Trending:

आईटी प्लाजामा ८० प्रतिशत छुट र लक्की ड्र जित्ने मौका: महोत्सवको शुरुवात नेपाल टेलिकमको आग्रह: आफ्नै नाममा दर्ता भएको सिमकार्ड मात्र प्रयोग गर्नुस् डाइनामिक टेक्नोसफ्ट १६औँ वर्षमा, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विस्तारको तयारी काठमाडौंमा युबुकन एसिया २०२५ आयोजना हुने मे महिनादेखि स्काइप बन्द टेलिकमको फोरजी संजालले छोयो गुराँस गाउँपालिकाको डाँडाकाँडा डिपसिकले सहमतिबिना चिनियाँ कम्पनीलाई डाटा पठाएको दक्षिण कोरियाको आरोप ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियानलाई प्राथमिकता, विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा सुरु हुने तयारी एनसेललाई डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवामा सरकारी मान्यता, पहिलो सूचीकृत कम्पनी भिभो वाई २९ नेपालमा सार्वजनिक चीनमा पहिलोपटक रोबोट हाफ–म्याराथन सम्पन्न राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कारको आवेदन दिने भोलि अन्तिम दिन ब्रह्माण्डमा जीवनको संकेत सहितको अर्को ग्रह भेटियो सरकारी वेबसाइटहरू ठप्प, सेवाग्राही हैरान इन्स्टाग्रामले ल्यायो ‘लक्ड रील्स’ फिचर तीन दिन नचलाए फोन आफैं रिस्टार्ट हुन्छ: गुगलको नयाँ सुरक्षा फिचर डिजिटल अपराधको नयाँ शैली: राहुल बुढाद्वारा चार हजार इसेवा अकाउन्ट ह्याक जुकरबर्गको घोषणा: फेसबुक सामाजिक सञ्जाल होइन, एआई मनोरञ्जन प्लेटफर्म हो स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडलाई पीसीआई–डीएसए प्रमाणीकरण प्राप्त इन्फोडेभलपर्स र वन पोइन्ट फाइनान्सियल सर्भिसेजबीच नयाँ रणनीतिक सहकार्यको शुरु बीवाईडी ईभीमा अब गाडीसमेत १० वर्षको वारेन्टी क्यान महासंघ र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालीन सहकार्य इलेक्ट्रिक स्कुटर खरिद गर्दा ३६ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने त्रिविमा प्रमाणपत्रका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिने सकिने अब घरबाटै नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस लिन सकिने सामसङको ग्यालेक्सी एस२५ अल्ट्रा १ टिबी नेपाली बजारमा चितवनमा दिपल ईभीको औपचारिक बिक्री सुरु बागमतीमा यातायात राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि शुल्क घटाउन सुझाव १०० ग्लोबल वुमन इन एआईको सूचीमा नेपालकी नामी बराल २० किलोसम्मको सामान उठाउने र वृद्धको सेवा गर्ने मानवजस्तै रोबोट तयार सूर्यज्योति लाइफले ‘केयर्स कार्ड’ र ‘ई–कर्जा सेवा’ सुरु गर्‍यो नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरु वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी फेसबुकबाट पैसा कमाउने ७ प्रभावकारी तरिका: सुरु गर्ने सजिलो उपायहरू बीवाईडीले विश्वकै पहिलो मेगावाट फ्ल्यास चार्जिङ प्लेटफर्म सार्वजनिक गर्‍यो मेटाले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ एआई मोडल ‘एलएलएम’ पहिलो मोबाइल कलको ऐतिहासिक क्षण: ५२ वर्षअघि आजैका दिन गरिएको थियो पहिलो कल फोनपेको ऐतिहासिक कीर्तिमान: एकै दिन २.६२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भारतमा ९.७ मिलियन ह्वाट्सएप अकाउन्ट बन्द, मेटाद्वारा अहिलेसम्मकै कडा कारबाही व्हाट्सएप स्टेटसमा सजिलै गीत राख्ने तरीका, नयाँ सुविधा आयो! वैज्ञानिकले खुलाए रहस्य: अन्तरिक्षबाट आउने अनौठा रेडियो सिग्नलको स्रोत पत्ता लाग्यो एथरले नयाँ मोडल ‘४५०एक्स’ र ‘४५०एस’ सार्वजनिक गर्यो डिशहोमले इजभिज वाइफाइ आइपी क्यामेरा बजारमा ल्यायो नेपाल क्षेत्रीय आइटी हब बन्न सक्नेछः मन्त्री गुरुङ एलन मस्कले आफ्नै कम्पनी एक्सएआईलाई ३३ अर्ब डलरमा ‘एक्स’ बेचे डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य हासिल गर्न सहजीकरण आवश्यक : सञ्चारमन्त्री गुरुङ एआई प्रविधिसहित सामसुङ ग्यालेक्सी ए५६, ए३६ र ए२६ नेपाली बजारमा सार्वजनिक पोखरामा स्काईवेलको नयाँ सोरूम विस्तार भिभो एप्पललाई चुनौती दिन नयाँ रणनीतिसहित तयारीमा
अपडेट

३० युनिटको विद्युत् महसुल वीरगञ्ज महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने

३० युनिटको विद्युत् महसुल वीरगञ्ज महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

८ मंसिर, वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अधिकतम ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने नगरवासीको विद्युत् महसुल उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि महानगरले महानगरपालिकाभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्ज र सिमरासँग वितरण केन्द्रसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी सो कार्य अघि बढाएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने घरेलु प्रयोगकर्ताको विद्युत् महसुलमा शत प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाले जम्मा १० युनिटको प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले रु ६५ र न्यूनतम शूल्क रु ५० गरी प्रतिपरिवार रु एक सय १५ का दरले मासिक शुल्क विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउने छ । महानगरपालिकाले यसअगावै महानगर क्षेत्रमा घरेलु मिटर प्रयोग गर्दै आएका १० हजार नौ सय २४ घरधुरीको ३० युनिटसम्मको मासिक न्युनतम शुल्क तथा इनर्जी शुल्क र कृषि सिँचाइका लागि लिइएको ७० वटा सिँचाइ मिटरमा उठ्ने सम्पूर्ण शुल्क भुक्तानीको दायित्व महानगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अनुसार उक्त सम्झौता यही पुस १ गतेदेखि लागू हुने जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा महसुल भुक्तानीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खातामा महानगरले अग्रिम भुक्तानी गर्ने र प्राधिकरणले हरेक महिना रिबेटसहित फछ्र्योट गर्ने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउने रकम व्यवस्था गरिएकाले महानगरपालिकाले नियमितरुपमा ३० युनिटसम्मको ग्राहकको रकम भुक्तानी गरिदिने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले बताए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई न्यूनतम विद्युत् शुल्कमा वार्षिक रु एक करोड २० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार वीरगञ्ज र सिमरा वितरण केन्द्रमा गरी घरेलु तथा कृषि प्रयोगमा हुने विद्युत् महसुल मासिक रु आठ लाखदेखि रु १० लाख महानगरले व्यहोर्नुपर्र्ने आकलन गरिएको हो ।

सुविधा प्राप्त गर्न लक्षित ग्राहकले सम्झौता लागू हुनुपूर्वको बक्यौता विद्युत् महसुल भने भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यो योजनाबाट दुवै वितरण केन्द्रमार्फत सेवा लिइरहेका सात हजार आठ सय २२ लाभग्राही र चार सय ३८ वटा कृषि मिटर प्रयोगकर्ता लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । सो कार्यका लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल तथा प्राधिकरणको तर्फबाट वीरगञ्ज केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झा र सिमरा केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?