Trending:

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा आइएमई ग्रुपद्वारा प्रधानमन्त्री दाहाललाई १ करोड ५० लाखको चेक हस्तान्तरण बुद्ध एयर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाने राहत निःशुल्क ढुवानी गर्दै MDMS (एमडिएमएस) प्रणालीमा दर्ता नभएका फोन आजदेखि नचल्ने भूकम्पपीडितलाई आइएमई ग्रुपको एक करोड पचास लाख भूकम्पपीडितलाई प्राधिकरणको एक करोड सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गरे कारबाही हुने चेतावनी विद्युत महशुल नबुझाउने दुई सय ७६ ग्राहक कालोसूचीमा ईसेवाको कर्मचारी भएको भन्दै ठगी गर्ने पाँच पक्राउ नेपाल स्टार्टअप फेस्ट २०२३ डिसेम्बरमा हुने, सहभागिताका लागि आवेदन खुला पठाओ र इनड्राइभका ‘अफलाइन राइडर’ माथि प्रहरी निगरानी, ८३ जना पक्राउ कोड फेस्ट २०२३ सम्पन्न स्मार्टफोनको फिंगरप्रिन्टले काम गरेन ? यसरी समाधान गर्नुहोस् मोबाइल कभरमा तपाई पनि नोट राख्नुहुन्छ ? जान्नुहोस् किन यो गर्नु खतरनाक हुन सक्छ गुगल प्ले स्टोरबाट एप डाउनलोड गर्न सक्नु भएन ? यी पाँच तरिका अपनाउनुस् आइफोन १५ किन धेरै तात्छ ? एप्पल यसो भन्छ फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउन अब पैसा तिर्नुपर्ने फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउन अब पैसा तिर्नुपर्ने जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रद्वारा पहिरो पूर्वसूचना प्रविधिको नयाँ प्रयोग मानव बेचबिखनमा टिकटकको दुरुपयोग बढ्दै नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार, सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न सकिँदैन : उद्योगी चाडवाँडलाई लक्षित गर्दै आइएमई पेले ल्यायो आकर्षक क्यासब्याक तथा बम्पर उपहार अब आईएमई पेबाट एसआईपी भुक्तानी सजिलै गर्न सकिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन नउडाउन आग्रह फिफिया एपमार्फत अनलाइन ठगी गर्ने महिला पक्राउ आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना सुनको मूल्य घट्दा चाँदी बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द iOS 17 मा फोटोलाई स्टिकरमा कसरी बदल्ने स्मार्टफोन ब्राण्ड रियलमीको फ्यान फेस्ट हुदैँ
अपडेट

साइबर सुरक्षाको नीति बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

१९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार ०७:५२
१९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार ०७:५२

१९ फागुन, काठमाडाैँ। सरकारले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।

सूचना प्रविधि विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदल सदस्यमा विज्ञ बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम रहेका छन् । कार्यदल सदस्यमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका विज्ञ पनि सदस्य रहनुभएको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेृछन ।

मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी आज कार्यदललाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पछिल्लो समय लगातार साइबर सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुन थालेपछि मन्त्रालय कानून र नीति निर्माणमा जुटेको उल्लेख गरिन् । उनले त्यसको तयारीका लागि कार्यदललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको बताइन् ।

निर्माणमा भएको सबै प्रविधिको नेपालमा प्रयोग गरिए पनि यसको उचित प्रयोग, व्यवस्थापन र नियमनमा नीति नबनाउँदा समस्या आएकाले साइबर सुरक्षा अहिले राज्यको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।

उनले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीति निर्माण गरी बजेट तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिए नेपालको साइबर सुरक्षाको सवालमा महत्त्वपूर्ण काम हुने भएकाले सरकारले यसमा ध्यान केन्द्रित गरेको पनि बताइन् ।

मन्त्रालयका सचिव डा अर्यालले यो सामान्य अध्ययन मात्र नभएर नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गर्ने सुझाव तयार पार्ने अध्ययन भएकाले कार्यदलको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने बताए ।

मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को २०७९ फागुन १५ को बैठकबाट नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौँमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

गठित समितिलाई हालसालै एकीकृत डाटा केन्द्रमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, देखिएका कमीकमजोरी र समस्या समाधानका लागि भए गरेका कार्यको विस्तृत छानविन गर्ने, उक्त केन्द्रमा रहेका प्रविधि, प्रणाली र व्यवस्थापनको अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, भविष्यमा समस्या आउन नदिन प्राविधिक, मानवीय र व्यवस्थापकीय सुधारका उपाय पहिचान गर्ने र कार्य सुरु गरेको ३० दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्षेत्रगत सर्त तोकिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?