२७ माघ, काठमाडाैँ। नागरिकले आशाका साथ हेरिरहेको विकास योजनामा पर्ने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। नौ सय किमीभन्दा बढी लम्बाइमध्ये हालसम्म ५५ किमी अर्थात् छ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको रेल विभागले जनाएको छ।
हालसम्म बर्दिवासबाट निजगढसम्म ७० किमी निर्माणको मात्रै योजना बनेको विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए।
उनका अनुसार बाँकी अरू खण्डमा निर्माणको योजना बनेको छैन। एउटा खण्डमा भने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) अध्ययनका क्रममा रहेको छ।
बीचमा सानो खण्डमा मात्रै काम सुरू भए पनि आयोजना नै सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरू हुन बाँकी रहेको उनले बताए।
यही गतिमा गर्दा झण्डै बीस/तीस वर्ष लाग्नसक्ने देखिएको छ। बर्दिवासबाट निजगढतर्फ निर्माण भइरहेको योजनाले जनाएको छ। यो आवमा १५ किमी निर्माणको लक्ष्य रहेको र सोहीअनुसार निर्माण भइरहेको महानिर्देशक विसुरालले जानकारी दिए।
निर्माणाधीन खण्डमा वन क्षेत्रको समस्या रहेकाले निर्माणमा बाधा पुगिरहेको विभागले जनाएको छ।
बर्दिवासको खण्डमा पुल पनि निर्माणाधीन रहेको छ। वन क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय भए पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, जिल्ला वन कार्यालय, वन पैदावार विकास समितिलगायत निकाय सबै सहमत नहुँदा निर्णय कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने उनले बताए।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन अरू योजनाजस्तै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पनि ‘ब्रोड गेज’मा निर्माण भइरहेको छ।
हाल भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा छ।
महोत्तरीको बिजुलपुरासम्म रेलमार्ग सम्पन्न भइसकेकाले त्यहाँसम्म नै सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।
भारत सरकारको सहयोगमा नै बर्दिवाससम्म रेलमार्ग निर्माण हुनेछ। बर्दिवाससम्म रेलमार्ग बनेपछि त्यहाँबाट निजगढसम्म लैजाने गरी सरकारले यो खण्ड निर्माण गरिरहेको महानिर्देशक विसुरालले बताए।
आयोजनामा सरकारले वार्षिकरुपमा विनियोजन गर्ने बजेट कम रहेकाले गति लिन नसकेको विभागले जनाएको छ। आयोजनामा हालसम्म वैदेशिक लगानी निश्चित भइसकेको छैन।
रेलमार्गको बीचको एउटा खण्डमा अझै पनि विस्तृत अध्ययन सकिएको छैन। पहिले सबै खण्डमा एकैपटक अध्ययन भइसके पनि रेखाङ्कनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकाले सो रेखाङ्कन परिवर्तन गरेर हेटौंडा हुँदै भरतपुर पुग्ने गरी तय गरिएकाले बाँकी रहेको हो।
आयोजना आफैं सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र विभिन्न कानुनी अलमल कायम रहेको महानिर्देशक विसुरालले बताए। केही समय पहिले आएको रेल्वेसम्बन्धी ऐनले रेल सञ्चालनका लागि बोर्डको व्यवस्था गरेको छ। बोर्डको नयाँ संरचना बनाएर विकास गर्न अलमल रहेको उनले बताए।
ऐनको अवधारणाअनुसार बोर्डमा राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था छ।
उनले भने, ‘बोर्डका लागि नयाँ भर्ना गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने, कार्यालय खडा गर्नुपर्ने र कानुन बनाउने गर्न समय लाग्न सक्छ।’
रेल सबैभन्दा सस्तो र सुरक्षित यातायातको साधन मानिने महानिर्देशक विसुरालले बताए। अरू यातायातका माध्यमभन्दा यात्रुका लागि सस्तो पर्ने र दुर्घटनाको जोखिम कम भएकाले पनि यसको आवश्यकता महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ।
रेल एक्लैको विकासभन्दा पनि यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकास आवश्यक रहेको विषय हाल विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। उनले भने, ‘एउटा यातायात मात्रै सोच्नेभन्दा समग्रमा योजना गर्नुपर्छ, कुनकुन किसिमको यातायात कहाँ आवश्यक छ भनी योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’
रेल निर्माणमा नै लामो समय लाग्दा त्यसले लागत बढ्ने उनले बताए।
निर्माण भएको पाँच वर्षमा रेलको मर्मत थाल्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर बनाउँदै गयो अर्कातर्फ बिग्रने अवस्था आउने उनले बताए। रेल चाँडो सम्पन्न गरेर चाँडो सुरु गर्दा मात्रै त्यसले लगानी उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
बसको जस्तो यहाँसम्म बनेको छ चलाउँदै गरौँ भन्ने नभएर रेलमार्ग बनेपछि पनि रेल स्टेशनलगायतका संयन्त्र आवश्यकपर्ने उनले बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा रेल सुरु मात्रै भएको र कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलका क्रममा रहेको बताए।
पहिले राजनीतिक नेतृत्वले योजना बनाउने र त्यसैका आधारमा प्राविधिक पक्ष मिलाउनुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘कर्मचारीले लगानी सकिन्छ सकिँदैन वा यसरी सकिन्छ भनेपछि राजनीतिक नेतृत्वले पुनःविचार गर्ने हो र अहिले त्यही क्रममा छ।’
पहिले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग नौ सय ४५ किमी लम्बाइ हुने देखिएको थियो। पहिलेको रेखाङ्कन परिवर्तन गरेर नयाँ अध्ययन हुँदा कूल लम्बाइ परिर्वतन हुनसक्ने देखिएको छ। पुरानो रेखाङ्कन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने गरी अध्ययन भएको थियो। अहिले निजगढ–हेटौँडा–भरतपुरको अध्ययन सकिँदा लम्बाइ केही बढ्ने अनुमान छ।
नेपालमा रेल यातायातमा अहिलेसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भइनसके पनि धेरै योजना अघि बढिरहेका छन्। नेपालसँग अन्तरदेशीय रेलमार्ग विस्तारमा दुवै छिमेकी देश भारत र चीनले चासो देखाइरहेका छन्। भारतीय सरकारको सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता भएकामा हाल दुई स्थानमा निर्माण भइरहेको छ।
भारत सरकारले रक्सौलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ। यसअघि नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको चीन सरकारले काठमाडौं–केरूङ रेलमार्ग निर्माणका लागि केही समय पहिले मात्रै विस्तृत अध्ययन सुरू गरेको छ। पहिले रेल यातायात भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एउटा आयोजनाका रूपमा रहेको थियो। विसं २०६८ देखि रेल विभाग स्थापना भएपछि त्यसले नै रेल यातायातमा काम गरिरहेको छ।
