३० चैत, काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले वर्तमान समयमा कृषिक्षेत्र डिजिटलबाट अछुतो रहन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । कृषि मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन(एफएओ) र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य एजेन्सी(युएसए आईडी)द्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित ‘एग्रिटेक’ बैठकमा सचिव शर्माले विश्वव्यापी रुपमा डिजिटल विस्तारको परिप्रेक्षमा नेपालको कृषिक्षेत्र अछुतो रहन नसक्ने बताएका हुन् ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आएका डिजिटल नीति कृषि क्षेत्रमा पनि लागू गरेको र विस्तार हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘करिब दश लाख किसान डिजिटल कृषिमा सूचीकृत भएका छन् । तीन तहबीच समन्वय गरी साना किसानको पहुँचका लागि मन्त्रालय प्रयासरत छ ।’

कुल ७३ प्रतिशत किसानले स्मार्ट फोनको प्रयोग गर्नु कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सुनौलो अवसर रहेकाले यसको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए । किसानका मूल्य निर्धारण, बीउबिजन, मल, अनुदान, वातावरणीय जोखिमलगायतका समस्यालाई डिजिलाइजेशनले न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीन तहबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले किसानलाई इन्टरनेटको पहुँचमा विस्तार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता रहको बताए। उनले भने, ‘कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको नैराश्यता हटाउन डिजिटलाइजेशले महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउँछ । किसानको पहुँचमा अभिवृद्धि गरी यसको विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’ डिजिटलाइजेशलने खाद्य सम्प्रभुताको जोखिमलाई न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सवनम शिवाकोटीले नेपालमा डिजिटलाइजेशनको विद्यमान अवस्थाबारे प्रस्तुत गर्दै किसानको सुचीकरणको विस्तारमा मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जानकारी दिए । किसानको मुख्य समस्या उत्पादनको मूल्य निर्धारण रहेकाले प्रविधिमा आवद्ध गराई सही सूचना प्राप्त गराई समस्यामुक्त गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको उनले बताए ।

खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)का प्रतिनिधित्व केन सिमिजुले कृषिक्षेत्रमा युवाको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। विश्वव्यापीरुपमा कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउन युवाको ठूलो सहयोग हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले ‘एग्रिकल्चर फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन विभिन्न सरोकारवाला पक्षबीच छलफल गरेको थियो ।