Trending:

टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा
अपडेट

सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाइनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

२८ चैत्र २०७९, मंगलवार १०:५५
२८ चैत्र २०७९, मंगलवार १०:५५

२८ चैत, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाइनुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पेस भएको ‘सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सिर्जनात्मक ढङ्गले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरेर सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई अगाडि बढाइनुपर्ने बताइन् ।

“निजी क्षेत्रसँग ‘कन्टेन्ट’मा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ भन्ने म सहमत छु । कन्टेन्टका रूपमा छलफल गरौँला, नीतिगतरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक संस्था हामी बनाऔँ । कहाँनेर कमजोरी छ, दफाबार छलफलका क्रममा अगाडि बढौँ”, उनले भनिन् । विधेयकमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको सञ्चालनका लागि राज्यको दायित्वबाट वञ्चित नगरिएको उल्लेख गर्दैै मन्त्री शर्माले राज्यले लगानी पनि गर्ने र स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढाउने विषय विधेयकमा राखिएको प्रष्ट्याइन् । “राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको होइन”, उनले भनिन् ।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको संयोजनमा चलिरहेका गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनलाई संयुक्तरूपमा एउटै छाताभित्र राखेर राज्यको सञ्चित कोषबाट नै रकम व्यहोर्ने गरेर अहिलेको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताए । “यी संस्थालाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ”, उनले भने ।

पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा मात्र यसलाई सीमित राख्ने कि सार्वजनिक सेवा सञ्चारमाध्यममा जाने भन्नेबारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । “विधेयक लागू भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एकापसमा गाभिनेछ । दुवैमा सरकारी लगानी छ । तर दुवै संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छैन”, उनले भने, “यी दुवै संस्था गाभिएपछि ठूलो संस्था हुनेछ । यसको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्न सरकारले ठोस योजना ल्याउन जरुरी छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले आजको बजारको प्रतिस्पर्धा र युग सुहाउँदो सन्दर्भमा विधेयकले धेरै कुरा नबोलेको बताए । गोरखापत्र र राससलाई यही ऐनअन्तर्गत ल्याएर व्यवस्थित बनाउन उनले सुझाव दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धी विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई हेरिनुपर्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले विधेयकलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई केवल सरकार र सञ्चारमन्त्रीको विशेष आफ्नो सञ्चमारमाध्यमका रूपमा फैलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर दूरदराजमा रहेका विषवस्तुलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । सांसद पदम गिरीले सरकारबाट नियन्त्रित मिडियाले जनताको अवस्था बोल्न नसक्ने अवस्था देखिएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?