Trending:

डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु
अपडेट

महिला पत्रकारका लागि अनलाइन सुरक्षा नीति बनाउनुपर्नेमा जोड

२० मंसिर २०७९, मंगलवार १४:१९

२० मंसिर, काठमाडौं । महिला पत्रकारमाथि इन्टरनेटका विभिन्न माध्यमबाट हिंसा भइरहेकाले महिला पत्रकारका लागि अनलाइन सुरक्षा नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सञ्चारिका समूहले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पत्रकार महिलाका लागि अनलाइन सुरक्षा निर्देशिका’ सम्बन्धी अन्तिम चरणको छलफलमा सहभागी पत्रकार महिलाले यो निर्देशिका छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले निर्देशिका बनाउँदा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । उनले यसअघि विभिन्न संस्थाले तयार पारेका विषयहरूलाई अनलाइन सुरक्षा निर्देशिकाको​​मस्यौदामा समेट्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयका तर्फबाट सरोकारवाला समूह, संस्थासँग वृहत् छलफल गरेर मात्र कार्यान्वयनको तहमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

छलफलमा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारले भयरहित रूपमा काम गर्ने वातावरणमा बनाउन राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उनले पत्रकार महिलामाथि हुने यस्ता हिंसा निरुत्साहन गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने पनि बताए । मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले समाज रूपान्तरण गर्ने पत्रकारले भय रहित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले निर्देशिकामा अनलाइन सुरक्षाका लागि कानुनी कारबाहीलाई कडा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सञ्चारिका समूहका निवर्तमान अध्यक्ष नितु पण्डितले प्रविधिको राम्रा, नराम्रा पक्ष हुने बताउँदै प्रविधि दुरुपयोग गर्दै पत्रकार महिलामाथि भइरहेको हिंसा रोक्न प्रविधिको सही उपयोगका लागि तालिम आवश्यक रहेको बताइन् । छलफलमा सहभागीले अनलाइन हिंसाको उजुरी गर्नका लागि सहज कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनुपर्ने, दर्ता गर्ने निकायमा रहेका प्रहरी र अन्य कर्मचारीको क्षमता बढाउनुपर्ने, कार्यस्थलमा त्यस्ता हिंसा रोक्नका लागि गुनासो सुनुवाइको संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?