Trending:

बागडोलमा सीजी मोटर्सकाे अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा विश्व प्रसिद्ध गेमिङ एसेसरिज ब्रान्ड ब्ल्याक शार्क नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा कम्प्युटर भाइरसका कारण राहदानी आवेदन प्रणाली प्रभावित टाटा ग्रीन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट सम्पन्न फोन गर्न घन्टौँ हिँडेर डाँडोमा जानुपर्ने बाध्यता हट्दै एलन मस्क : विश्वको मात्रै हैन, मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाका लागि सहकार्य शुरू गर्दै भाटभटेनी र रिन्यु होल्डिङ्सले १२.७५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र अमेरिकी खर्बपति एलन मस्कबीच भर्चुअल संवाद ‘आइएमई पे’ एपमा बैंक खाता लिङ्क गरी स्मार्टफोन जित्ने मौका माइडिया: चिसो मौसमका लागी उपयोगी विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामान नेपालले पायो ‘बीबी माइनस’ रेटिङ, दक्षिण एसियामा भारतपछि राम्रो अल-इलेक्ट्रिक प्रिमियम इभी जिकर एक्स गुगललाई झट्का, गुगल क्रोम बेच्नुपर्ने सम्भावना देशभरका धर्मकाँटालाई डिजिटल बनाउने तयारी प्लाष्ट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्लाष्टिक प्रर्दशनी गर्ने बीवाईडीका ३० वर्ष : एक करोड गाडी उत्पादन मुर्गियामा डिशहोमको नयाँ शाखा नेपाल टेलिकमको सुन्धारा शाखामा रोबोट सेवा शुरू आईटी निर्याततर्फको ठूलो करदाता बन्यो ‘कोडावतार’ साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्न टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन वर्ल्डलिङ्कले तिर्‍यो दुई अर्ब पन्ध्र करोड डिजिटल लाइसेन्स नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्ट फोन हस्तान्तरण शाओमीद्वारा तीन नयाँ पावर ब्याङ्कहरू सार्वजनिक हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ? चन्द्रमामा अर्बौं वर्षअघि ज्वालामुखी विस्फोट हुने गरेको पुष्टि बेलायती अखबार द गार्डियनले अबदेखि एक्समा सामग्री पोस्ट नगर्ने आजदेखि ‘फीन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ सुरु आइटी उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ एलन मस्कको ‘स्टारलिङ्क’​​​​​​​लाई भारतमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो पाथीभरामा डिजिटल माध्यमबाट भेटी चढाउने व्यवस्था इन्ड्राइभले सार्वजनिक गर्‍यो ‘इन्ड्राइभ कम्फर्ट’ सुविधा काठमाडौँमा ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ हुँदै चांगान नेपालले बुटवलमा सार्वजनिक गर्‍यो दिपल ईभी सामसङ ग्यालेक्सी ए१६ फाइभजी लन्च चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण विदुरमा चिनियाँ भाषा र आइटीका कक्षा सञ्चालन माइपे वालेट र एससीटीबीच क्यूआर मार्फत भुक्तानीको लागि सम्झौता दुर्गा प्रसाईंले ‘दुर्गा राइड शेयरिङ्ग प्लेटफर्म ल्याउँदै नेपाल टेलिकमले ल्यायो कर्पोरेट ग्राहकलाई मल्टिपल टीभी जडान गर्ने सुविधा क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुँवर असोसियोको उपाध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित हुन्डाईको आयोनिक ५ ईभी अब सय किलोवाटमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्‍यो कारबाही प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि बिनाब्याज पाँच लाख ऋण दिइने खर्बौंको एनसेल ‘तन्नम’ कागजी कम्पनीको कब्जामा: युकेमा दर्ता, सिंगापुरबाट सञ्चालन नेपालभर ‘पठाओ पोइन्ट्स’ र ‘पठाओ पार्सल’ डेलिभरी सेवा सुरू युटयुबको प्रतिबन्धपछि रसियाले गुगललाई गर्‍यो विश्वको जीडीपीभन्दा बढी रकम जरिवाना जागिर खोस्छ भन्ने एआईले उल्टै कर्मचारीको काम किन बढायो ?
अपडेट

लोकसेवा आयोग सहित ६० वटा सरकारी निकायको डाटा गायब, रिकभरी हुने/ नहुने अनिश्चित

लोकसेवा आयोग सहित ६० वटा सरकारी निकायको डाटा गायब, रिकभरी हुने/ नहुने अनिश्चित
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

१४ वैशाख, काठमाडाैँ । लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै चार लाख आवेदकको तथ्याङ्क (डाटा) हराएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या देखिएपछि लोकसेवा आयोगलगायत करिब ६० वटा सरकारी निकायको डाटा हराएको हो। डाटा पुनः प्राप्तिको प्रयास गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भए पनि ‘डाटा रिकभर हुने/नहुने यकिन गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको’ जवाफ केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई दिएको बताइएको छ।

लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले तीन महिनायता आयोगले पुरानो ब्याकअपबाट काम चलाउँदै आएको जनकारी दिए। “कात्तिक, मङ्सिर र पुसको डाटा अहिले आयोगसँग छैन। यस अवधिमा करिब चार लाख दरखास्त परेका थिए,” उनले भने, “नयाँ खाता बनाएर दरखास्त दिने करिब १६ हजारको डाटा हामीसँग केही पनि छैन। आयोगले केन्द्रसँग यस वर्षको सबै डाटा चाँडो रिकभर गर्न पत्राचारका साथै दबाब दिइरहेको छ तर केन्द्रले ‘प्रयास गरिरहेको छौँ’ भनेर अल्झाइरहेको छ।”

सूचना अधिकारी सुवेदीले केन्द्रबाट डाटा रिकभर भएर आए आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न सहज हुने बताए। उनले छिटोभन्दा छिटो डाटा रिकभर गर्न केन्द्रलाई यसअघि थुप्रै पटक पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेलका अनुसार लोकसेवा आयोगको डाटा रिकभर प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। उनले करिब दुई महिनाको डाटामा समस्या देखिएको बताए। “यो सर्भर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ओराकलले केन्द्रमा राखेको हो। यसको सञ्चालन हामीले गर्दै आएका थियौँ,” उनले भने, “यसमा रहेका डाटा रिकभरी प्रक्रिया ओराकल कम्पनीले नै गरिरहेको छ। भर्खरै ल्याएको हुनाले यसको मिरर सर्भर (ब्याक अप)मा राखिएको थिएन। धेरै समयको त होइन तर दुई/तीन महिनाजतिको डाटा हराएको हो। अहिले आयोगले पुरानो ब्याकअप सर्भरमा रहेको डाटाबाट काम चलाइरहेको छ।”

केन्द्रका सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत सुमोद पोखरेलले ओराकल कम्पनीले केन्द्रमा राखेको सर्भरमा आयोगको वेबसाइट रहेको र त्यही सर्भरमा समस्या आएकाले डाटा प्राप्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे। “ओराकल कम्पनीले राखेको हार्ड डिक्समा रहने रिडरमा लक अर्थात् क्र्यास भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो। यस सर्भरको ब्याकअप राखिएको थिएन। यसको ब्याकअप राख्न सम्भव पनि छैन,” उनले भने, “यस सर्भरमा रहेका दुईवटा लक खुलाउन सकियो र निर्वाचन आयोगको डाटा रिड (पढ्न) गर्न सकियो र डाटा रिकभर भयो तर अन्य दुईवटा लक खोल्न सकिएको छैन। त्यस कारण लोकसेवा आयोगलगायत ६० भन्दा बढी निकायका वेबसाइटको डाटा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकिएको छैन।”

नेपालमा ओराकल कम्पनीले हार्डवेयरसहित पूर्ण सुरक्षासहितको सर्भर केन्द्रमा स्थानीय एजेन्ट (लोकल भेन्डर)मार्फत राखेको थियो। त्यही ओराकलको सर्भरमा रहेको लोकसेवा आयोगलगायतका ६० भन्दा बढी सरकारी निकायका तीन महिनाका डाटा पूर्णरूपमा हराएका छन्। केन्द्र र ओराकलले सर्भरमा रहेको स्विचमा समस्या देखिएको भन्दै करिब दुई महिनायता झुलाइरहेको छ। लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्दै आएका https://psconline1.psc.gov.np सर्भर फागुन २३ गतेदेखि पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो।

आयोग अहिले जेठको पहिलो सातादेखि विभिन्न तहको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ तर आयोगसँग यस आर्थिक वर्षमा आवेदन दिनेको तथ्याङ्क नै छैन। यस्तो अवस्थामा आयोगले कि पुनः आवेदन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। कि त डाटा रिकभर गर्नुपर्ने चुनौती छ। यस्तो अवस्थामा आवेदकको आक्रोश आयोगले व्यहोर्नुपर्ने चुनौती आउन सक्ने बताइएको छ। स्रोतका अनुसार केन्द्रले आयोगको https://psconline1.psc.gov.np प्रणाली केन्द्रको ओराकल प्राइभेट क्लाउड एप्लाइन्स (पीसीए)मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सो प्रणालीमा २०७९ फागुन २३ गते सो एप्लाइन्सको स्टोरेज (हार्ड डिक्स)मा रहेका दुईवटा लजिकल युनिटको युनिभर्सल युनिक आइडेन्टिफायर (यूयूआईडी) बिग्रिएको हो। यस प्रणालीमा ओराकलले डाटा रिकभरीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फरेन्सिक टोली परिचालन गरी रिकभरी गरिरहेको छ। केन्द्रले हालसालै आयोगलाई रिकभरी प्रक्रिया कहिले पूरा हुन्छ र कति समय लाग्छ, यसै भन्न नसकिने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यस्तो अवस्थामा लोकसेवा आयोग अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा छ। स्रोतका अनुसार यो समस्या लोकसेवाको मात्र नभई प्रधानमन्त्री कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायतका ६० वटा सरकारी निकायको हो।

त्यसो त राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले वैकल्पिक डाटा सेन्टरका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै २०७६ वैशाखमा हेटौँडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरेको थियो तर यो सेन्टर हालसम्म रियल टाइम मिरर सर्भरका रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार हेटौँडामा रहेको रिकभरी सेन्टर र काठमाडौँमा रहेको डाटा सेन्टरबीच अप्टिकल फाइबर थानकोटबाटै जोडिएको छैन। सरकारी डाटा सेन्टर बारम्बार डाउन हुने, ह्याकरको निसानामा पर्नेलगायतका समस्या केन्द्रमा रहेका करिब १५ सय सरकारी वेबसाइटले व्यहोर्दै आएका छन्। गोरखापत्र/अजय शर्मा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?