Trending:

व्हाट्सएपमा फोटो सेयर अझ सजिलो बनाउन नयाँ सुविधा आउँदै फोर्स गाडी खरिदपछि व्यवसाय धरासायी, डिलरविरुद्ध कानुनी चेतावनी नाइमा मोबिलिटी एक्सपोमा याडियाको ‘भेलाक्स’ सिरिज स्कुटर सार्वजनिक दराज ८.८ सेल्स क्याम्पेनमा भिभोको धमाकेदार डिल्स नयाँ ग्यालेक्सी स्मार्टफोनहरूसँगको आकर्षक मल्टी–बाइ अफर, ग्यालेक्सी बड्स र वाचहरुमा विशेष ३२% सम्मको छुट सामसङ ‘ग्यालेक्सी वाच८’ सिरिज : अल्ट्रा कम्फर्ट र व्यक्तिगत स्वास्थ्यको मेल सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ र जेड फ्लिप७ को प्रि-अर्डर घोषणा नेपालको पहिलो ‘म्याथ म्युजियम’ : एम्बार्क अनम्याथको एक परिवर्तनकारी पहल ८ तरिका जसले घटाउन सकिन्छ स्क्रिन टाइम के एयरफोनले कान बिगार्छ? टिकटकद्वारा २०२५ को पहिलो त्रैमासिक कम्युनिटी गाइडलाइन्स इन्फोर्समेन्ट रिपोर्ट सार्वजनिक डोङफेङ नामीको चाडपर्व अघि नै विशेष अफर – व्हाई वेट फर द फेस्टिभल? नेपाल टेलिकमको नेटवर्क समस्या समाधान सार्वजनिक स्थानको वाईफाई प्रयोगमा नयाँ नियम: तपाईँको पहुँच र गोपनीयतामा कस्तो असर पर्ला? नेपालकै ठूलो प्रर्दशनी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा ३५ वटा नयाँ सवारी साधनहरु लन्च हुँदै रिडारा आरडी-६ अब मात्र ९ लाख ९९ हजार डाउन पेमेन्टमा टिकटक बन्यो मिस नेपाल २०२५ को मनोरञ्जन पार्टनर डेबिट कार्डको चिप किन राखिन्छ ? जान्नुहोस् यसको सुरक्षा रहस्य डिशहोमको “३६५ दिन बोनस” योजना सार्वजनिक नेपाली बजारमा सामसुङ ग्यालेक्सी एम३६ फाइभजी सार्वजनिक, इनड्राइभले नेपालमा बाढी र पहिरोबाट पीडितहरूलाई घरहरू हस्तान्तरण गर्यो संस्कृति र खेलकुदको संगमः लुम्बिनी लायन्सको नयाँ लोगो सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट फाइभ–जी नेटवर्क जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन शाओमी पावर बैंकः  सुपर फास्ट, सधैं चार्ज बिश्वब्यापि ब्राण्ड प्रो होण्डा जेनुईन ईन्जिन आयल अब नेपालमा फुडमाण्डुको ‘लाइफ अझै बेटर’ बनाउने प्रतिबद्धता दराज नेपालद्वारा सगरमाथा जत्तिकै उच्च बचत प्रदान गर्ने “महाबचत बजार” सेलको घोषणा बुटवलपछि काठमाडौंमा पनि खुल्यो करेन्ट प्वाइन्ट, अब नयाँ स्वाद र फ्लेबरको मज्जा लिन पाइन इनड्राइभद्वारा काठमाडौँमा ‘ड्राइभर्स मिट एण्ड ग्रिट‘ आयोजना नेपाल टेलिकमको ‘मनसुन अफर’ सार्वजनिक युट्युबले हटाउँदैछ ‘ट्रेन्डिङ’ सेक्सन, नयाँ चार्ट प्रणाली ल्याउने तयारी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले पायो दुईवटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जुलाई १५ देखि युट्युबको नयाँ नीति लागू: मौलिक सामग्री नहुँदा मोनिटाइजेशन बन्द विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारलिंक स्याटेलाइट सेवालाई श्रीलंकाको स्विकृति डिशहोमद्वारा ‘भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड’ सार्वजनिक भैसेपाटीमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित इभि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको “समुन्नत योजना २” म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्काशनमा , सस्तो, सुरक्षित र व्यावसायिक लगानीको अवसर बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह सन् २०२६ मा कोलम्बियामा हुने अल्टरनेटिभा फिल्म फेस्टिभलकालागि एसियाली आवेदन खुल्ला हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध पृथ्वी नजिक सर्ने प्रमुख क्षुद्रग्रहहरू: जोखिम, अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिशनको प्रगति इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक
World News

एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीले सेवाग्राहीको पहुँचमा सहजता ल्याउँछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीले सेवाग्राहीको पहुँचमा सहजता ल्याउँछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

१६ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी निकायका वेबसाइटहरुबीच एकरुपता कायम गरी सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुद तुल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको ती दुवै प्रणालीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गरिन् ।

सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बमोजिम सबै सरकारी निकायको वेबसाइटबीच एकरुपता कायम गर्न विभागले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेको हो ।

यस प्रणालीको प्रयोग गरी विकास गरिएका सञ्चार मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागका नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । क्रमशः अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पनि यसलाई विस्तार गर्दै लगिने विभागले जनाएको छ ।

सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री शर्माले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र मोनिटरिङ प्रणालीले सरकारी वेबसाइट सञ्चालन तथा सेवाग्राहीको पहुँचलाई सहजता तुल्याउन र आर्थिक व्ययभार कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘सबै सरकारी वेबसाइट विभिन्न थरी र विभिन्न डिजाइनमा ती साइटभित्र पस्दाखेरि कस्को सूचना कता छन् भनेर खोज्न झन्झट हुने अवस्था थियो । यो प्रणालीको विकासले सर्वसाधरणले सम्बन्धित निकायको सूचना सहजै प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’

सञ्चारमन्त्री शर्माले प्रणाली व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि पनि पास भइसकेकाले यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गरी यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिन् ।

त्यसैगरी, मोनिटरिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तथा वेबसाइटहरु ह्याक र डाउन हुने समस्याको पहिचान गरी समयमै समाधान खोज्न र सुरक्षित ढङ्गले सहज रुपमा प्रणालीहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।

आर्थिक रुपमा सबैतिर खर्च कटौती भइरहेको सन्दर्भमा यो प्रणालीले स्वाभाविक रुपमा खर्च कटौती गर्ने सञ्चारमन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यो प्रणालीलाई मन्त्रालय हुँदै देशभरका स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन सके सेवाग्राहीले प्रभावकारी लाभ लिने बताए । ‘सबैले आ–आफ्नो डिजाइनमा सफ्टवेर बनाउने र राज्यको व्ययभार पनि कम हुने तथा सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता नहुने प्रवृत्ति रहेको छ । सेवाग्राहीको सरल र सहज पहुँच हुनेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ, मोनिटरिङलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ’, भनिन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सबै सरकारी निकायको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले प्रणाली र वेबसाइटको विकास गरिएको बताए । उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्न तथा एउटै सूचना सरल र सहज रुपमा खोज्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यो प्रणालीको विकास गरिएको छ । प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले वेबसाइट निर्माण गर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाकोअन्त्य भएको छ, एकै किसिमको वेबसाइट टेम्प्लेट भरेर मात्रै आ–आफ्नो कार्यालयले साइट बनाउन सकिन्छ, दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्न ।’

सचिव अर्यालले एकीकृत प्रणालीबाट हुने भएकाले सुरक्षा पनि बजबुद हुनाका साथै सरकारी सूचना, नारा र तत्कालै दिनुपर्ने सूचना पनि सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न प्रणालीले सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल मन्त्रालय र मातहतका चार निकायबाट सुरु गरिएको यो प्रणाली क्रमशः सबै मन्त्रालय र निकायम विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन् ।

यो प्रणालीले कुन साइट कहाँ के कारण ह्याक वा डाउन हुन लागेको हो निरन्तर मोनिटरिङ र अलर्ट हुन्छ, । यसले सरकारी वेबसाइटलाई बढी सुरक्षित र समस्या देखिए तत्काल सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमचरण श्रेष्ठले सरकारी वेबसाइट सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न र वेबसाइट मात्र हैन सरकारी अनलाइन सिष्टमलाई निरन्तर अनुगमन गरी ह्याक वा डाउन भएमा तत्कालै सुधार गर्न यो प्रणालीले मद्दत पुग्ने बताए । उनका अनुसार यस प्रणालीको प्रयोग गरी सरकारी निकायहरुले सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभएता पनि उपलब्ध जनशक्तिको मद्दतले आ–आफ्ना निकायगत वेबसाइटहरु सहजै, निःशुल्क एवं सुरक्षितहरुमा विकास गर्न सकिने हुँदा निकायगत रुपमा वेबसाइट विकास, अद्यावधिक एवं सपोर्टका लागि बर्सेनि गरिने खर्चको बचत हुने देखिन्छ ।

सरकारी निकायहरुले आ–आफ्ना कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी निकायगत वेबसाइटमार्फत सरल एवं सहजरुपमा प्रकाशनमा ल्याउन सक्नेछन् ।

एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु, वेबसाइटसम्बन्धी आधारभूत स्थापित एवं प्रचलित उत्तम अभ्यासहरु र विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरकारी निकायहरुका वेबसाइटहरुको व्यापक अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात् विकास गरिएकाले यस प्रणालीबाट सिर्जना गरिएका वेबसाइटहरु अपाङ्गतामैत्री हुनाका साथै बारम्बार सोधिने प्रश्न, गुनासो व्यवस्थापन, स्वचालित सहायक लगायतका विशेषताहरुसहितका हुनेछन् । सरकारी निकायहरुको वेबसाइटहरु मोबाइलको माध्यमबाट समेत हेर्न मिल्ने गरी छुट्टै माबाइल एपको पनि सँगै विकास गरिएको छ ।

विभागले निकायगत वेबसाइट व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी निकायलाई प्रणाली व्यवस्थापक उपलब्ध गराउनेछ । सोही प्रयोगकर्तामार्फत सम्बन्धित निकायले आफ्ने वेबसाइटमा मेनु र उपमेनुहरु थपघट गर्न, नारा तथा लोगो राख्न, ग्यालरी, भिडियो र ब्यानरजस्ता मिडिया फाइलहरु व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको विवरणहरु, सङ्गठन संरक्षण लगायतका कार्यहरु गर्न सक्नेछन् ।

साथै सबै सरकारी निकायहरुको वेबसाइट वेब एप्लिकेसनहरुको निरन्तर निगरानी गरी ती साइट र एप्लिकेसनको ह्याक, डिफेस वा बन्द (डाउन) हुनसक्ने जोखिम न्यून गर्न सोको तत्काल जानकारी गराउन विकास गरिएको वेब मोनिटरिङ प्रणालीसमेत आजैदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?