Trending:

अब मोवाइल टावरहरू नचाहिने हो त ? मस्कको स्टारलिंकले गर्दैछ चमत्कार रोयल इन्फिल्ड क्लासिक ३५० सिग्नल्स एडिसन सार्वजनिक सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग सरकारको प्राथमिकतामाः सञ्चारमन्त्री गुरुङ इन-ड्राइभ चालकहरूको लागि आइएमई पेको नयाँ योजना शारडा ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसनले सञ्चालन गर्‍यो डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन आइसिटी अवार्ड २०२४ मा ४ विधाका उत्कृष्ट ५ सार्वजनिक बागडोलमा सीजी मोटर्सकाे अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा विश्व प्रसिद्ध गेमिङ एसेसरिज ब्रान्ड ब्ल्याक शार्क नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा कम्प्युटर भाइरसका कारण राहदानी आवेदन प्रणाली प्रभावित टाटा ग्रीन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट सम्पन्न फोन गर्न घन्टौँ हिँडेर डाँडोमा जानुपर्ने बाध्यता हट्दै एलन मस्क : विश्वको मात्रै हैन, मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाका लागि सहकार्य शुरू गर्दै भाटभटेनी र रिन्यु होल्डिङ्सले १२.७५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कबीच भर्चुअल संवाद ‘आइएमई पे’ एपमा बैंक खाता लिङ्क गरी स्मार्टफोन जित्ने मौका माइडिया: चिसो मौसमका लागी उपयोगी विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामान नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’ रेटिङ, दक्षिण एसियामा भारतपछि राम्रो अल-इलेक्ट्रिक प्रिमियम इभी जिकर एक्स गुगललाई झट्का, गुगल क्रोम बेच्नुपर्ने सम्भावना देशभरका धर्मकाँटालाई डिजिटल बनाउने तयारी प्लाष्ट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्लाष्टिक प्रर्दशनी गर्ने बीवाईडीका ३० वर्ष : एक करोड गाडी उत्पादन मुर्गियामा डिशहोमको नयाँ शाखा नेपाल टेलिकमको सुन्धारा शाखामा रोबोट सेवा शुरू आईटी निर्याततर्फको ठूलो करदाता बन्यो ‘कोडावतार’ साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्न टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन वर्ल्डलिङ्कले तिर्‍यो दुई अर्ब पन्ध्र करोड डिजिटल लाइसेन्स नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्ट फोन हस्तान्तरण शाओमीद्वारा तीन नयाँ पावर ब्याङ्कहरू सार्वजनिक हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ? चन्द्रमामा अर्बौं वर्षअघि ज्वालामुखी विस्फोट हुने गरेको पुष्टि बेलायती अखबार द गार्डियनले अबदेखि एक्समा सामग्री पोस्ट नगर्ने आजदेखि ‘फीन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ सुरु आइटी उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ एलन मस्कको ‘स्टारलिङ्क’​​​​​​​लाई भारतमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो पाथीभरामा डिजिटल माध्यमबाट भेटी चढाउने व्यवस्था इन्ड्राइभले सार्वजनिक गर्‍यो ‘इन्ड्राइभ कम्फर्ट’ सुविधा काठमाडौँमा ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ हुँदै चांगान नेपालले बुटवलमा सार्वजनिक गर्‍यो दिपल ईभी सामसङ ग्यालेक्सी ए१६ फाइभजी लन्च चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण विदुरमा चिनियाँ भाषा र आइटीका कक्षा सञ्चालन माइपे वालेट र एससीटीबीच क्यूआर मार्फत भुक्तानीको लागि सम्झौता दुर्गा प्रसाईंले ‘दुर्गा राइड शेयरिङ्ग प्लेटफर्म ल्याउँदै नेपाल टेलिकमले ल्यायो कर्पोरेट ग्राहकलाई मल्टिपल टीभी जडान गर्ने सुविधा क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुँवर असोसियोको उपाध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित हुन्डाईको आयोनिक ५ ईभी अब सय किलोवाटमा
अपडेट

३० युनिटको विद्युत् महसुल वीरगञ्ज महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने

३० युनिटको विद्युत् महसुल वीरगञ्ज महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

८ मंसिर, वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अधिकतम ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने नगरवासीको विद्युत् महसुल उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि महानगरले महानगरपालिकाभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्ज र सिमरासँग वितरण केन्द्रसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी सो कार्य अघि बढाएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने घरेलु प्रयोगकर्ताको विद्युत् महसुलमा शत प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाले जम्मा १० युनिटको प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले रु ६५ र न्यूनतम शूल्क रु ५० गरी प्रतिपरिवार रु एक सय १५ का दरले मासिक शुल्क विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउने छ । महानगरपालिकाले यसअगावै महानगर क्षेत्रमा घरेलु मिटर प्रयोग गर्दै आएका १० हजार नौ सय २४ घरधुरीको ३० युनिटसम्मको मासिक न्युनतम शुल्क तथा इनर्जी शुल्क र कृषि सिँचाइका लागि लिइएको ७० वटा सिँचाइ मिटरमा उठ्ने सम्पूर्ण शुल्क भुक्तानीको दायित्व महानगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अनुसार उक्त सम्झौता यही पुस १ गतेदेखि लागू हुने जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा महसुल भुक्तानीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खातामा महानगरले अग्रिम भुक्तानी गर्ने र प्राधिकरणले हरेक महिना रिबेटसहित फछ्र्योट गर्ने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउने रकम व्यवस्था गरिएकाले महानगरपालिकाले नियमितरुपमा ३० युनिटसम्मको ग्राहकको रकम भुक्तानी गरिदिने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले बताए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई न्यूनतम विद्युत् शुल्कमा वार्षिक रु एक करोड २० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार वीरगञ्ज र सिमरा वितरण केन्द्रमा गरी घरेलु तथा कृषि प्रयोगमा हुने विद्युत् महसुल मासिक रु आठ लाखदेखि रु १० लाख महानगरले व्यहोर्नुपर्र्ने आकलन गरिएको हो ।

सुविधा प्राप्त गर्न लक्षित ग्राहकले सम्झौता लागू हुनुपूर्वको बक्यौता विद्युत् महसुल भने भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यो योजनाबाट दुवै वितरण केन्द्रमार्फत सेवा लिइरहेका सात हजार आठ सय २२ लाभग्राही र चार सय ३८ वटा कृषि मिटर प्रयोगकर्ता लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । सो कार्यका लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल तथा प्राधिकरणको तर्फबाट वीरगञ्ज केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झा र सिमरा केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?