११ फागुन, काठमाडाैँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले फोरजी सेवा गुणस्तर बनाएर आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणपछि मात्रै फाइभ जी लागू गर्न उपयुक्त हुने बताएकी छन् । बिहीबार प्रविधि पत्रकार मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘फाइभ जी को चुनौती र आगामी बाटो’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै सञ्चार मन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले मुलुकमा फाइभ जी सेवा परीक्षण गर्दा देशका धेरै स्थानमा सामान्य सूचनाको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले फोर जी सेवा विस्तार भएको लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यकामा समेत प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै फोर जी सेवालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माले फोर जी सेवा लागू गर्दा लागेको लागत अनुसार प्रतिफल भए, नभएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । विश्वमा आउने नयाँ प्रविधिमा अगाडि बढ्दै जाने र त्यसबाट हुने फाइदाको समीक्षा गर्न सकेनौं भने लाभभन्दा नोक्सानी बढ्नसक्ने तर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा फाइभ जी लागू हुँदा धेरै लाभ लिन सकिने भएकाले लागू गर्न आवश्यक छ । हामीले फो जीको स्टाटस थाहा नपाई फाइभजीमा कसरी अगाडि बढ्ने विषय छ । अहिले फोरजीको अवस्था के हो यसबाट कति लाभ लिएका छौं । फोरजी सेवामा कति लागत लगायौं र कति लागत उठ्यो भन्ने वास्तविक लेखाजोखा नगरी विश्वमा आउने नयाँ प्रविधिमा अगाडि बढ्दै जाने र त्यसबाट के भयो भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न सकेनौं भने लाभभन्दा पनि नोक्सानी हुने जस्तो लाग्छ ।’’
मन्त्री शर्माले नेपाल भौगोलिक रुपमा कठिन अवस्थामा रहेको भन्दै उच्च हिमाली जिल्लामा समान्य सूचनाको पहुँच नै नपुगेको स्वीकार गर्नुभयो । उनले देशका धेरै भूभाग इन्टरनेटको न्यूनतम सेवासमेत नपुगेको बताइन् । विभिन्न निकुञ्ज र जङ्गलको क्षेत्र इन्टरनेट र फोनको पहुँच बाहिर रहेको भन्दै जङ्गलको बाटोमा यात्रा गर्दा जनावरको आक्रमण भएमा सूचना दिन फोन नलाग्ने र नेट नै नचल्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
‘‘फोरजीमा भौगोलिक रुपमा कठिन अवस्थामा छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा डाँडामा टेलिफोनको टावर भए पनि खोँचमा रहेको बस्तीमा टावर आउँदैन । गाउँपालिकाको कार्यालयमा फोन लाग्दैन फोरजीको विषय टाढाको कुरा हो । न्यूनतम फोन लाग्ने अवस्था समेत छैन भन्ने गुनासा आएका छन् । अझै पनि कतिपय स्थानमा टेलिफोन सेवा पुग्न सकेको छैन ।,’’ सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘‘उच्च हिमाली जिल्लामा समान्य सूचनाको पहुँच नै नपुगेको छैन । निकुञ्ज र जङ्गलको क्षेत्र समेत इन्टरनेटको पहुँचबाहिर छन् । जङ्गलको बाटोमा यात्रा गर्दा जनावरको आक्रमण भएमा सूचना दिन फोन नलाग्ने र नेट नै नचल्ने समस्या छ । पहिला सबै भूभागमा टेलिकमको सामान्य सेवाको पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ ।’’
मन्त्री शर्माले सम्बन्धित निकायहरुलाई सबैभन्दा पहिला सबै भूभागमा टेलिकमको सामान्य सेवाको पहुँच पुर्याउन निर्देशन दिइन् । उनले उपत्यकाको धेरै स्थानमा समेत सामान्य सेवा नपुगेको र हाईवेका धेरै ठाउँमा फोन नलाग्ने, टावर नै नआउने अवस्था रहेको बताइन् ।
फाइभ जी अघि सरकारले ठूलो लगानी गरेर फोरजीको पूर्वाधार तयार गरे पनि त्यो लगानी खेर जाने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले फोरजी राम्रोसँग नचल्दै फेरि फाइभजीमा लगानी गर्दा सरकारी लगानी खेर जाने अवस्था आउनसक्ने बताइन् ।
मन्त्री शर्माले विश्वमा आविष्कार भएको नयाँ–नयाँ प्रविधि आत्मसात गर्दै गर्दा उपभोक्ता र नेपालीको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षा ग्यारेन्टीमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले नयाँ प्रविधि लागू गर्दा देशको अवस्था र विगतको लगानीलाई हेररे गर्नुपर्ने धारणा औंल्याइन् ।
‘‘काठमाडौं उपत्यकामा समेत फोरजी सेवा गुणस्तर छैन । यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरेर मात्रै फाइभ जीमा प्रवेश गर्न उपयुक्त हो । मुलुक सूचना प्रविधिमा फड्को मार्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी आधारहरु खडा गर्नुपर्छ । फाइभ जी सेवा लागू गरे पश्चात अर्थतन्त्रलगायत अन्य विषयमा कति लाभ हुन्छ भन्ने विषयको लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ ।,’’ उनले भनिन्, ‘‘अझै पनि फोन नलाग्ने क्षेत्रहरु धेरै छन् । त्यस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर समस्या हल नगर्ने तर नयाँ नयाँ प्रविधिमा जाने अवस्था हेको छ । भौगोलिक अवस्था, प्रयोग गर्ने जनशक्ति अहिलेका चुनौती हुन् ।’’
त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले फाइभ जी सेवा अपेक्षा अनुसार नभएर पनि परीक्षण सुरु भएको बताए । उनले सरकार, नियमन निकाय र आम उपभोक्ताहरुले सोचेको जस्तो नभएको गुनासो गरे । अध्यक्ष खनालले फाइभ जी सेवा परीक्षणको दायरा बढाउन आग्रह गरे । खनालले फाइभ जी प्रयोगकर्ताले परीक्षण गर्नुपनि परीक्षणको एउटा पाटो भएको बताए ।
उनले प्राधिकरणले नेपालमा फाइभ जी ल्याउँदा हुने फाइदाहरुको विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष खनालले राज्यले लगानी गरे अनुसार कस्तो प्रतिफल आउने विषयमा अन्तिम रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको बताए । उनले नियमनकारी निकायले फाइभ जी विषयमा सुक्ष्म रुपमा व्यवस्थापन नगर्ने सोच भए पनि अब सुक्ष्म रुपमा व्यवस्थापन गर्ने सोचमा पुगेको जानकारी दिए ।
