९ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको कार्यालयमा विद्युत् लाइन काटिदिएको छ।
सुबिसुले भाडा सम्झौता विना नै पोल र फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरिरहेको र ठूलो रकम भाडा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाले लाइन काटिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले सुबिसुको लाइन काटिदिएपछि अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारी निकायबाटै अवरोध हुनु दुःखद भएको जनाएको छ।
‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवाप्रवाह अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ। यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति यस प्राधिकरण गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछ। राज्यको अतिआवश्यक दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र त्यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणले भनेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको विद्युत् लाइन काटीदिँदा धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगी बैंकिङ सेवा, हवाईसेवालगायत अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन पुगेको उसको भनाइ छ।
सुबिसुको डाटा सेन्टरमा अवरोध हुनेगरी बिजुलीको लाइन काटिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो सूचना जारी गरेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए।
‘बत्तीको बिल नतिरेको भए विद्युत् लाइन काट्न पाइन्थ्यो। तर लामो समयदेखि बल्झिएको पोल भाडाको विषयलाई लिएर बिजुलीको लाइन काट्न हुँदैनथ्यो। यसले गर्दा अत्यावश्यकीय इन्टेरनेट सेवा प्रभावित भयो’, प्रवक्ता पौडेलले भने।
विद्युत् प्राधिकरण र टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच विद्युत् पोल र अप्टिकल फाइबरलगायत विद्युतीय संरचनाहरू भाडाको विषयलाई लिएर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि विवाद चलिरहेको छ।
अहिले अधिकांश टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकहरूले भाडा सम्झौताविना नै आफ्नो संरचना प्रयोग गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ।
‘सुबिसुले आफ्नो सेवा सञ्चालक गरेदेखि नै विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गरेको छैन। भाडा सम्झौता गर्न आउन र हालसम्मको बक्यौता तिर्न पटक–पटक सूचना जारी गरेको भए पनि उसले अटेरी गरेपछि लाइन काटिएको हो’, विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने।
उनका अनुसार सुबिसुले विद्युत् प्राधिकरणका संरचना अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ। तर सुबिसु केबलनेटका अध्यक्ष सुधीर पराजुली भने विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् ऐन विपरीत बिजुली काटिदिएको बताउँछन्। ‘प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल नतिरेको भए प्राधिकरणले लाइन काट्न सक्थ्यो। तर लामो समयदेखि विवादित पोल भाडाको विषयलाई लिएर बिजुलीको लाइन काटिनु विद्यमान ऐन विपरीत हो,’इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्षसमेत रहेका पराजुलीले भने।
सुबिसुको काठमाडौँ र विराटनगरमा रहेको डाटा सेन्टरमा बिजुली काटिदिएपछि आज दिनभर जेनेरेटरलगायत वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ। ‘आज जसोतसो सेवा दियौँ। वैकल्पिक ब्याट्रीबाट लामो समय विद्युत् आपूर्ति हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सुबिसुका सबै ग्राहक प्रभावित हुन्छन्’, पराजुलीले भने।
विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच पोल तथा अप्टिकल फाइबरको भाडा विवाद सुरु भएको करिब पाँच वर्ष भयो।
दूरसञ्चार कम्पनीहरूले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्दा भाडा तिर्नुपर्ने विषयको विवाद २०७५ असारयता झन् झन् बल्झिरहेको छ।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालननिर्देशिका २०७३’ जारी भएपछि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूसँग पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडा उठाउन थालेको हो। सोही निर्देशिकाबमोजिम प्राधिकरणले २०७५ असारमा भाडादर बढायो।
तर सेवा प्रदायकहरुले त्यसको विरोध गरे। दुई पक्षबीच विवाद बढ्दै गएपछि सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणसँग भाडा सम्झौता नै गर्न छाडे। उनीहरूले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरे पनि त्यसको भाडा तिरेनन्। प्राधिकरण आफैँले पनि यो विषय सुल्झाउन सकेन।
पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादर महँगो भएको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले विरोध जारी राखेपछि २०७६ मङ्सिर १ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो। तर उक्त अध्ययन समितिमा सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि नरहेको भन्दै उनीहरूले त्यसको पनि विरोध गरे।
तर सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले २०७७ भदौमा पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादर घटायो। तर पनि सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणको विरोध गर्न छाडेनन्। उनीहरूले २०७५ असारदेखि २०७७ भदौसम्म बढाइएको भाडादर आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै विरोध गरिरहे। यही विवादका कारण एकातर्फ पुरानो बक्यौता बढ्दै गयो भने अर्कोतर्फ दुई पक्षबीच नयाँ भाडा सम्झौता पनि हुन सकेन।
भाडा सम्झौता विना नै पोल र अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरेको तथा बक्यौता भाडा नबुझाएको भन्दै गत गर्ष साउनपछि विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम सेवा प्रदायकहरूका लाइन काट्न थाल्यो। त्यो बेला पनि इन्टरनेट र सूचना प्रविधिजस्तो अत्यावश्यक सेवामा प्राधिकरणबाटै अवरोध भएको भन्दै विरोध भएपछि फेरि अर्को अध्ययन समिति बनाएर विवाद टुङ्ग्याउने प्रयास गरियो।
भाडादरबारे विवाद मिलाउनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा २०७८ असोज १७ गते एक सुझाव कार्यदल गठन भयो। सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त कार्यदलले २०७५ असारदेखि २०७७ भदौ सम्मको भाडादर बढी देखिएकाले त्यसको समायोजन गरिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझायो।
‘२०७५ साउनदेखि २०७७ असार सम्मको दुईवर्षे अवधिको भाडादर फरक र स्वाभाविकभन्दा बढी देखिएकाले समायोजनका लागि सिफारिस गरिएको छ,’ उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सो अवधिको भाडादर समायोजन गरेर मात्रै इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकबाट भाडा बक्यौता असुल उपर गरिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो।
तर विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको आइस्पान अध्यक्ष पराजुलीको जिकिर छ। ‘यो विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा गएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो। तर कार्यान्वयन भएको छैन’, उनले भने।
सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने भाडा बक्यौता कति छ भन्ने तथ्याङ्क विद्युत् प्राधिकरणसँग नरहेको पनि पराजुलीको दाबी छ। ‘हामीले तिर्नुपर्ने पैसा कति हो र त्यो पैसा तिर्नुपर्ने आधार के होभन्दा प्राधिकरणले भन्दैन। ऊसँग नै त्यसको आधिकारिक जवाफ छैन’, उनले भने।
