Trending:

डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा आइएमई ग्रुपद्वारा प्रधानमन्त्री दाहाललाई १ करोड ५० लाखको चेक हस्तान्तरण बुद्ध एयर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाने राहत निःशुल्क ढुवानी गर्दै MDMS (एमडिएमएस) प्रणालीमा दर्ता नभएका फोन आजदेखि नचल्ने भूकम्पपीडितलाई आइएमई ग्रुपको एक करोड पचास लाख भूकम्पपीडितलाई प्राधिकरणको एक करोड सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गरे कारबाही हुने चेतावनी विद्युत महशुल नबुझाउने दुई सय ७६ ग्राहक कालोसूचीमा ईसेवाको कर्मचारी भएको भन्दै ठगी गर्ने पाँच पक्राउ नेपाल स्टार्टअप फेस्ट २०२३ डिसेम्बरमा हुने, सहभागिताका लागि आवेदन खुला पठाओ र इनड्राइभका ‘अफलाइन राइडर’ माथि प्रहरी निगरानी, ८३ जना पक्राउ कोड फेस्ट २०२३ सम्पन्न स्मार्टफोनको फिंगरप्रिन्टले काम गरेन ? यसरी समाधान गर्नुहोस् मोबाइल कभरमा तपाई पनि नोट राख्नुहुन्छ ? जान्नुहोस् किन यो गर्नु खतरनाक हुन सक्छ गुगल प्ले स्टोरबाट एप डाउनलोड गर्न सक्नु भएन ? यी पाँच तरिका अपनाउनुस् आइफोन १५ किन धेरै तात्छ ? एप्पल यसो भन्छ फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउन अब पैसा तिर्नुपर्ने फेसबुक र इन्स्टाग्राम चलाउन अब पैसा तिर्नुपर्ने जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रद्वारा पहिरो पूर्वसूचना प्रविधिको नयाँ प्रयोग मानव बेचबिखनमा टिकटकको दुरुपयोग बढ्दै नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार, सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न सकिँदैन : उद्योगी चाडवाँडलाई लक्षित गर्दै आइएमई पेले ल्यायो आकर्षक क्यासब्याक तथा बम्पर उपहार अब आईएमई पेबाट एसआईपी भुक्तानी सजिलै गर्न सकिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन नउडाउन आग्रह फिफिया एपमार्फत अनलाइन ठगी गर्ने महिला पक्राउ आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना सुनको मूल्य घट्दा चाँदी बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द
अपडेट

सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने

१६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार ०८:३५
१६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार ०८:३५

१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने भएको छ । सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष सबै नापी मूल भूमिसुधार र नापी कार्यालयमा भूसूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताए । सरकारले सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टि बन्धक रोक्का लगायतका सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्री डा महतले जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाई एकद्वारा प्रणालीद्वारा सेवा प्रदान गर्न नापी कार्यालय तथा मालपोल कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नापी र नक्साको क्षेत्रमा अत्यधुनिक लाइटर प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिइने छ, मालमोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी जग्गा प्रशासन कार्यलाई परिमार्जन गरिने छ ।”

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी सत्यपन सङ्कलन, नाप, नक्सा कार्य सम्पन्न गर्नाका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा भूमि आयोगमार्फत तीन सय १० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएकाको जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता प्रमाणपत्र पूरा उपलब्ध गराउने र आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँब्लक क्षेत्रको जग्गा नापजाँच कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

वैज्ञानिक आधारमा जमिनलाई खेतीयोग्य र अन्य प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनाका साथै भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गरी भूमिको वर्गीकरणलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने मन्त्री महतले जानकारी दिए। केही समयदेखि रोक्का गरिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने र त्यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने सरकारको विश्वास छ ।

घरजग्गा खरिद बिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना छ । सरकारले देशभरका सरकारी र सार्वनजिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेखसमेत तयार गर्ने भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?