Trending:

टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा
अपडेट

शिक्षाका नाममा ‘हाइप्रोफाइल स्क्याम’ : कानूनविपरित विदेशी कार्यक्रम चलाएर अविभावक ठग्नेदेखि हुण्डी कारोवारसम्म

७ बैशाख २०८०, बिहीबार १४:५०
७ बैशाख २०८०, बिहीबार १४:५०

इन्टरनेसनल ब्याकालरेट (आइबी) कार्यक्रम संचालन गर्ने भन्दै ललितपुरको खुमलटारस्थित प्रिमियर इन्टरनेसनल आइबी कन्टिनम स्कूलले कानूनमा उल्लेखित प्रावधानलाई लत्याउँदै विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको छ । आफूलाई पहिलो र एकमात्र आइबी स्कूल भन्दै अविभावकको आँखामा छारो हालेर उक्त स्कूलले नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म नेपालको कानूनले बन्देज गरेको विदेशी कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

कानूनले बन्देज गरेको विदेशी कार्यक्रम चलाइरहेको उक्त स्कूल अवैध रूपमा हुण्डी कारोवारमा पनि संलग्न रहेको देखिन्छ । गैर-कानूनी कार्यक्रमका लागि शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमार्फत राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिने कुरा हुँदैन ।

शिक्षा ऐन २०२८ लाई २०७३ सालमा संशोधन गरेर त्यतिबेलाको माध्यामिक तह (एसएलसी)लाई एसईईमा रुपान्तरण गर्दै प्लस टुलाई माध्यामिक तहकै संरचनाभित्र समेटिएको थियो । सोही ऐनमा नेपालमा माध्यामिक तहसम्म विदेशी कार्यक्रम लागू गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐन–२०२८ को आठौं संशोधन लागू भएपछि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई प्रवेशिका (एसएलसी) को सट्टा माध्यमिक तह उत्तीर्ण (एसईई) मा रूपान्तरण गरियो भने प्लस-टु अर्थात् कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक तहकै संरचनाभित्रै समेटियो ।

माध्यामिक तहको विद्यालय खोल्दा कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति नदिइने दफा ३ को उपदफा ८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् प्रावधान –

उक्त ऐनको दफा ३ मा विद्यालय खोल्न अनुमति लिनुपर्ने विभिन्न व्यवस्थाबारे लेखिएको छ ।

हेर्नुहोस् प्रावधान

सोही ऐनको दफा ८मा विद्यालयले सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रिमियरले कानूनका यी सबै दफा र उपदफाहरू उल्लङ्घन गरेर विदेशी कार्यक्रम चलाइरहेको स्कूलकै पदाधिकारीहरूले खुल्लमखुल्ला दाबी गर्छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक उच्च अधिकारीले प्रिमियरलाई विदेशी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्न कुनै स्वीकृति नदिइएको बताए ।

‘नेपालभरका सबै माध्यामिक स्कूलहरूमा (कूटनीतिक नियोगबाट संचालितबाहेक) नेपालकै पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ,’ ती अधिकारीले टेककागजसँग भने, ‘त्यसको बर्खिलाप कसैले कुनै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गरेको भए त्यो गैर-कानूनी हुन्छ । त्यो विद्यालय कारवाहीको भागीदार हुन्छ ।’

गत साल स्कूल संचालनमा आउनेवित्तिकै प्रिमियरले एक विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको थियो, ‘केजी देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आईबी कार्यक्रम प्रदान गर्ने प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल नेपालको पहिलो आईबी  वर्ल्ड स्कुल हो । त्यसैगरी सन् २०१४ र २०१७ मा स्विटजरल्यान्डमा अवस्थित इन्टरनेशनल बाक्कालोरिएट (आईबी)बाट मान्यता प्राप्त यो स्कुलमा कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आईबी एमवाईपी कार्यक्रमहरु प्रदान हुँदै आएको छ । जुन प्रदान गर्ने प्रिमियर नेपालको पहिलो र एक मात्र स्कुल हो ।’

प्रिमियरको दाबी र कानूनको प्रावधानबीच मेल नखाएपछि टेककागज टीमले आइबीसँग लिएको सम्बन्धन, मन्त्रालयले दिएको स्वीकृति, विद्यार्थीको संख्या, शुल्क र अन्य विविध विषयमा सूचनाको हक अन्तर्गत अध्ययन र समाचार प्रयोजनका निम्ति प्रिमियरसँग सूचना मागेको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ विपरित प्रिमियरले १५ दिनभित्र सर्वसाधारणले थाहा पाउनुपर्ने सूचना पनि दिन मानेको छैन । यसपछि गर्नुपर्ने फलोअप टेक कागज टीमले अवश्य गर्नेछ ।

सूचना उपलब्ध गराइदिन दिइएको पत्रबारे प्रश्न गर्दा आफूलाई प्रशासनको एक कर्मचारी बताउने प्रवेश पौडेलले ती सूचनाहरू स्कूलले उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । ‘तपाईंहरूको सूचनाको हक हुन्छ भने हाम्रो पनि गोपनीयताको हक हुन्छ, त्यसै गरी बुझिदिनुहोला,’ पौडेलले भने ।

राष्ट्र बैंकले पनि प्रिमियरलाई माध्यामिक तहसम्मको कार्यक्रमका लागि कुनै पनि सटही सुविधा नदिएको बताएको छ ।

यसबारे शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू केही बोल्न चाहँदैनन् । एक सहसचिव भन्छन् – ‘कानूनले नै बन्देज गरेको अवस्थामा माध्यामिक तहसम्म विदेशी कार्यक्रम चलाउनु अपराध हो । सचिव या प्रवक्तासँग कुरा गर्नुस् न, मलाई प्रिमियरबारे धेरै थाहा छैन ।’

स्रोतका अनुसार पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मोटो रकम लिएर प्रिमियरलाई संचालनको अनुमति दिएका थिए । मन्त्रीले नै पत्रम पुष्पमको लोभमा कानून उल्लङ्घन गरेपछि मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरू तै चुप, मै चुप बस्न बाध्य भएको विद्यालय शाखाका कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा नदिएपछि प्रिमियरले कसरी विदेशी कार्यक्रमका लागि पैसा पठाउँछ त भन्ने प्रश्न हामीले राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीलाई सोधेका थियौं ।

उनले भने, ‘विदेश पैसा पठाउन राष्ट्र बैंकमार्फत बाहेक अन्य कुनै माध्यम रहेको परिकल्पना यो देशको कानूनले गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा नदिएपछि तपाईं आफैंले अनुमान गर्नुस, विदेशमा पैसा कसरी बाहिरिएको छ । यसबारे डिटेल पत्ता लगाएर हामी पनि अनुसन्धान गर्छौं ।’

ती कर्मचारीले सिधा सिधा हुण्डीबारे कुरा गरेको बुझ्न हामीलाई गाह्रो भएन । प्रिमियरले पीवाइपी कार्यक्रमका लागि ६० हजार हाराहारी शुल्क लिने गरेको छ, एमवाइपी कार्यक्रमका लागि ८० हजार र डीपीका लागि प्रतिविद्यार्थी १ लाखसम्म असुल्ने गरेको सूत्रको दाबी छ । शूल्क विवरण हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेका थियौं तर स्कूलले दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रिमियरले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कको ७० प्रतिशतसम्म आइबीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पैसा हुण्डीमार्फत गैर-कानूनी ढंगले विदेश पठाइएको छर्लंग देखिन्छ । यसबाहेक आइबीले स्कूललाई पठाउने कमिसन पनि नेपालमा हुण्डीमार्फत नै आउने गरेको छ । यति ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको अपचलन हुँदा पनि सम्बन्धित नियामक निकायहरू अहिलेसम्म मौन देखिन्छन् ।

प्रिमियरकी संचालिका पवित्रा लिम्बु सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारी र नेताहरूसँग निकट मानिन्छिन् । शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन कानून बनाउने तहसम्म लिम्बुको पहुँच देखिन्छ । उनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन च्यात्नुपर्छ भन्दै पटक-पटक वकालत गर्दै आएकी छन् ।

प्रिमियर मात्र नभएर आइबीका नाममा काठमाडौँ उपत्यकामा आधा दर्जन स्कूलहरू संचालित छन् । तीमध्ये जिनियस, स्वस्तीश्री गुरुकूल, माछापुच्छ्रे, आइबी क्यान्डीडेट, युलेन्स जस्ता स्कूलहरू कानून उल्लङ्घन गर्ने र विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने स्कूलहरूमा पर्छन् । यी स्कूलबारे टेककागजले प्रमाणसहित थप फलोअप गर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?