Trending:

सामसङको ‘बिस्पोक एआई फ्रन्ट–लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा इसेवा वालेटमा रहेको पैसा अब एनआईसी एसिया बैंकको एटीएमबाट पनि निकाल्न मिल्ने छ खुट्टा भएको रोबट कुकुरको अन्टार्कटिकामा परीक्षण स्कोडा नेपालको फाइनान्सिङ योजना सार्वजनिक टिकटक किन्न एलन मस्कले देखाएनन् इच्छा सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ? चीनले सन् २०२५ ‘ग्लोबल डेभलपर सम्मेलन’ आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग टिकटकरहरुको भेट : पुनः सञ्चालनप्रति प्रशन्नता विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको भ्याट खारेज गर्न सांसद डाँगीको माग ‘वनप्लस १३’ नेपाली बजारमा भृकुटीमण्डपमा ‘क्यान इन्फोटेक’ शुरू यस वर्षभित्र ‘आइटिपार्क’ बनाउछौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी नेपाल टेलिकमले कमायो ६ अर्ब २३ करोड मुनाफा नेपाल टेलिकमको ई-सिम अनलाइनबाटै लिन सकिने चीनको डिपसिकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने ‘कुनै योजना छैन : अल्टम्यान अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनी सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको सूचना क्यानडामाथि थप कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी ओमोडा एण्ड जेइकोको नयाँ शोरुम बसुन्धारामा विस्तार, कुलमान घिसिङद्वारा उद्घाटन टाटा नेक्सनको नयाँ मोडल ‘नेक्सन केथ्री’ सार्वजनिक माघ २४ गतेदेखि क्यान इन्फोटेक दक्षिण कोरियाको नियामक निकायले प्रयोगकर्ताको डाटाबारे डिपसिकसँग सोधपुछ गर्ने सीजी मोटर्सद्वारा वीरगन्जमा ईभी ब्रान्ड लन्च अमेरिकी संसदमा डिपसिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध आइफोनको विक्री घट्यो नासाका दुई अन्तरिक्षयात्रीले गरे पहिलोपटक एकसाथ स्पेस वाक मन्त्री गुरुङले भने “आइटी क्षेत्रबाटै रोजगार सुनिश्चित गर्ने आधार सिर्जना गर्छौं” सिप्रदी एप विद्यालय र अभिभावकमाझ लोकप्रिय बन्दै सामसङ एस–२५ सिरिज नेपालमा प्रि–बुकिङ सुरू फेक आईडीबाट भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे ५ वर्षसम्म कैद डिपसिकको ‘स्पुतनिक क्षण’ले अमेरिकी चिप प्रतिबन्धमा रहेका कमजोरी उजागर सामसङले घटायो ग्यालेक्सी ‘एस २४ अल्ट्रा’ यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची विश्वकै पहिलो ‘ट्रान्सफर्मर एसयुभी’ दिपल ई ०७ नेपालमा सार्वजनिक चीनको चर्चित एआई च्याटबट डिपसिकप्रति अस्ट्रेलिया चिन्तित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप प्रकाश प्रदूषणको चपेटामा सीजी मोटर्सद्वारा नेपालमा आयन भी सार्वजनिक सरकारी कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एडभाइजरी जारी भारतमा बीवाईडी सी लायन ७ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर इसेवा १६ औँ वर्षमा प्रवेश, थपिए यस्ता सुविधा निकोनको जेड ५० टू क्यामेरा नेपाली बजारमा केई एक्स–३ प्रो अब ९९ किलोवाटमा, सुरुवाती मूल्य कति ? सामसङ ग्यालेक्सी एस २५ सिरिज सार्वजनिक, मूल्य कति ? आईएमई पेमा रकम प्राप्त गर्दा ५ सय रुपैयाँ बोनस माउन्टेन इभी र टिएमआई प्रयोगकर्ताका लागि विशेष अफर सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी, विधेयक संसदमा ल्याउँदै गण्डकी प्रदेशमा चिनियाँ दूतावासद्वारा स्मार्ट कक्षा शुरु चाबहिलमा खुल्यो ओमोडा र जेकुको शोरूम घरमै बसेर एकैदिनमा कम्पनी र भ्याट दर्ता गराउने तयारी बन्द भएको १२ घण्टा पनि नबित्दै अमेरिकामा फेरि चल्न थाल्यो टिकटक
अपडेट

सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने

सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने भएको छ । सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष सबै नापी मूल भूमिसुधार र नापी कार्यालयमा भूसूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताए । सरकारले सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टि बन्धक रोक्का लगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्री डा महतले जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाई एकद्वारा प्रणालीद्वारा सेवा प्रदान गर्न नापी कार्यालय तथा मालपोल कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नापी र नक्साको क्षेत्रमा अत्यधुनिक लाइटर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइने छ, मालमोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी जग्गा प्रशासन कार्यलाई परिमार्जन गरिने छ ।”

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी सत्यपन सङ्कलन, नाप, नक्सा कार्य सम्पन्न गर्नाका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा भूमि आयोगमार्फत तीन सय १० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएकाको जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता प्रमाणपत्र पूरा उपलब्ध गराउने र आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँब्लक क्षेत्रको जग्गा नापजाँच कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

वैज्ञानिक आधारमा जमिनलाई खेतीयोग्य र अन्य प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनाका साथै भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गरी भूमिको वर्गीकरणलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने मन्त्री महतले जानकारी दिए। केही समयदेखि रोक्का गरिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने र त्यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने सरकारको विश्वास छ ।

घरजग्गा खरिद बिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना छ । सरकारले देशभरका सरकारी र सार्वनजिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेखसमेत तयार गर्ने भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?