६ जेठ, काठमाडाैँ । सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्नेगरी नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रममा समावेश छ । त्यस्तै, आमसञ्चारसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गरिनेछ ।
समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने, पत्रकार कल्याण कोषलाई एकीकृत र सबल बनाई ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति, द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई राहत तथा पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाका साथै महिला पत्रकार एवं विभिन्न भाषाभाषी र समुदायको पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले अगाडि सारेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी र द्वन्द्वप्रभावित पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा खोज पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेएवं पत्रकार तथा आमसञ्चार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने सरकारको योजना छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्ने, दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण र प्रयोगमा रहेको दोहोरोपन हटाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ ।
