Trending:

हुलाक सेवालाई विद्युतीय व्यापार केन्द्र बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपाली बजारमा आइफोन १६ सिरिज सार्वजनिक नेपाल टेलिकमको मोबाइल नेटवर्कमा समस्या फोन नम्बर सेभ नगरिकनै ह्वाट्सएपमा यसरी पठाउन सकिन्छ मेसेज एआईमा महत्त्वपूर्ण प्रगतिका लागि दुई जनालाई भौतिकशास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्रदान हिरो मोटरसाइकलको नयाँ एक्सपल्स प्रो-रैली संस्करण सार्वजनिक महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा भिसा ३डी सुविधा प्रदान एन्ड्रोइड स्मार्टफोनबाट भाइरस कसरी हटाउने ? दशैंमा अनर खरिद गरे थाइल्यान्ड घुम्ने अवसर नेपालमा पहिलो पटक मोबाइल एप मार्फत सेयर कारोबार नेपाल लाइफद्वारा टिकटक प्रतिस्पर्धा हुँदै होण्डाको चाडपर्व अफरमा चार ग्राहकले जिते १/१ लाख नगद नेपालमा अल्ट्रभोइलेट युभी स्पेस पोडको शाखा बिस्तार डिजिटल नेपाल सरकारको पहिलो एजेण्डा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ वुलिङ बिङ्गो ईभीको दसैंमा एक्सचेन्ज अफर बाढी पहिरो पीडितलाई बिवाइडीको बिक्रेता साइमेक्स इंकको साथ, ५१ लाख सहयोग अब ढुवानीका लागि सवारीसाधन चाहिए एपबाटै बुक गर्न मिल्ने के एआईले कुनै दिन नोबेल पुरस्कार जित्नेछ ? फेसबुकमा देखिने गरेको फलोअर्सको संख्या कता हराए ह्वाट्सएपद्वारा नयाँ भिडियो कल अपडेटको घोषणा बाढीपहिरोबाट टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ३० करोडको क्षति ‘भरतपुरमा देशकै ठूलो चार्जिङ हब बनाउँछौँ’ शाओमी नेपालले ल्यायाे “दशैंको बहार, हरेक दिन थाइल्यान्ड ट्रिप उपहार” नयाँ फोन स्पार्क ३० सी सार्वजनिक डिशहोमको इन्टरनेट जोड्दा र रिचार्ज गर्दा विशेष छुट एवं उपहार अफर मोबाइलबाटै ४३३ गन्तव्यको टिकट काट्न सकिने मेटालाई पासवर्ड सुरक्षा त्रुटिको विषयमा १०६ मिलियन डलर जरिवाना शाओमी रेड्मी १४ सी नेपालमा उपलब्ध चांगानद्वारा पोखरामा दिपल ईभी सार्वजनिक जिओमेटले दसैं अफरमा एकहजार बसमा निःशुल्क जीपीएस उपकरण दिँदै नेपाल टेलिकमले ल्यायो दसैँ अफर अब ड्राइभिङ लाइसेन्स बोक्नै नपर्ने गरि नागरिक एपले ल्यायो नयाँ अपडेट पोखरामा एमएडब्लूले ‘एक्सचेन्ज एन्ड टेस्ट ड्राइभ क्याम्प’ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोषका सदस्यहरूलाई फोनपेले डिजिटल भुक्तानी सुविधा दिने फोनलोनसँगको सहकार्यमा हाम्रोबजारको ‘बाइ नाउ, पे लेटर’ सार्वजनिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास चंगा, ड्रोन, बेलुन उडाउन निषेध नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न एआईको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा सरोकारवालाको जोड आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तर सुधारका लागि यातायात पूर्वाधार अत्यावश्यक: अर्थमन्त्री पौडेल लेनोभोको नयाँ उत्पादन नेपाली बजारमा दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ शनिबारदेखि खुल्ने चन्द्रयान– ४ को तयारीमा भारत, २१०४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन शाओमीको दसैँ अफर, मोबाइल खरिदमा चार हजारसम्म छुट अर्थमन्त्री पौडेल चीन प्रस्थान गर्दै नेपालमा पहिलो पटक जाइस् अप्टिक्स भएको प्रिमियम स्मार्टफोन ‘लेबनान उपकरण विस्फोट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन’ एआई र रोबोटिक्समा आधारित उपन्यास ‘सावर्णि’ सार्वजनिक युट्युबमा आम्दानी कसरी गर्ने आईफोन–१६ अब अर्को आईफोनबाट ताररहित रूपमा पुनर्स्थापित गर्न सकिने ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई बिग मार्टमा १० प्रतिशत छुट क्लासिक टेकको ‘आधा तिरे पुग्छ अफर’ सार्वजनिक
अपडेट

नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ताका लागि खुल्यो बाटो

१४ बैशाख २०८०, बिहीबार १३:३४
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 1 मिनेट

१४ वैशाख, काठमाडाैँ । यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन भएका सवारीसाधन दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, निर्देशिका २०६०संशोधन गर्दै विभागले उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

नेपालमा जडान वा नेपालमै उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनःदर्ता र नामसारीलगायत प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारी साधनको भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएकोे हो । नेपालमा उत्पादित विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्री’को दर्ता र सञ्चालनमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो सवारी साधन दर्ताका लागि व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।

त्यस्तै नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनःदर्ता र नामसारीलगायत कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक पेस गर्नुपर्नेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारी साधनको हकमा अन्तःशुल्क निकासी फारामसमेत पेस गर्नुपर्ने विषय निर्देशिकामा थप गरिएको छ ।

विभागले यही वैशाख १३ गते निर्देशिका परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेकामा आज सोसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको हो । निर्देशिकाको बुँदा नं ११.१ अन्तर्गत नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गरी उल्लेखित विषय संशोधन गरिएकोे जनाइएको छ ।

सवारीसाधन दर्तासम्बन्धी समस्या भएको विषयमा उठेको जनचासो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता समाधान गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?