Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक र शशिला मोटर्सबीच विद्युतीय सवारी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सम्झौता रियलमीको जिटी ६ टि नेपालमा सार्वजनिक द एआई पोट्रेट होनोर २०० मा विशेष अफरको घोषणा टेस्लाले आगामी वर्षदेखि ह्युमनोइड रोबोट बनाउने अचल सम्पत्ति नहुनेको पनि कर्जामा पहुँच हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल ग्लोबल आइएमई बैंक ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स, २०२४’ को दुई विधामा सम्मानित ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गर्दै ह्वाट्सएपमा लगातार नयाँ-नयाँ फिचर ‘आईएमई पे’ र ‘एडुसन्जाल’ बीच पेमेन्ट पार्टनरशिप सम्झौता इशान हस्पिटलमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट प्रमोकोड ‘फोन पे डाइरेक्ट’ प्रयोग गरेर आइफोन १५ प्रो जित्न सकिने आईटी प्रणालीमा देखा परेको समस्या शनिवारबाट सुधार हुँदै डिशहोमको ‘माईडिशहोम’ एप फेरि सार्वजनिक राजविराजमा सिसी क्यामरा जडान निर्माण व्यवसायीको भुक्तान रोकिएको रकम तत्काल उपलब्ध हुने-अर्थमन्त्री पौडेल कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न अर्थमन्त्रीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको माग टेलिकमको मनसुन अफर, ल्यायो नयाँ भ्वाइस र डेटा प्याक एनसेलकाे वायरफ्री प्लस सेवामा नयाँ अफर, अल्टिमा ग्याजेट निःशुल्क पाइने ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली
अपडेट

सरकारी वेबसाइटमा रहेका पुराना सामग्री हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

१४ चैत्र २०७९, मंगलवार ०६:४३

१४ चैत, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायका वेबसाइटमा रहेका पुराना वेबपेजका सामग्री र लिङ्क हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेबसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका पुराना डाटा नयाँ साइटमा स्थानान्तरण नगरेका कारण सर्भरमा भार तथा साइबर सुरक्षामा अत्यधिक जोखिम रहेकाले ती लिङ्क, फाइललगायत सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ वेबपेज बनाउँदा पुराना वेबसाइटका फाइल, डाटाबेसलगायत सामग्री स्वतः स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले निर्देशन दिनु परेको प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले जानकारी दिए ।

“यसरी पुरानो वेबसाइटमा जानूहोस् भनेर फाइल र लिङ्क राख्ने परिपाटीले एकातिर डाटा सर्भरमा भार पर्ने, ब्यान्डविथ खपत भइरहने र अर्कोतर्फ पुराना वेबपेजमार्फत सुरक्षा जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहने भएकाले त्यस्ता सामग्री हटाउन निर्देशन दिइएको हो”, उनले भने ।

हाल नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले निजी क्षेत्रका प्राविधिक सेवा दिने कम्पनीसँग परामर्श सेवा लिएर वेबपेज निर्माण गरेका छन् । यसरी निर्माण भएका वेबपेज समयमा नै प्राविधिकरुपमा अपडेट नहुने, निकायपिच्छे नै सुरक्षा जोखिम रहने तथा कतिपय प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरुको उचित पालना नगरिने अवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटै वेब टेम्प्लेट प्रयोगका लागिसमेत तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

“सबै निकायले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सकिने किसिमले स्ट्यान्डर्ड वेब टेम्प्लेटको निर्माणको काम अघि बढेको छ । यो टेम्प्लेट निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै निकायलाई यही टेम्प्लेटमा आधारित भएर वेबपेज निर्माणका लागि निर्देशन दिइने छ”, विज्ञ रायमाझीले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?