Trending:

‘डिजिटल कर्णाली’ अभियानलाई प्राथमिकता, विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा सुरु हुने तयारी एनसेललाई डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवामा सरकारी मान्यता, पहिलो सूचीकृत कम्पनी भिभो वाई २९ नेपालमा सार्वजनिक चीनमा पहिलोपटक रोबोट हाफ–म्याराथन सम्पन्न राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कारको आवेदन दिने भोलि अन्तिम दिन ब्रह्माण्डमा जीवनको संकेत सहितको अर्को ग्रह भेटियो सरकारी वेबसाइटहरू ठप्प, सेवाग्राही हैरान इन्स्टाग्रामले ल्यायो ‘लक्ड रील्स’ फिचर तीन दिन नचलाए फोन आफैं रिस्टार्ट हुन्छ: गुगलको नयाँ सुरक्षा फिचर डिजिटल अपराधको नयाँ शैली: राहुल बुढाद्वारा चार हजार इसेवा अकाउन्ट ह्याक जुकरबर्गको घोषणा: फेसबुक सामाजिक सञ्जाल होइन, एआई मनोरञ्जन प्लेटफर्म हो स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडलाई पीसीआई–डीएसए प्रमाणीकरण प्राप्त इन्फोडेभलपर्स र वन पोइन्ट फाइनान्सियल सर्भिसेजबीच नयाँ रणनीतिक सहकार्यको शुरु बीवाईडी ईभीमा अब गाडीसमेत १० वर्षको वारेन्टी क्यान महासंघ र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालीन सहकार्य इलेक्ट्रिक स्कुटर खरिद गर्दा ३६ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउने त्रिविमा प्रमाणपत्रका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिने सकिने अब घरबाटै नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस लिन सकिने सामसङको ग्यालेक्सी एस२५ अल्ट्रा १ टिबी नेपाली बजारमा चितवनमा दिपल ईभीको औपचारिक बिक्री सुरु बागमतीमा यातायात राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि शुल्क घटाउन सुझाव १०० ग्लोबल वुमन इन एआईको सूचीमा नेपालकी नामी बराल २० किलोसम्मको सामान उठाउने र वृद्धको सेवा गर्ने मानवजस्तै रोबोट तयार सूर्यज्योति लाइफले ‘केयर्स कार्ड’ र ‘ई–कर्जा सेवा’ सुरु गर्‍यो नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरु वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी फेसबुकबाट पैसा कमाउने ७ प्रभावकारी तरिका: सुरु गर्ने सजिलो उपायहरू बीवाईडीले विश्वकै पहिलो मेगावाट फ्ल्यास चार्जिङ प्लेटफर्म सार्वजनिक गर्‍यो मेटाले सार्वजनिक गर्‍यो नयाँ एआई मोडल ‘एलएलएम’ पहिलो मोबाइल कलको ऐतिहासिक क्षण: ५२ वर्षअघि आजैका दिन गरिएको थियो पहिलो कल फोनपेको ऐतिहासिक कीर्तिमान: एकै दिन २.६२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भारतमा ९.७ मिलियन ह्वाट्सएप अकाउन्ट बन्द, मेटाद्वारा अहिलेसम्मकै कडा कारबाही व्हाट्सएप स्टेटसमा सजिलै गीत राख्ने तरीका, नयाँ सुविधा आयो! वैज्ञानिकले खुलाए रहस्य: अन्तरिक्षबाट आउने अनौठा रेडियो सिग्नलको स्रोत पत्ता लाग्यो एथरले नयाँ मोडल ‘४५०एक्स’ र ‘४५०एस’ सार्वजनिक गर्यो डिशहोमले इजभिज वाइफाइ आइपी क्यामेरा बजारमा ल्यायो नेपाल क्षेत्रीय आइटी हब बन्न सक्नेछः मन्त्री गुरुङ एलन मस्कले आफ्नै कम्पनी एक्सएआईलाई ३३ अर्ब डलरमा ‘एक्स’ बेचे डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य हासिल गर्न सहजीकरण आवश्यक : सञ्चारमन्त्री गुरुङ एआई प्रविधिसहित सामसुङ ग्यालेक्सी ए५६, ए३६ र ए२६ नेपाली बजारमा सार्वजनिक पोखरामा स्काईवेलको नयाँ सोरूम विस्तार भिभो एप्पललाई चुनौती दिन नयाँ रणनीतिसहित तयारीमा नेपालमा सनलङ इलेक्ट्रिक कार्गो पिकअप सार्वजनिक टेलिकमद्वारा कालिकोटदेखि मुगु सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० सार्वजनिक, सरकारद्वारा सात दिनभित्र सुझाव माग मुख्य न्यायाधिवक्तालाई पेसी सूचना पठाउने अनलाइन प्रणाली सुरु सामसुङका सहायक सीईओ हान जोङ-ही हृदयघातका कारण निधन नेपालमा हुन्डाई क्रेटा ईभी र स्थानिय उत्पादन क्रेटा आईस सार्वजनिक नेपालमा पहिलो १००% विद्युतीय पिकअप ‘Riddara’ छिट्टै सार्वजनिक
अपडेट

कर्जा असुली सूचना निकाल्दा फोटो नछाप्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

कर्जा असुली सूचना निकाल्दा फोटो नछाप्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

२७ माघ, काठमाडाैँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीबाट कर्जा असुलीका लागि सूचना जारी गर्दा उनीहरुको तस्बिर सार्वजनिक गर्न नपाउने भएका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

“कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा सार्वजनिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न पाइने छैन ।” राष्ट्र बैंकले बिहीबार संशोधन गरेको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाखा नाघेको ऋण असुलीका लागि ऋणीको तीनपुस्ते विवरणसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेका छन् ।

एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा छ महिना व्यतीत भई शङ्कास्पद वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा परिमार्जन गर्दै रु १५ लाखसम्मको व्यक्तिगत कर्जामा सम मासिक किस्ताको समयावधि दुई वर्ष बढाएको छ । सममासिक किस्तामा कर्जा भुक्तानी हुने गरी भुक्तानी तालिका तय हुनुपर्ने र यस्तो कर्जाको अधिकतम समायावधि पाँच वर्षसम्म मात्र हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर सात वर्ष बनाइएको हो ।

त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको वर्गीकरण गर्दा तल्लो वर्गीकरणसमेत गर्न पाउने भएका छन् । “इजाजतप्राप्त संस्थाले अर्थतन्त्रमा देखिने असहज अवस्था वा अन्य कुनै कारणले ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने विश्लेषण गरेमा कर्जा सापटलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछन् । उदाहरणका लागि कमसल कर्जालाई शङ्कास्पद वा खराब कर्जामा र शङ्कास्पदलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।” राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै मूल्याङ्कनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी सोही सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?