Trending:

कर्भ ईभीमार्फत लामो दूरीको ईभी यात्रा, काठमाडौँबाट कन्याकुमारी प्रस्थान ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा इभि चार्जिब स्टेशन सञ्चालन स्मार्टफोन मर्मत सहज बनाउन ७ वर्षसम्म पाटपुर्जा उपलब्ध गराउने नियम लागु हुँदै चीनले बनायो धातुको टायर, अब पंक्चर हुने झन्झट सकियो एभरेष्ट बैंकले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सुरु डोङफेङ नामीको ऐतिहासिक सफलता: ४० भन्दा बढी देशमा १२,००० युनिट निर्यात दिव्या राई माझी डिसहोम इन्टरनेटको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त ह्वाट्सएपको नयाँ गोपनीयता फिचर: अब नम्बर लुकाएर युजरनेममार्फत च्याट सम्भव ई–सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको क्यान महासंघको निष्कर्ष सार्वजनिक सवारी बन्दको बीचमा इनड्राइभको भरपर्दो वैकल्पिक सेवा जारी ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा टोखा र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा बृक्षारोपण ई–सेवामा थपियो नयाँ सुविधा: अनलाइन होटल बुकिङ यामाहा नेपालले ल्यायो एमटी १५ भर्सन २ किन्ने देशभरका ग्राहकका लागि विशेष राइडिङ ज्याकेट अफर हिमालय रोडिज सिजन ७ : ‘हेल अर हेभन’ को टाइटल स्पोन्सरमा यामाहाको निरन्तरता स्मार्टफोन टिकाउपनको नयाँ परिभाषा: रेड्मी नोट १४ प्रो+ ५जी नामी र सेरेसले बजेट घोषणा अघि नेपालभर सुरु गर्‍यो “इज अन वालेट” टिकटकमा मानसिक स्वास्थ्यको लागि गाइडेड मेडिटेसन सुविधा ब्रिद इन शक्ति, प्रदर्शन र फोटोग्राफीको उत्कृष्ट संगम भिभो भी ५० लाईट नेपालमा सरकारद्वारा नयाँ डाटा सेन्टर निर्माणको घोषणा क्लासिक टेकको १ जीबीपीएस ‘इन्टरप्राइज प्रो’ इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारशिप रकेट परीक्षण फेरि असफल क्याटल र फोटोन मोटर बीच कमर्सियल भेहिकल इलेक्ट्रिफिकेसनका लागि सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकले ‘ग्लोबल स्काई क्लब कार्ड’ सार्वजनिक माइक्रोसफ्टमा ६ हजार कर्मचारी कटौती, एआईकै कारण इन्जिनियर बेरोजगार ललितपुर महानगरपालिकाको कोडिङ तालिमका लागि आवेदन खुला कामना सेवा विकास बैंकले अन्तर बैंक टेलर क्यूआर सेवा सुरु एआईको दुरुपयोग रोक्न आवश्यकः मन्त्री पन्त एनसेलद्वारा तीन नयाँ साप्ताहिक प्याक सार्वजनिक, रु ९९ मा डेटा, भ्वाइस र एसएमएस गुगलले ल्यायो शक्तिशाली एआई टुल, शब्दबाट बनाउन सकिनेछ फोटो र भिडियो सिमलेस दुबई २०२५ मा पहिलोपटक नेपाल पविलियनको उद्घाटन ७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र रोयल्टी र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको चेतावनी एनसेलद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको डिजिटल समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता राइडरका लागि खुशिको खबर, टुटलले कमिसन शुल्क हटायो ओमोडा एन्ड जेइकोको ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि बजेट एक्सचेन्ज अफर’ सार्वजनिक फोटोमा अनावश्यक व्यक्ति वा वस्तु आयो? यी मोबाइल एप्सले तुरुन्तै हटाइदिन्छन् चीनले सन् २०२५ का लागि डिजिटल चीन निर्माण कार्ययोजना सार्वजनिक इन्डोनेसियामा सेरेस थ्रीले जित्यो तीनवटा उत्कृष्ट ईभी अवार्ड बुटवल–भैरहवामा हुन्डाईको क्रेटा ईभी सार्वजनिक, ३० युनिट बुकिङ र १० हस्तान्तरण भिभो भी ५० लाइट छिट्टै नेपालमा, ९० वाट चार्ज र ५० एमपी क्यामेरासहित चितवनमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा इभीको सार्वजनिक समारोह सम्पन्न आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्त्व दिन्छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल डिजिटल ट्यालेन्टका लागि आवेदन खुला जलविद्युत् परीक्षण रोकियो, प्रसारण लाइनको समन्वय अभाव जिम्मेवार यूएईका राजदूतद्वारा नोबेल इलेक्ट्रोनिक्सको नेपाली बजार प्रवेशको उद्घाटन एनसेलको ग्राहक सेवा विस्तार, नयाँ अवधारणासहित सप इन सप सञ्चालनमा महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा फोन पे सँगको सहकार्यमा ‘स्क्यान टु क्यास’ सेवा सुरु साइमेक्स इंकद्वारा देशभर बीवाईडी मेगा एक्सचेन्ज क्याम्पेनको घोषणा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश ‘ह्याक फर नेपाल’ ह्याकाथन जेठ १५ देखि एनसीआईटीमा आयोजना हुँदै काइयी एक्सचेन्ज कार्निभल २०८२ वैशाख २६ देखि थापाथलीमा सुरु हुँदै
अपडेट

सरकारी वेबसाइटमा रहेका पुराना सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

सरकारी वेबसाइटमा रहेका पुराना सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 1 मिनेट

१४ चैत, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायका वेबसाइटमा रहेका पुराना वेबपेजका सामग्री र लिङ्क हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेबसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका पुराना डाटा नयाँ साइटमा स्थानान्तरण नगरेका कारण सर्भरमा भार तथा साइबर सुरक्षामा अत्यधिक जोखिम रहेकाले ती लिङ्क, फाइललगायत सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ वेबपेज बनाउँदा पुराना वेबसाइटका फाइल, डाटाबेसलगायत सामग्री स्वतः स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले निर्देशन दिनु परेको प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले जानकारी दिए ।

“यसरी पुरानो वेबसाइटमा जानूहोस् भनेर फाइल र लिङ्क राख्ने परिपाटीले एकातिर डाटा सर्भरमा भार पर्ने, ब्यान्डविथ खपत भइरहने र अर्कोतर्फ पुराना वेबपेजमार्फत सुरक्षा जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहने भएकाले त्यस्ता सामग्री हटाउन निर्देशन दिइएको हो”, उनले भने ।

हाल नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले निजी क्षेत्रका प्राविधिक सेवा दिने कम्पनीसँग परामर्श सेवा लिएर वेबपेज निर्माण गरेका छन् । यसरी निर्माण भएका वेबपेज समयमा नै प्राविधिकरुपमा अपडेट नहुने, निकायपिच्छे नै सुरक्षा जोखिम रहने तथा कतिपय प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरुको उचित पालना नगरिने अवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटै वेब टेम्प्लेट प्रयोगका लागिसमेत तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

“सबै निकायले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सकिने किसिमले स्ट्यान्डर्ड वेब टेम्प्लेटको निर्माणको काम अघि बढेको छ । यो टेम्प्लेट निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै निकायलाई यही टेम्प्लेटमा आधारित भएर वेबपेज निर्माणका लागि निर्देशन दिइने छ”, विज्ञ रायमाझीले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?