Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री
अपडेट

स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिँदा श्रमिकलाई के फाइदा ?

१९ चैत्र २०७९, आईतवार ०७:१२

१९ चैत, काठमाडौँ । सरकारले आगामी वैशाख १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइने श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट भइरहेको छ ।

अनलाइनबाट आफैँ श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन नसक्नेले भने वैदेशिक रोजगार कार्यालय आसपास रहेका सेवा प्रदायकबाट शुल्क तिरेर सेवा लिँदै आएका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत नै निःशुल्करूपमा आवेदन दिन सक्ने निर्णय गरेको छ ।

सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरुप स्थानीय तहबाट नै सेवा प्रवाह हुनु फलदायी हुने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीस्तरबाट बुधबार उक्त निर्णय गरेका हुन् ।

स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना सरोकारवालामा पुर्याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने कार्य आगामी वैशाख १ गतेदेखि स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत समेत गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता कविराज उप्रेती रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सकिने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले निकै फाइदा लिनसक्ने बताउँछन् । आफ्नो गाउँमै रहेको सेवा केन्द्रमार्फत आवेदन दिन सकिने भएपछि रोजगार कार्यालय आसपास रहेका सेवा प्रदायककोमा फारम बुझाउन जान नपर्ने उनको भनाइ छ ।

“अब श्रमिकले सटरमा फारम बुझाउन जान परेन, रोजगार सेवा केन्द्रबाट निःशुल्क सेवा लिन सकिनेछ, यसबाट श्रमिकको समय र पैसा पनि बचत हुन्छ”, सहप्रवक्ता उप्रेती बताउँछन् ।

सरकारी निकायबाटै आवेदन दिन सकिने भएपछि श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजपत्र नपुगेको भन्दै सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीसँग गर्ने अनुचित लेनदेनको अवस्था पनि यसले अन्त्य गर्ने उनको विश्वास छ । “कागजपत्र लिने र स्क्यान गर्ने तर कुनै कागजपत्र श्रम स्वीकृति लिने प्रणालीमा अपलोड नगर्ने र सेवाग्राहीसँग कागजात पुगेन भन्दै बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ”, सहप्रवक्ता उप्रेती भन्छन् ।

सेवा केन्द्रबाट आवेदन दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कति श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गए, कुन–कुन सीपयुक्त जनशक्ति बाहिरिए भनी तथ्याङ्क राख्न पनि सहयोग हुनेछ । बेरोजगार र रोजगारको स्थितिका बारेमा पनि जानकारी लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले चैत महिनाभित्रै रोजगार सेवा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । “चैतभित्र अभिमुखीकरण सम्पन्न गरी वैशाख १ देखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छौँ”, उनी भन्छन्, “रोजगार संयोजक र सहसंयोजकलाई अनलाइबाटै अभिमुखीकरण गर्ने योजना छ ।”

सरकारले सात सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । उक्त केन्द्रमा रोजगार संयोजक र रोजगार सहसंयोजक गरी दुई कर्मचारीको दरबन्दी उपलब्ध गराइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?