Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

विद्युतीय गाडीको प्रयोगले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ: मन्त्री बस्नेत

२२ चैत्र २०७९, बुधबार १४:११

२२ चैत, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालले विद्युतीय सवारी साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नु आर्थिक दृष्टिले मात्र लाभदायक नभई वातावरण जोगाउन र जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरलाई कम गर्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर्स नेपालको २८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा उनले जलस्रोत नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएको र त्यसको उत्पादन तथा खपत बढाउन सके देशले आर्थिक उन्नतिको क्षेत्रमा फड्को मार्ने विचार व्यक्त गरे ।

विद्युतीय सवारी साधनको उपभोगलाई बढाउन सकेमा स्वच्छ वातावरणलाई सघाउ पुग्ने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसको प्रयोगका लागि चाहिने आवश्यक नीति, नियमलगायत विविध चुनौतीको समाधान गर्ने सरकारको प्राथमिकताको विषय भए पनि सबै क्षेत्रको साझा पहलकदमीबाटै समृद्धि मुलुकको भविष्य सुनिश्चित हुने बताए ।

उनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन चुनौती भए पनि यसमा सरकार मात्र नभएर निजी क्षेत्र, उपभोक्ता सबैको साथ र समर्थन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । साथै, उनले विद्युतीय सवारी साधनको विकास र देशको समृद्धिका आकांक्षा पूर्तिका निम्ति सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक हुने कुरा औँल्याए ।

जलस्रोतको विकासबाट नै मुलुकको सुन्दर भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिने भन्दै मन्त्री बस्नेतले जलस्रोतको विकास र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र भएको विचार व्यक्त गरे ।

त्यस अवसरमा ‘विद्युतीय सवारी साधन प्रविधि, पूर्वाधार, नीति तथा चुनौती : वर्तमान अवस्था र व्यापारिक प्रयोजनको विद्युतीय गाडीको भावी सम्भावना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दिगो क्लिन इनर्जी प्रालिका कार्यकारी निर्देशक राजन रायमाझीले आगामी १०÷१५ वर्षभित्र विश्वमा विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा बढ्ने विचार व्यक्त गरे ।

व्यापारिक प्रयोजनको विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोगले नेपालको आर्थिक क्षेत्रको कायापलट गर्न सक्ने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोगको विस्तार र वृद्धि गर्नका निम्ति दक्ष जनशक्तिहरू निर्माण गर्न, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, विद्युतीय गाडी खरिदमा सहज बैंक ऋणको व्यवस्था गर्न र देशैभरि यसका चार्जिङ स्टेशन खोलिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

सो अवसरमा सीनका अध्यक्ष डिल्लीरत्न शाक्यले हाल नेपालमा विद्युत्को उत्पादनमा वृद्धि हुँदै जानु सकारात्मक कुरा भएको विचार राख्दै देशमा उत्पादित विद्युत्को स्वदेशमै खपत बढाउनका निम्ति मलखाद कारखाना खोल्न र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन जरुरी भएको बताए । नेपालले हाल पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा थुप्रै विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपरेको तथ्य औँल्याउँदै उनले देशभित्रै विद्युत्को खपत बढाउँदै व्यापार घाटा कम गर्न तथा आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यस्ता कार्यक्रम जनचेतनाका लागि सरकारले बेलाबेलामा गर्नुपथ्र्यो भन्दै सीनप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले यस्ता कार्यक्रमले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वृद्धिका लागि वाधक विविध अप्ठ्यारा चुनौतीलाई सहज बनाउन सकिने तथा आर्थिक ऐन, नीति नियम तथा बजेटमा त्यस्ता अप्ठ्यारा अवस्थालाई सहज बनाउन सकिने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?