Trending:

गुगलले सार्वजनिक गर्‍यो ‘विलो’ नामक नयाँ क्वान्टम चिप आइएमई पेको ‘लोड, पे, विन’ अफर : बम्पर उपहारमा १०० प्रतिशत क्यासब्याक नेपालमा आयो टाटा म्याजिक बीएस–६ नबिल बैंकले सुरु गर्‍यो मुख्य कार्यालयबाट अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ प्रणाली आइफोन विक्रीमा रहेको भनेर झुटो विज्ञापन राखेर ठग्ने ३ जना पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा उमेर नपुगेका बालबालिकाको उमेर बढाएर खाता खोलि दिनुभएको छ? अकाउन्टिङलाई एआईमार्फत् रूपान्तरण गर्दै टिग सामसङ वान युआई ७ बेटा घोषणा हुन्डाई सान्टा एफई बन्यो ‘वर्ष कार २०२५’ सामसङको टिभी किन्दा ३१ प्रतिशतसम्म छुट इन्भर्टर मोटर र पावर स्टिम भएको सेन्सेई फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा एक्सपेंग मोटर्स अब पोखरामा देशैभरी फोरजीको सेवा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्री गुरुङको निर्देशन नेटा एक्स बन्यो सबै भन्दा धेरै बिक्रि हुने ईभि इसेवाको ब्राण्ड प्रवर्द्धकको रुपमा रोहित कुमार पौडेलको निरन्तरता एससिटी–युपिआइ कार्डधारकहरूले सिभिल मलमा निःशुल्क पार्किङ गर्न पाउने सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न सञ्चारमन्त्रीको आग्रह डिशहोमको इन्टरनेट जोड्दा तीन महिनाको बोनससहित निःशुल्क फाइभ–जी राउटर ‘टिकटक जस्तै अरु सामाजिक सञ्जाल सरकारको सूचीकरणमा आउनुपर्छ’ बजारमा रिचार्ज कार्ड अभाव भएकोबारे टेलिकमले के भन्यो? काठमाडौंमा डिजिटल राइट्स फेस्टिबल बीउबिजन वितरणमा प्रविधिको प्रयोगले कृषिमा सुधार हुनेछ : मन्त्री अधिकारी पातारासी गाउँपालिकामा मोबाइल सेवा विस्तार जापानी कम्पनीले ल्यायो मान्छे धुने मेशिन अब देशभरका ५०० बढी सहकारीको खाताबाट पनि हाम्रो पे वालेटमा रकम लोड गर्न सकिने अन्तरिक्षमा ४३ वर्षदेखि बन्द रहेको ‘रेडियो’ फेरि सुरु, नासाले पाउन थाल्यो संकेत ‘फोटोन ग्लोबल अवार्ड्स २०२४’ मा एमएडब्लू ग्रुपलाई दुईवटा अवार्ड फिनल्यान्डमा गुगलको डाटा सेन्टर विस्तार रुसद्वारा ‘कोन्डोर–एफकेए रडार’ उपग्रह प्रक्षेपण नेपाल टेलिकमले ल्यायो ‘एनटी क्रिकेट धमाका प्याक’ नेपालका चार आसीईटी कम्पनी एपिक्टा अवार्ड्स-२०२४ मा प्रतिस्पर्धा गर्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डले एक अर्ब ४१ करोड लगानी गर्ने नामीको प्रारम्भिक मूल्य न्यूनतम २५ हजारदेखि मूल्य वृद्धि अब मोवाइल टावरहरू नचाहिने हो त ? मस्कको स्टारलिंकले गर्दैछ चमत्कार रोयल इन्फिल्ड क्लासिक ३५० सिग्नल्स एडिसन सार्वजनिक सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग सरकारको प्राथमिकतामाः सञ्चारमन्त्री गुरुङ इन-ड्राइभ चालकहरूको लागि आइएमई पेको नयाँ योजना शारडा ग्रुप र गोल्छा अर्गनाइजेसनले सञ्चालन गर्‍यो डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन आइसिटी अवार्ड २०२४ मा ४ विधाका उत्कृष्ट ५ सार्वजनिक बागडोलमा सीजी मोटर्सकाे अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा विश्व प्रसिद्ध गेमिङ एसेसरिज ब्रान्ड ब्ल्याक शार्क नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा कम्प्युटर भाइरसका कारण राहदानी आवेदन प्रणाली प्रभावित टाटा ग्रीन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट सम्पन्न फोन गर्न घन्टौँ हिँडेर डाँडोमा जानुपर्ने बाध्यता हट्दै एलन मस्क : विश्वको मात्रै हैन, मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाका लागि सहकार्य शुरू गर्दै भाटभटेनी र रिन्यु होल्डिङ्सले १२.७५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कबीच भर्चुअल संवाद ‘आइएमई पे’ एपमा बैंक खाता लिङ्क गरी स्मार्टफोन जित्ने मौका माइडिया: चिसो मौसमका लागी उपयोगी विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामान
अपडेट

नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ताबारे सात दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याइने

नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ताबारे सात दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याइने
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 1 मिनेट

१२ वैशाख, काठमाडाैँ । नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता हल गर्न सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याइने भएको छ।

सवारीसाधन दर्तासम्बन्धी समस्या रहेको विषयमा जनचासो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग आज गरेको छलफलमा उक्त निर्णय भएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६०’ मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।

यसैगरी, सचिव पाण्डेका अनुसार नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ताका लागि ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४’मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सात दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एवं पदाधिकारीका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, यातायात विभाग, विद्युतीय सवारीसाधन ‘यात्री’का पदाधिकारीको उपस्थिति थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि नै नेपालमा उत्पादित हुने वस्तु तथा सेवालाई सहज रूपमा उत्पादनको नीतिगत व्यवस्थाका साथै प्रोत्साहनमुखी वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?