Trending:

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउन मन्त्रालयको निर्देशन ‘फाइभ जी नेटवर्क’ कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ डिशहोम र मेलुङ थकालीबिच साझेदारी, डिशहोम ग्राहकलाई थकाली परिकारमा १०% छुट दिनदिनै दशैं – सामसङ मोबाइलको चाडपर्व अफर, दुईगुना खुशी महिला व्यवसायीको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ‘डिजिटल हाटबजार एप’ हिमालयन जाभामा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको २८.८ % हिस्सेदारी भिभो भि६० नेपालमा सार्वजनिक वीरगन्जमा टाटा ईभी अटो शो सम्पन्न एलन मस्कको स्पेसएक्स परीक्षणका लागि तयार सीआर सेभेन होरको उपस्थितिमा एसुस एण्ड रोग गेमिंग डेजको आयोजना पोट्र्रेट फोटोग्राफीमा नयाँ अध्याय थप्दै भिभो भि६० फोटोन ईटुनल्याण्ड पिकअप अब सीएटीएल पावरसहित इलेक्ट्रिकमा सामसङले नेपाली उपभोक्ताका लागि क्यूएलइडी टिभीमा भिजन एआई ल्याउँदै नाडा अटो शोमा दिपलको उड्ने ट्याक्सी सार्वजनिक गरिने डिजिटल युगका लागि रेडमी स्मार्टवाच ‘एफपीसीए’लाई सोसाइटी इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोग नेपालमा गुगल म्याप्सको ‘स्ट्रिट भ्यू’ सेवा सुरु, पर्यटनमा नयाँ अध्याय पोखरामा उद्घाटन भयो अत्याधुनिक बीवाईडी शोरूम नाडा अटो शोमा पहिलो पटक ‘उड्ने कार’ प्रदर्शनी हुने इनड्राइभको “राइड मोर, विन मोर” योजना इनफिनिक्सले नेपालमा ल्यायो शक्तिशाली र स्टाइलिश नोट ५०एस ५जी+ स्मार्टफोन मर्मतका लागि सामसुङले ल्यायो सामसुङ मनसुन क्याम्प क्लियर स्याम्पु ब्रान्डद्वारा इङ्लिस प्रिमियर लिग अब नेपाली दर्शकमाझ व्हाट्सएपमा फोटो सेयर अझ सजिलो बनाउन नयाँ सुविधा आउँदै फोर्स गाडी खरिदपछि व्यवसाय धरासायी, डिलरविरुद्ध कानुनी चेतावनी नाइमा मोबिलिटी एक्सपोमा याडियाको ‘भेलाक्स’ सिरिज स्कुटर सार्वजनिक दराज ८.८ सेल्स क्याम्पेनमा भिभोको धमाकेदार डिल्स नयाँ ग्यालेक्सी स्मार्टफोनहरूसँगको आकर्षक मल्टी–बाइ अफर, ग्यालेक्सी बड्स र वाचहरुमा विशेष ३२% सम्मको छुट सामसङ ‘ग्यालेक्सी वाच८’ सिरिज : अल्ट्रा कम्फर्ट र व्यक्तिगत स्वास्थ्यको मेल सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ र जेड फ्लिप७ को प्रि-अर्डर घोषणा नेपालको पहिलो ‘म्याथ म्युजियम’ : एम्बार्क अनम्याथको एक परिवर्तनकारी पहल ८ तरिका जसले घटाउन सकिन्छ स्क्रिन टाइम के एयरफोनले कान बिगार्छ? टिकटकद्वारा २०२५ को पहिलो त्रैमासिक कम्युनिटी गाइडलाइन्स इन्फोर्समेन्ट रिपोर्ट सार्वजनिक डोङफेङ नामीको चाडपर्व अघि नै विशेष अफर – व्हाई वेट फर द फेस्टिभल? नेपाल टेलिकमको नेटवर्क समस्या समाधान सार्वजनिक स्थानको वाईफाई प्रयोगमा नयाँ नियम: तपाईँको पहुँच र गोपनीयतामा कस्तो असर पर्ला? नेपालकै ठूलो प्रर्दशनी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा ३५ वटा नयाँ सवारी साधनहरु लन्च हुँदै रिडारा आरडी-६ अब मात्र ९ लाख ९९ हजार डाउन पेमेन्टमा टिकटक बन्यो मिस नेपाल २०२५ को मनोरञ्जन पार्टनर डेबिट कार्डको चिप किन राखिन्छ ? जान्नुहोस् यसको सुरक्षा रहस्य डिशहोमको “३६५ दिन बोनस” योजना सार्वजनिक नेपाली बजारमा सामसुङ ग्यालेक्सी एम३६ फाइभजी सार्वजनिक, इनड्राइभले नेपालमा बाढी र पहिरोबाट पीडितहरूलाई घरहरू हस्तान्तरण गर्यो संस्कृति र खेलकुदको संगमः लुम्बिनी लायन्सको नयाँ लोगो सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट फाइभ–जी नेटवर्क जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन शाओमी पावर बैंकः  सुपर फास्ट, सधैं चार्ज बिश्वब्यापि ब्राण्ड प्रो होण्डा जेनुईन ईन्जिन आयल अब नेपालमा फुडमाण्डुको ‘लाइफ अझै बेटर’ बनाउने प्रतिबद्धता
अपडेट

सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने

सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने भएको छ । सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष सबै नापी मूल भूमिसुधार र नापी कार्यालयमा भूसूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताए । सरकारले सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टि बन्धक रोक्का लगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्री डा महतले जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाई एकद्वारा प्रणालीद्वारा सेवा प्रदान गर्न नापी कार्यालय तथा मालपोल कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नापी र नक्साको क्षेत्रमा अत्यधुनिक लाइटर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइने छ, मालमोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी जग्गा प्रशासन कार्यलाई परिमार्जन गरिने छ ।”

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी सत्यपन सङ्कलन, नाप, नक्सा कार्य सम्पन्न गर्नाका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा भूमि आयोगमार्फत तीन सय १० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएकाको जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता प्रमाणपत्र पूरा उपलब्ध गराउने र आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँब्लक क्षेत्रको जग्गा नापजाँच कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

वैज्ञानिक आधारमा जमिनलाई खेतीयोग्य र अन्य प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनाका साथै भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गरी भूमिको वर्गीकरणलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने मन्त्री महतले जानकारी दिए। केही समयदेखि रोक्का गरिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने र त्यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने सरकारको विश्वास छ ।

घरजग्गा खरिद बिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना छ । सरकारले देशभरका सरकारी र सार्वनजिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेखसमेत तयार गर्ने भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?