Trending:

टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा
अपडेट

कर्णालीका दुर्गम बस्तीसम्म सञ्चारको पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री शर्मा

११ चैत्र २०७९, शनिबार १२:५६
११ चैत्र २०७९, शनिबार १२:५६

११ चैत, कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीका दुर्गम बस्तीसम्म सञ्चारको सहज पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा शुक्रवार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, सेवाको विस्तार, भावी योजना र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार लगायतका विषयमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र सरोकारवालासँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम’मा मुख्यमन्त्री शर्माले माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाका जनता सञ्चारको सहज पहुँचमा नरहेको जनाए ।

‘आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो,’ उनले भने, ‘दूरसञ्चार सेवालाई सबै जनतामाझ पुर्‍याउनुपर्दछ । यसको सहज पहुँचबाट मात्र उनीहरूको सूचनाको हक पूरा हुन्छ । गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा नभएका कारण धेरै भुक्तानी रोकिएर सेवाग्राही मर्कामा परेकाले सेवा प्रदायकले भनाइ खानुपरेको उनको भनाइ थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाको विस्तारका साथै क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने जनाए । विद्युत् आपूर्ति, प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन, सहुलियत प्याकेज प्रदान गर्न नियमनका लागि कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जितबहादुर मल्लले कर्णालीका मुगु, डोल्पा र हुम्लाका नागरिकले फोन गर्न अग्लो डाँडो वा रुखमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको जनाए । आवाबाट शुरू भएको सेवा आज निकै विकसित, सुदृढ र प्रभावकारी बनेको अवस्थामा दुर्गमवासी सञ्चारको सहज पहुँचमा नरहेको बताउँदै उनले टावर राख्ने सन्दर्भमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्ध राख्न अनुरोध गरे ।

भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री उर्मिला विकले कर्णालीका दुर्गम स्थानमा सञ्चार पुर्‍याउने कुरामा प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिन नसक्दा पनि डोल्पा, हुम्ला, मुगुमा फोन तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणका उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चारको समस्याको जानकारी लिने, उपभोक्तालाई सूसुचित गर्ने, स्वीकृति प्राप्त सेवा प्रदायकसँग स्थानीय तहमा छलफल गरी समस्याको जानकारी लिई समाधानको उपायको पहिचान गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी अन्तक्र्रिया गरिएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?