इन्टरनेसनल ब्याकालरेट (आइबी) कार्यक्रम संचालन गर्ने भन्दै ललितपुरको खुमलटारस्थित प्रिमियर इन्टरनेसनल आइबी कन्टिनम स्कूलले कानूनमा उल्लेखित प्रावधानलाई लत्याउँदै विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको छ । आफूलाई पहिलो र एकमात्र आइबी स्कूल भन्दै अविभावकको आँखामा छारो हालेर उक्त स्कूलले नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म नेपालको कानूनले बन्देज गरेको विदेशी कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

कानूनले बन्देज गरेको विदेशी कार्यक्रम चलाइरहेको उक्त स्कूल अवैध रूपमा हुण्डी कारोवारमा पनि संलग्न रहेको देखिन्छ । गैर-कानूनी कार्यक्रमका लागि शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमार्फत राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिने कुरा हुँदैन ।

शिक्षा ऐन २०२८ लाई २०७३ सालमा संशोधन गरेर त्यतिबेलाको माध्यामिक तह (एसएलसी)लाई एसईईमा रुपान्तरण गर्दै प्लस टुलाई माध्यामिक तहकै संरचनाभित्र समेटिएको थियो । सोही ऐनमा नेपालमा माध्यामिक तहसम्म विदेशी कार्यक्रम लागू गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐन–२०२८ को आठौं संशोधन लागू भएपछि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई प्रवेशिका (एसएलसी) को सट्टा माध्यमिक तह उत्तीर्ण (एसईई) मा रूपान्तरण गरियो भने प्लस-टु अर्थात् कक्षा ११ र १२ लाई माध्यमिक तहकै संरचनाभित्रै समेटियो ।

माध्यामिक तहको विद्यालय खोल्दा कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति नदिइने दफा ३ को उपदफा ८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् प्रावधान –

उक्त ऐनको दफा ३ मा विद्यालय खोल्न अनुमति लिनुपर्ने विभिन्न व्यवस्थाबारे लेखिएको छ ।

हेर्नुहोस् प्रावधान –

सोही ऐनको दफा ८मा विद्यालयले सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रिमियरले कानूनका यी सबै दफा र उपदफाहरू उल्लङ्घन गरेर विदेशी कार्यक्रम चलाइरहेको स्कूलकै पदाधिकारीहरूले खुल्लमखुल्ला दाबी गर्छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक उच्च अधिकारीले प्रिमियरलाई विदेशी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्न कुनै स्वीकृति नदिइएको बताए ।

‘नेपालभरका सबै माध्यामिक स्कूलहरूमा (कूटनीतिक नियोगबाट संचालितबाहेक) नेपालकै पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ,’ ती अधिकारीले टेककागजसँग भने, ‘त्यसको बर्खिलाप कसैले कुनै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गरेको भए त्यो गैर-कानूनी हुन्छ । त्यो विद्यालय कारवाहीको भागीदार हुन्छ ।’

गत साल स्कूल संचालनमा आउनेवित्तिकै प्रिमियरले एक विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको थियो, ‘केजी देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आईबी कार्यक्रम प्रदान गर्ने प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल नेपालको पहिलो आईबी  वर्ल्ड स्कुल हो । त्यसैगरी सन् २०१४ र २०१७ मा स्विटजरल्यान्डमा अवस्थित इन्टरनेशनल बाक्कालोरिएट (आईबी)बाट मान्यता प्राप्त यो स्कुलमा कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आईबी एमवाईपी कार्यक्रमहरु प्रदान हुँदै आएको छ । जुन प्रदान गर्ने प्रिमियर नेपालको पहिलो र एक मात्र स्कुल हो ।’

प्रिमियरको दाबी र कानूनको प्रावधानबीच मेल नखाएपछि टेककागज टीमले आइबीसँग लिएको सम्बन्धन, मन्त्रालयले दिएको स्वीकृति, विद्यार्थीको संख्या, शुल्क र अन्य विविध विषयमा सूचनाको हक अन्तर्गत अध्ययन र समाचार प्रयोजनका निम्ति प्रिमियरसँग सूचना मागेको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ विपरित प्रिमियरले १५ दिनभित्र सर्वसाधारणले थाहा पाउनुपर्ने सूचना पनि दिन मानेको छैन । यसपछि गर्नुपर्ने फलोअप टेक कागज टीमले अवश्य गर्नेछ ।

सूचना उपलब्ध गराइदिन दिइएको पत्रबारे प्रश्न गर्दा आफूलाई प्रशासनको एक कर्मचारी बताउने प्रवेश पौडेलले ती सूचनाहरू स्कूलले उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । ‘तपाईंहरूको सूचनाको हक हुन्छ भने हाम्रो पनि गोपनीयताको हक हुन्छ, त्यसै गरी बुझिदिनुहोला,’ पौडेलले भने ।

राष्ट्र बैंकले पनि प्रिमियरलाई माध्यामिक तहसम्मको कार्यक्रमका लागि कुनै पनि सटही सुविधा नदिएको बताएको छ ।

यसबारे शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू केही बोल्न चाहँदैनन् । एक सहसचिव भन्छन् – ‘कानूनले नै बन्देज गरेको अवस्थामा माध्यामिक तहसम्म विदेशी कार्यक्रम चलाउनु अपराध हो । सचिव या प्रवक्तासँग कुरा गर्नुस् न, मलाई प्रिमियरबारे धेरै थाहा छैन ।’

स्रोतका अनुसार पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मोटो रकम लिएर प्रिमियरलाई संचालनको अनुमति दिएका थिए । मन्त्रीले नै पत्रम पुष्पमको लोभमा कानून उल्लङ्घन गरेपछि मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरू तै चुप, मै चुप बस्न बाध्य भएको विद्यालय शाखाका कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा नदिएपछि प्रिमियरले कसरी विदेशी कार्यक्रमका लागि पैसा पठाउँछ त भन्ने प्रश्न हामीले राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीलाई सोधेका थियौं ।

उनले भने, ‘विदेश पैसा पठाउन राष्ट्र बैंकमार्फत बाहेक अन्य कुनै माध्यम रहेको परिकल्पना यो देशको कानूनले गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा नदिएपछि तपाईं आफैंले अनुमान गर्नुस, विदेशमा पैसा कसरी बाहिरिएको छ । यसबारे डिटेल पत्ता लगाएर हामी पनि अनुसन्धान गर्छौं ।’

ती कर्मचारीले सिधा सिधा हुण्डीबारे कुरा गरेको बुझ्न हामीलाई गाह्रो भएन । प्रिमियरले पीवाइपी कार्यक्रमका लागि ६० हजार हाराहारी शुल्क लिने गरेको छ, एमवाइपी कार्यक्रमका लागि ८० हजार र डीपीका लागि प्रतिविद्यार्थी १ लाखसम्म असुल्ने गरेको सूत्रको दाबी छ । शूल्क विवरण हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेका थियौं तर स्कूलले दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रिमियरले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कको ७० प्रतिशतसम्म आइबीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पैसा हुण्डीमार्फत गैर-कानूनी ढंगले विदेश पठाइएको छर्लंग देखिन्छ । यसबाहेक आइबीले स्कूललाई पठाउने कमिसन पनि नेपालमा हुण्डीमार्फत नै आउने गरेको छ । यति ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्राको अपचलन हुँदा पनि सम्बन्धित नियामक निकायहरू अहिलेसम्म मौन देखिन्छन् ।

प्रिमियरकी संचालिका पवित्रा लिम्बु सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारी र नेताहरूसँग निकट मानिन्छिन् । शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन कानून बनाउने तहसम्म लिम्बुको पहुँच देखिन्छ । उनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन च्यात्नुपर्छ भन्दै पटक-पटक वकालत गर्दै आएकी छन् ।

प्रिमियर मात्र नभएर आइबीका नाममा काठमाडौँ उपत्यकामा आधा दर्जन स्कूलहरू संचालित छन् । तीमध्ये जिनियस, स्वस्तीश्री गुरुकूल, माछापुच्छ्रे, आइबी क्यान्डीडेट, युलेन्स जस्ता स्कूलहरू कानून उल्लङ्घन गर्ने र विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने स्कूलहरूमा पर्छन् । यी स्कूलबारे टेककागजले प्रमाणसहित थप फलोअप गर्नेछ ।