Trending:

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन नउडाउन आग्रह फिफिया एपमार्फत अनलाइन ठगी गर्ने महिला पक्राउ आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना सुनको मूल्य घट्दा चाँदी बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द iOS 17 मा फोटोलाई स्टिकरमा कसरी बदल्ने स्मार्टफोन ब्राण्ड रियलमीको फ्यान फेस्ट हुदैँ विज्ञान र गणितका शिक्षक अभाव राससको श्रव्यदृश्य अब एफटीपी प्रणालीबाट नेपाल र युन्नानबीच मिडिया र पर्यटन विकासबारे गृहकार्य गरिने विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णय क्यानाडामा पहिलो संगीतयात्रा गर्दै नेपथ्य सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्दै Sparrow SMS अब रिब्रान्डिङ र नयाँ विशेषताका साथ विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासङ्घ धर्नामा द्रुत बससेवा : अब ४५ मिनेटमै सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्क अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ठप्प अमेरिकाद्वारा संविधान दिवसको शुभकामना प्रेस युनियनद्वारा परामर्श समिति गठन चलचित्रकर्मीलाई ‘सांस्कृतिक रूपान्तरण पुरस्कार २०८०’ प्रदान शिक्षा क्षेत्रको मनपरी शुल्क बन्द गर्छौं : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल कर्णालीको योजनाः एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा नेपाली सेनाको योगदान झल्काउने गीति छायाचित्र सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी शिक्षा विधेयक परिमार्जनका लागि परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सङ्गठनको आग्रह राष्ट्रिय पुस्तकालयमा अनलाइन आइएसएसएन सेवा सुरु आईफोन १५ सार्वजनिक : कति पर्छ मूल्य, के-के छन् विशेषताहरू ? iPhone 15, Apple Watch, USB-C कनेक्टर घोषणा, हेर्नुहोस् Apple Event 2023 (LIVE) भियतनाम एयरलाइन्स र बोइङबीच करिब आठ अर्ब डलरको सम्झौता डिजिटल प्रविधिसँगै नेपाली चलचित्रमा भएको परिवर्तन केवलकार सञ्चालनपछि मौलाकालिकामा बढे भक्तजन सूर्यविनायक-रत्नपार्क द्रुत बस सेवा संविधान दिवसको दिनदेखि सञ्चालनमा आउने राष्ट्रपतिसँग सामसुङ कम्पनीका ग्लोबल प्रेसिडेन्टको भेटवार्ता विदेशी सवारी साधनको थप छुटपुर्जी जनकपुर भन्सार कार्यालयबाटै दिन माग केन्द्रीय विद्युत् प्रशारण लाइनमा जोडियो मुगु खुल्यो नेपाल–भारत क्युआर भुक्तानीको बाटो ‘मोबाइल एप्स’मार्फत कृषि परामर्श लिँदै चितवनका किसान नेपालमा भारतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न माग हिमालय एयरलाइन्सले सुरू गर्यो चीनको छिङदाओमा उडान नवलपुरमा सवारीसाधन स्क्यानर राखिने नेपालमा ओटिटीमा दर्शक छन् : अभिनेता लामिछाने वीर अस्पतालमा कान नसुन्ने बिरामीका लागि ‘कोक्लियर इम्प्लान्ट’मार्फत उपचार सुरू एमसिसी अन्तर्गत प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयवासी असन्तुष्ट नेपाल एयरलाइन्सको साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित उडान सुरु सुन तस्करी प्रकरण : भन्सारका तीन कर्मचारी पक्राउ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रुक एयरको व्यावसायिक उडान इन्स्टाग्राममा देखिएको विज्ञापनको भर पर्दा ३४ लाख चट्… त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वचालित प्रणाली लागू, अधिकांश काम अनलाइनबाटै हुने हेलो सरकारमा बाँदरको समस्याबारे पनि गुनासो भारतले नेपालका थप चार आयोजनाको एक सय ८० मेगावाट बिजुली किन्ने
अपडेट

डाटा सुरक्षामा सरकार गम्भीर

१५ बैशाख २०८०, शुक्रबार १४:३०
१५ बैशाख २०८०, शुक्रबार १४:३०

१५ वैशाख, काठमाडाैँ । नेपाल सरकार केही समययता सरकारी निकायका वेबसाइट तथा डाटा सुरक्षाप्रति गम्भीर देखिएको छ । यसका लागि सरकारले गत फागुनदेखि सबै सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरूपता कायम गरी सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो तुल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने, सूचना चुहिनेलगायतका समस्या आउँदा मात्र सरकार तात्ने परिपाटी यसअघि देख्ने गरिएको थियो । यस पटक भने गत माघ १४ गते सरकारी निकायका करिब एक हजार पाँच सय बेवसाइट एकै पटक पाँच घण्टा अवरुद्ध भएपछि सरकारले डाटा सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेको हो । सरकारले गत फागुनमा साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर सुझाव माग गरेको थियो । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा डिजास्टर रिकभरी केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन गत चैत २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बुझाएको थियो ।

मुलुक सञ्चालनका लागि राजस्व सङ्कलनदेखि राष्ट्रियताको रक्षा गर्नेसम्मका काममा सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण रहेको र यसको सुरक्षा प्राथमिक एजेन्डा भएकाले गत फागुन १५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको सो कार्यदलले काम थालेको २६ दिनमै प्रतिवेदन दिएको थियो । कार्यदलको राय सुझावसहितको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले साइबर सुरक्षा तथा डाटा सुरक्षालगायतका विषयमा रणनीति तय गर्ने बताइएको छ । – गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?