Trending:

ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई
अपडेट

अनलाइन प्रणालीमार्फत गाउँबाटै श्रमस्वीकृति

२८ बैशाख २०८०, बिहीबार १०:१३

२८ वैशाख, बागलुङ । बागलुङ जिल्लाको ताराखोला, काठेखोला र बडिगाड गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिन थालेका छन् । गाउँपालिकाहरुले रोजगार शाखामार्फत श्रम स्वीकृति दिन थालेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति सेवा पाएपछि दङ्ग छन् । यसअघि श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभाग वा प्रदेशस्थित श्रम कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता थियो । गाउँबाटै श्रम स्वीकृति पाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु उत्साहित भएको बडिगाडका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले बताए ।

वैशाखको पहिलो सातादेखि नै सेवा सुरु गरेको गाउँपालिकामा मङ्गलबार पहिलो पटक जापान जाने युवाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । बडिगाडा–५ का टेकबहादुर जिसीले जापानमा रोजगारीका लागि जान पुनः श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।

श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रणालीको सुरुआत भएसँगै वैशाख १ गतेदेखि यो सेवा स्थानीय तहले नै दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । श्रम स्वीकृति लिने व्यक्तिले राहदानी, एकप्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, पारिवारिक विवरण, बैंक खाता, व्यक्तिगत इमेल, सम्पर्क नं, रोजगारदाताले दिएको सम्झौतापत्र, राहदानीको प्रतिलिपिसहित नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा निःशुल्क अनलाइन आवेदन दिन सकिने ताराखोला गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश गैरेले बताए ।

“श्रम स्वीकृति लिँदा तिर्नुपर्ने शुल्क बुझाउन बैंकिङ प्रणालीमा केही समस्या छ, अरू सबै काम अनलाइनबाट हुने भएकाले सहज हिसाबले काम भइरहेको छ”, उनले भने । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा रकमबापत तिर्नुपर्ने शुल्क तोकिएको बैंक खातामा दाखिला गरेपछि श्रम स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी अन्य जानकारी स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत पनि बुझ्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसअघि श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता रहे तापनि अहिले आफ्नै पालिकाबाट सेवा पाइएकाले सहज भएको वडिगाड–५ का टेकबहादुर जिसीले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?