Trending:

जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रद्वारा पहिरो पूर्वसूचना प्रविधिको नयाँ प्रयोग मानव बेचबिखनमा टिकटकको दुरुपयोग बढ्दै नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार, सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न सकिँदैन : उद्योगी चाडवाँडलाई लक्षित गर्दै आइएमई पेले ल्यायो आकर्षक क्यासब्याक तथा बम्पर उपहार अब आईएमई पेबाट एसआईपी भुक्तानी सजिलै गर्न सकिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन नउडाउन आग्रह फिफिया एपमार्फत अनलाइन ठगी गर्ने महिला पक्राउ आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना सुनको मूल्य घट्दा चाँदी बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द iOS 17 मा फोटोलाई स्टिकरमा कसरी बदल्ने स्मार्टफोन ब्राण्ड रियलमीको फ्यान फेस्ट हुदैँ विज्ञान र गणितका शिक्षक अभाव राससको श्रव्यदृश्य अब एफटीपी प्रणालीबाट नेपाल र युन्नानबीच मिडिया र पर्यटन विकासबारे गृहकार्य गरिने विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णय क्यानाडामा पहिलो संगीतयात्रा गर्दै नेपथ्य सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्दै Sparrow SMS अब रिब्रान्डिङ र नयाँ विशेषताका साथ विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासङ्घ धर्नामा द्रुत बससेवा : अब ४५ मिनेटमै सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्क अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ठप्प अमेरिकाद्वारा संविधान दिवसको शुभकामना प्रेस युनियनद्वारा परामर्श समिति गठन चलचित्रकर्मीलाई ‘सांस्कृतिक रूपान्तरण पुरस्कार २०८०’ प्रदान शिक्षा क्षेत्रको मनपरी शुल्क बन्द गर्छौं : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल कर्णालीको योजनाः एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा नेपाली सेनाको योगदान झल्काउने गीति छायाचित्र सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी शिक्षा विधेयक परिमार्जनका लागि परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सङ्गठनको आग्रह राष्ट्रिय पुस्तकालयमा अनलाइन आइएसएसएन सेवा सुरु आईफोन १५ सार्वजनिक : कति पर्छ मूल्य, के-के छन् विशेषताहरू ? iPhone 15, Apple Watch, USB-C कनेक्टर घोषणा, हेर्नुहोस् Apple Event 2023 (LIVE) भियतनाम एयरलाइन्स र बोइङबीच करिब आठ अर्ब डलरको सम्झौता डिजिटल प्रविधिसँगै नेपाली चलचित्रमा भएको परिवर्तन केवलकार सञ्चालनपछि मौलाकालिकामा बढे भक्तजन सूर्यविनायक-रत्नपार्क द्रुत बस सेवा संविधान दिवसको दिनदेखि सञ्चालनमा आउने राष्ट्रपतिसँग सामसुङ कम्पनीका ग्लोबल प्रेसिडेन्टको भेटवार्ता विदेशी सवारी साधनको थप छुटपुर्जी जनकपुर भन्सार कार्यालयबाटै दिन माग केन्द्रीय विद्युत् प्रशारण लाइनमा जोडियो मुगु खुल्यो नेपाल–भारत क्युआर भुक्तानीको बाटो ‘मोबाइल एप्स’मार्फत कृषि परामर्श लिँदै चितवनका किसान नेपालमा भारतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न माग हिमालय एयरलाइन्सले सुरू गर्यो चीनको छिङदाओमा उडान नवलपुरमा सवारीसाधन स्क्यानर राखिने नेपालमा ओटिटीमा दर्शक छन् : अभिनेता लामिछाने वीर अस्पतालमा कान नसुन्ने बिरामीका लागि ‘कोक्लियर इम्प्लान्ट’मार्फत उपचार सुरू एमसिसी अन्तर्गत प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयवासी असन्तुष्ट नेपाल एयरलाइन्सको साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित उडान सुरु
अपडेट

साझा नीति तथा कार्यक्रमः विद्युत् महसुल घटाइने

२४ चैत्र २०७९, शुक्रबार ०७:०१
२४ चैत्र २०७९, शुक्रबार ०७:०१

२४ चैत, काठमाडाैँ । सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनका लागि निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने विषयलाई पुनः महत्वका साथ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदै गएकाले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली दिन सकिने सरकारको ठहर छ । हाल २० युनिट बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले रु ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसबाट कमजोर आय भएका वर्गले राहत पाउने विश्वास सरकारको छ ।

त्यस्तै ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घटाउने भएको छ । त्यसबाट आन्तरिकरूपमा बिजुलीको खपत बढ्नेछ । त्यस्तै सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा वर्षायाममा ८० प्रतिशत र हिउँदयाममा २० प्रतिशत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिने साझा कार्यक्रममा समावेश छ । हाल सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीको महसुलमा सरकारले ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिँदै आएको छ ।

यस्तै १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न नहुने गरी प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन हुन नदिने सरकारको साझा कार्यक्रममा समावेश छ । चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने तथा चुरे र शिवालिक पर्वत शृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई÷मधेसको मरुभूमिकरण रोक्न सबै साधन र स्रोतको उपयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ ।

उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोगको व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?