Trending:

फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात बीवाईडी डल्फिन २०२५ नेपालमा सार्वजनिक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी सिईओ अन्जु श्रेष्ठ सम्मानित त्रिविका १० सेवा अब अनलाइनमार्फत उपलब्ध हिमालयन एभरेष्टद्वारा ग्रामीण कृषकका लागि बीमा सचेतना कार्यक्रम सरकारको चेतावनी बेवास्ता गर्दै मेटा नेपालमा अझै दर्ता भएन आईएमई डिजिटल र खल्ती मर्ज, अब ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ बिल्ट फर हिमालयज, फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ अब नेपालमा डेब्यु गर्न तयार लक्जरी ईभीको नयाँ लाइनअप सँगै सेरेसको बिक्री दोहोरो अंकले वृद्धि गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ग्लोकल टीन हिरो नेपाल २०२५ को लागि आवेदन आह्वान ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट २०८२ को सुरुवात – असार १ देखि ६ गतेसम्म चल्ने ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन भिभो नेपालद्वारा ‘न्यानो नानी’ अभियान सुरु लुलाङमा टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा विस्तार नवीन प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र गेमिङ अनुभवको नवीन प्रयोग रुसको नयाँ एपले भुक्तानीदेखि शिक्षासम्मका सेवा दिने एनसेलले भने :फाइभजी तत्काल सम्भव छैन “निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९” को बाँडफाँड सफलतापूर्वक सम्पन्न दिपलले पार ग-यो ५ लाख युनिट डेलिभरीको कोशेढुंगा टुनल्याण्ड जी सेभेनको ऐतिहासिक यात्रा: ८ दुर्गम गन्तव्य, २३ दिन र एक विश्व रेकर्ड एमजी कमेट ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक एप्पलको नयाँ अपडेट: आईओएस २६ सार्वजनिक यामाहा नेपालद्वारा उत्कृष्ट सेल्स प्रतिभालाई सम्मान गर्दै नेसनल सेल्स स्किल कन्टेस्ट २०८२ सम्पन्न सूत्रदेखि स्टार्टअपसम्मः गणित शिक्षामा नयाँ आयाम ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा प्लाष्टिक फोहोर संकलनसहित हाइकिङ कार्यक्रम आयोजना एप्पलको डब्लुडब्लुडीसी २०२५ कार्यक्रम भोलिदेखि सुरु भिभोको दराज एक्सक्लुसिभ ६.६ मिड–इयर सेल: विशेष छुट र थप आकर्षक उपहारहरु ! कर्भ ईभीमार्फत लामो दूरीको ईभी यात्रा, काठमाडौँबाट कन्याकुमारी प्रस्थान ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा इभि चार्जिब स्टेशन सञ्चालन स्मार्टफोन मर्मत सहज बनाउन ७ वर्षसम्म पाटपुर्जा उपलब्ध गराउने नियम लागु हुँदै चीनले बनायो धातुको टायर, अब पंक्चर हुने झन्झट सकियो एभरेष्ट बैंकले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सुरु डोङफेङ नामीको ऐतिहासिक सफलता: ४० भन्दा बढी देशमा १२,००० युनिट निर्यात दिव्या राई माझी डिसहोम इन्टरनेटको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त ह्वाट्सएपको नयाँ गोपनीयता फिचर: अब नम्बर लुकाएर युजरनेममार्फत च्याट सम्भव ई–सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको क्यान महासंघको निष्कर्ष सार्वजनिक सवारी बन्दको बीचमा इनड्राइभको भरपर्दो वैकल्पिक सेवा जारी ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा टोखा र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा बृक्षारोपण ई–सेवामा थपियो नयाँ सुविधा: अनलाइन होटल बुकिङ यामाहा नेपालले ल्यायो एमटी १५ भर्सन २ किन्ने देशभरका ग्राहकका लागि विशेष राइडिङ ज्याकेट अफर हिमालय रोडिज सिजन ७ : ‘हेल अर हेभन’ को टाइटल स्पोन्सरमा यामाहाको निरन्तरता
अपडेट

सरकारी वेबसाइटमा रहेका पुराना सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

सरकारी वेबसाइटमा रहेका पुराना सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 1 मिनेट

१४ चैत, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायका वेबसाइटमा रहेका पुराना वेबपेजका सामग्री र लिङ्क हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेबसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका पुराना डाटा नयाँ साइटमा स्थानान्तरण नगरेका कारण सर्भरमा भार तथा साइबर सुरक्षामा अत्यधिक जोखिम रहेकाले ती लिङ्क, फाइललगायत सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ वेबपेज बनाउँदा पुराना वेबसाइटका फाइल, डाटाबेसलगायत सामग्री स्वतः स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले निर्देशन दिनु परेको प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले जानकारी दिए ।

“यसरी पुरानो वेबसाइटमा जानूहोस् भनेर फाइल र लिङ्क राख्ने परिपाटीले एकातिर डाटा सर्भरमा भार पर्ने, ब्यान्डविथ खपत भइरहने र अर्कोतर्फ पुराना वेबपेजमार्फत सुरक्षा जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहने भएकाले त्यस्ता सामग्री हटाउन निर्देशन दिइएको हो”, उनले भने ।

हाल नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले निजी क्षेत्रका प्राविधिक सेवा दिने कम्पनीसँग परामर्श सेवा लिएर वेबपेज निर्माण गरेका छन् । यसरी निर्माण भएका वेबपेज समयमा नै प्राविधिकरुपमा अपडेट नहुने, निकायपिच्छे नै सुरक्षा जोखिम रहने तथा कतिपय प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरुको उचित पालना नगरिने अवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटै वेब टेम्प्लेट प्रयोगका लागिसमेत तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

“सबै निकायले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सकिने किसिमले स्ट्यान्डर्ड वेब टेम्प्लेटको निर्माणको काम अघि बढेको छ । यो टेम्प्लेट निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै निकायलाई यही टेम्प्लेटमा आधारित भएर वेबपेज निर्माणका लागि निर्देशन दिइने छ”, विज्ञ रायमाझीले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?