Trending:

राइड सेयरिङ एप ‘सजिलो’मा जोडिए क्याप्टेन विजय लामा आग्रह भारत मोबिलिटी एक्सपोमा ५० नयाँ गाडी सार्वजनिक आईएमई पेबाट धरहरा भ्रमणको टिकट भुक्तानी सुरु स्पेसएक्सद्वारा चन्द्रमामा दुई ल्यान्डर प्रक्षेपण नाडामा आउँदै दिपल एल ०७ प्रिमियम ईभी सेडान थाईल्यान्डमा नम्बर वान नेटा, नेपालमा कस्तो छ अवस्था ? रेड्मी नोट १४ सिरिज नेपालमा सार्वजनिक इसेवाको १२औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न टिकटकलाई एलन मस्कले किन्न लागेका हुन् ? नेपाल टेलिकमका ग्राहक २ करोड ३० लाखभन्दा बढी सीजी डिजिटलको एकैपटक ५ ओटा नयाँ शोरूम उद्घाटन चीनले सञ्चालनमा ल्यायो ऊर्जा बचत गर्ने ‘कार्बन फाइबर मेट्रो ट्रेन’ नेपाली आईटी कम्पनीहरूले अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने टाटा ‘न्यु ह्वील्स, न्यु डिल्स’को हरेक बुकिङमा आकर्षक उपहार कुमारी बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच अलिपे प्लसमार्फत नेपालपे क्युआरको अन्तरदेशीय भुक्तानी सहकार्य सन् २०२५ सँगै क्लासिक टेकको ‘१२ मा १२ बोनस’ थाईल्यान्डमा नेटाको उपस्थिती कस्तो छ ? सीजी डिजिटलमा माइक्रोवेव ओभन किन्दा निःशुल्क कुकिङ कक्षा अमेरिकामा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स र व्हाट्सएपमा फ्याक्ट चेकिङ प्रोग्राम बन्द विद्युत् नियमन आयोगको ‘डीएमएस’ सञ्चालनमा भारतले ‘स्पेस डकिङ’ प्रयोगमा ढिलाइ गर्यो मोबाइल प्रयोगकर्ताको तथ्यांकमा बिलिङ प्रणालीका उत्पादक र बिक्रेतालाई पहुँच नदिनू: सर्वोच्च अदालत राइड सेयरिङ ‘सजिलो’मा यात्रा गर्ने ग्राहक र राइडर दुबैलाई नि:शुल्क बीमा नेपालमा सामसङको २ नयाँ बिस्पोक एआई वासिङ मेसिन सार्वजनिक सिङ्गापुरले सन् २०२९ सम्म ‘हाइड्रोजन जेनेरेटर’ निर्माण गर्ने ऊर्जामन्त्री खड्काद्वारा ‘ट्रान्सफर्मर परीक्षण प्रयोगशाला’ को शुभारम्भ सातौँ स्टारसिप परीक्षण उडानको तयारी गर्दै स्पेसएक्स एआई डाटा सेन्टर निर्माणमा माइक्रोसफ्टको पहल ताजा रगत खोज्न ‘मोबाइल एप्स’ सार्वजनिक एफ-वान सफ्टको सिस्टम ह्याक गरेर साढे तीन करोड चोरी साइबरको माध्यमबाट ७८ लाख लुटियो ४१ लाख ५० हजार मूल्य पर्ने विद्युतीय ट्याक्सी ईभीईजी एक्समा इलन मस्कको नयाँ नाम ‘केकियस म्याक्सिमस’ दूरसञ्चार रोयल्टी पुस मसान्तसम्म बुझाउन प्राधिकरणको ताकेता जागिरकाे प्रलाेभनमा फेसबुक, ह्वाट्सएपमा लिङ्क पठाएर ठगी गर्ने क्रम बढ्याे स्मार्टच्वाईस टेक्नोलोजिज र एभरेष्ट बैंकबिच भएको अन्तर बैंक भुक्तानी सम्झौता सम्पन्न ग्लोबल आईएमई बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा दराजमा १८% छुट अमेरिकाको न्यु अर्लिन्समा भीडमा कारको ठक्कर, १० जनाको मृत्यु नेपाल टेलिकमबाट भारत फोन गर्दा प्रति मिनेट ३ रूपैयाँ ७६ पैसा लाग्ने क्यान महासंघमा सुनैना घिमिरे पाण्डेको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन हुन्डाई आयोनिक–५ ले बनायो गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड ओमोडाको ब्रान्ड एम्बेसडरमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी नमस्ते पे मार्फत प्रत्येक उडान टिकट खरिदमा रु १५० क्यासब्याक एमएडब्लु वृद्धि चांगानको ‘सांग्रिला न्यु इनर्जी नीति अवार्ड’बाट सम्मानित सन् २०२७ सम्म भारतमा डेटा सेन्टरमा लगानी १ खर्ब नाघ्ने नेपालको डिजिटल सीपलाई अगाडि बढाउँदै सामसङ ‘इनोभेसन क्याम्पस’ नासाको ‘पार्कर सोलार प्रोब’ सूर्यको सबैभन्दा नजिक पुग्यो क्यान महासंघको अध्यक्षमा सुनैना पाण्डे निर्विरोध जापान एयरलाइन्समा साइबर आक्रमण एनसेलविरुद्ध सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज
अपडेट

सरकारी वेबसाइटमा रहेका पुराना सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

सरकारी वेबसाइटमा रहेका पुराना सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 1 मिनेट

१४ चैत, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायका वेबसाइटमा रहेका पुराना वेबपेजका सामग्री र लिङ्क हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेबसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका पुराना डाटा नयाँ साइटमा स्थानान्तरण नगरेका कारण सर्भरमा भार तथा साइबर सुरक्षामा अत्यधिक जोखिम रहेकाले ती लिङ्क, फाइललगायत सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ वेबपेज बनाउँदा पुराना वेबसाइटका फाइल, डाटाबेसलगायत सामग्री स्वतः स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले निर्देशन दिनु परेको प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले जानकारी दिए ।

“यसरी पुरानो वेबसाइटमा जानूहोस् भनेर फाइल र लिङ्क राख्ने परिपाटीले एकातिर डाटा सर्भरमा भार पर्ने, ब्यान्डविथ खपत भइरहने र अर्कोतर्फ पुराना वेबपेजमार्फत सुरक्षा जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहने भएकाले त्यस्ता सामग्री हटाउन निर्देशन दिइएको हो”, उनले भने ।

हाल नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले निजी क्षेत्रका प्राविधिक सेवा दिने कम्पनीसँग परामर्श सेवा लिएर वेबपेज निर्माण गरेका छन् । यसरी निर्माण भएका वेबपेज समयमा नै प्राविधिकरुपमा अपडेट नहुने, निकायपिच्छे नै सुरक्षा जोखिम रहने तथा कतिपय प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरुको उचित पालना नगरिने अवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटै वेब टेम्प्लेट प्रयोगका लागिसमेत तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

“सबै निकायले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सकिने किसिमले स्ट्यान्डर्ड वेब टेम्प्लेटको निर्माणको काम अघि बढेको छ । यो टेम्प्लेट निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै निकायलाई यही टेम्प्लेटमा आधारित भएर वेबपेज निर्माणका लागि निर्देशन दिइने छ”, विज्ञ रायमाझीले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?