२१ फागुन, खोटाङ । केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिलास्थित सिम्पानीमा निर्माणाधीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशन अलपत्र परेको छ । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७३ भदौमा भारतीय निर्माण व्यवसायी कम्पनी एटुजेड इन्फ्रा इञ्जनीयरिङ लिमिटेडले सम्झौता गरेको सबस्टेशन हालसम्म पूरा भएको छैन ।
कम्पनीले बुइपा–बाक्सिला ३३ केभी र ११ केभी प्रशारणलाइनको काम पूरा गरे पनि ट्रान्सफर्मर थप गर्ने र सबस्टेशन निर्माणको काम अलपत्र पारेर सम्पर्कविहीन भएको स्थानीय बासिन्दा एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी खोटाङका सहसचिव माइतीराज राईले बताए । सम्झौता अनुसार विसं २०७६ मै बनिसक्नुपर्ने सबस्टेशनको क्वाटर र कन्ट्रोल विल्डिङको काम अहिलेसम्म पनि अधुरै छ ।
निर्माणस्थलमा सबस्टेशनको विद्युतीय उपकरण ल्याइए पनि जथाभावी खुला चौरमा थुपारिएका कारण कतिपय उपकरण टुटफुट र काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । कतिपय संरचनाको पिलर मात्र ठड्याएर व्यवसायी कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको पाइएको छ । सबस्टेशनको बाँकी काम पूरा गराउन पटक–पटक विद्युत् प्राधिकरण पुग्दा पनि सुनुवाइ नभएको केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख समीर राईले बताए ।
“सबस्टेशनमा जडान गर्न विराटनगरमा खरिद गरेर राखिएका ट्रान्सफर्मर निर्माणस्थलमा लगिएको छैन”, उनले भने, “सबस्टेशन निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा उत्तरी क्षेत्रका सेवाग्राही गुणस्तरीय विद्युत् सेवाबाट वञ्चित छन् । यो विषय हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।” केपिलासगढी र ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका तथा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई लक्ष्यित गर्दै बाक्सिलामा सबस्टेशन निर्माणको काम थालिएको थियो ।
बाँकी काम सम्पन्न हुँदासम्ममा आयोजनाको कूल खर्च करिब रु ११ करोड पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । पटक–पटक पेटी ठेकेदार परिवर्तन हुँदा सबस्टेशन र ट्रान्सफर्मर जडानको कामले गति लिन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजना प्रमुख बोधराज ढकालले बताए ।
“कम्पनीले नियमित काम गर्ने हो भने डेढरदुई महिनामै सकिने अवस्था छ”, उनले भने, “निर्माणको काममा निर्माण व्यवसायी कम्पनीले चासो नदेखाएकाले समस्या सिर्जना भएको हो । कम्पनीसँग सम्पर्क गर्ने काम भइरहेको छ । अब फागु पर्व (होली) पछाडि निर्माणस्थलमा गएर काम सम्पन्न गराउने तयारीमा छौँ ।”
सम्झौता म्यादभित्र सबस्टेशन लगायतका संरचना निर्माणको काम नसकिएपछि भेरिएसन गर्दै पटक–पटक म्याद थप भएको पाइएको छ । बाक्सिलामा निर्माणाधीन सबस्टेशन सञ्चालन नहुँदा उत्तरी क्षेत्रमा विद्युत् प्रवाह प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
यसैबीच, जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने दुईवटा गाउँपालिकामा विद्युतीकरणको काम अनिश्चित बनेको छ । विद्युतीकरणको ठेक्का लिएको अजिमा–मरिन–चन्द्रकुमारी थापा जेभी काठमाडौले म्याद सक्दा पनि काम नगर्दा खोटेहाङ गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा विद्युतीकरणको काम अनिश्चित बनेको हो । निर्माण व्यवसायीले म्याद गुजारेर पनि काम नगर्दा खोटेहाङको लिकुवा पोखरी र वाप्लुखा तथा दिप्रुङको सप्तेश्वरछिता पोखरी र छितापोखरीमा विद्युतीकरणको काम अनिश्चित बनेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसँग विसं २०७८ फागुन–१६ गते सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीको काम गर्ने म्याद विसं २०७९ असार–२० गते नै सकिएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमको स्वीकृत रु एक करोड दश लाख बजेटबाट सम्पूर्ण विद्युतीय सामग्री प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने र ठेकेदार कम्पनीले पोल गाड्ने, तार तान्ने, ट्रान्सफर्मर राख्ने तथा एलटी (शाखा) लाइन विस्तार गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीले प्राधिकरणबाट आवश्यक सामग्री निर्माणस्थलमा झारेर अलपत्र पारेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
एबिसी केवल, डिस्क, पिन, तार, च्यानल, हार्डवयरलगायत आवश्यक सामग्री स्टोरमा पर्याप्त रहेको र सामन बुझ्ने, ढुवानी गर्ने तथा कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदारले कुनै चासो नलिएको विद्युत् प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रका प्रमुख इञ्जिनीयर विजयराज रेग्मीले बताए । रेग्मीका अनुसार गत माघ–३० गतेसम्म सबै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको ठेकेदारले अन्ततः कामै नगरेपछि फागुन–८ गते सम्झौता रद्द गरेर जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
ठेक्का लिएको अजिमा–मरिन–चन्द्र कुमारी थापा जेभी सीतापाइला काठमाडौंका ठेकेदार दिनेश थापाले भने समयमै प्राधिकरणले सामग्री उपलब्ध नगराएकाले काम सम्पन्न नभएको बताएका छन् । प्राधिकरणबाट ल्याएको सामानको पनि सही ठाउँमा सदुपयोग नगरी अलपत्र पारेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीले लाइन विस्तार गरेपछि बत्ती बाल्न भन्दै खोटेहाङ गाउँपालिकाको लिकुवापोखरी र वाप्लुखाका सेवाग्राहीका लागि प्राधिकरणको ज्यालादारी कर्मचारीमार्फत लगिएको ३० वटा मिटरबक्स पनि त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् । एउटा मिटरबक्सका लागि रु दुई हजार छ सय ३० पर्ने स्थानीय उपभोक्ताले ज्यालादारी कर्मचारीलाई रु छ हजारसम्म रकम बुझाएको पाइएको छ ।
