Trending:

टिकटक चल्न सुरु भएसँगै एनसेलले ल्यायो नयाँ टिकटक प्याक नेपाल टेलिकमले हटायो टिकटकको प्रतिबन्ध अनरले सार्वजनिक गर्यो विश्वको सबैभन्दा पातलो फोल्ड गर्न मिल्ने फोन एनसेल एपबाटै पुलिस रिपोर्टका लागि आवेदन दिन सकिने टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडी आजदेखि टिकटक पूर्ण रुपमा चल्ने स्मार्टचोइस टेक्नोलोजिजले ल्यायो ‘तिर्की दाउः ट्रायल अफर’, ७ सय ७७ रुपैयाँसम्म क्यासब्याक ग्यालेक्सी ए०६ भदौ २३ गतेदेखि नेपाली बजारमा नेपालमा सार्वजनिक भयो प्रिमियम लक्जरी ईभी ब्रान्ड ‘जिकर’ सामाजिक सञ्जाल र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक चाँडै : सञ्चारमन्त्री रियलमीको डिलर्स मिट सम्पन्न थप पाँच वर्षलाई नवीकरण भयो एनसेलको लाइसेन्स ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा बालबालिका लक्षित ग्लोबल जुनियर एप सार्वजनिक फोनपेले सुरु गर्‍यो बोहनी नथिङ् बन्यो संसारकै फास्टेस्ट ग्रोईङ स्मार्टफोन ब्राण्ड एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सरकारको निर्णय खल्तीद्वारा ‘नयाँ सुरक्षा प्याकेज सार्वजनिक नेपाल टेलिकम सम्बन्धी गुनासो छ ? यी नम्बरमा गर्नुहोस् नि:शुल्क फोन ओप्पोले नयाँ एआई फोन रेनो१२ सार्वजनिक, कति पर्ला मूल्य ? बाइडेन प्रशासनले कन्टेन्ट हटाउन दबाब दिएको मार्क जुकरबर्गको आरोप यसरी भएको थियो एटीएम आविष्कार ५ दिनमा १९ अर्ब नबुझाए एनसेलको लाइसेन्स खारेज नयाँ भर्जनमा आयो बीवाईडी एट्टो ३, यस्ता छन् प्रविधि, डिजाइन र मूल्य पुरस्कारको रकमबाट विद्यालयमा ‘इन्टरएक्टिभ टचस्क्रिन स्मार्ट बोर्ड’ जडान आईफोन १६ सार्वजनिक हुँदै नेपालमै पहिलो वास्तु वेबसाइट सञ्चालनमा एडिबीले नेपाललाई थप सहयोग गर्ने प्रतिबन्ध हटाए पनि अझै खुल्दैन टिकटक, यस्ता छन् सर्तहरू ग्लोबल आइएमई बैंक र आध्यान्त फण्ड म्यानेजमेन्ट बीच कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सम्झौता टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारीपछि चिनियाँ राजदूतको प्रतिक्रिया–‘टुडे इज अ गुड डे’ ई–सेवाका एजेन्टले कुमारी बैंकबाट बिनाधितो २ लाखसम्म कर्जा पाउने सामसङले ग्यालेक्सी ए र ग्यालेक्सी ट्याब एस९ एफइ सिरिजमा सर्कल टु सर्च सुविधा विस्तार सरकारले आज देखि टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीद्वारा पदभार ग्रहण युट्युबमा भिडियो थम्बनेल आकर्षक बनाउने तरिका राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले नेपालमा ‘एआई’ सम्मेलन गर्दै बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय स्तरको कोडिङ कम्पिटिसन हुँदै टिकटक माथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी के तपाई वेबसाइट बनाउने सोचमा हुन्छ ? यी कुरामा अवश्य ध्यान दिनुहोस् क्यामरा किन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु डिजिटल माध्यम मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्दा ध्यन दिन पर्ने आधारभूत कुराहरु सेलिब्रेटीको आवाज प्रयोग गरेर कुराकानी गर्न सकिने एआईको विकास गर्दै मेटा नेपाल टेलिकमको सेवा आज राति चार घण्टा प्रभावित हुने नास आईटी र टीजेएफबीच रणनीतिक सहकार्य अनर एक्स६बी नेपालभर उपलब्ध, मूल्य १६ हजार, कस्ता छन् फिचर ? एलन मस्क र डोनाल्ड ट्रम्पबीचको अन्तर्वार्तामाथि साइबर आक्रमण देशभर निजी टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको नेटवर्कमा समस्या जिमेल अकाउंटको पासवर्ड परिवर्तन र रिसेट कसरी गर्ने सिमकार्ड कसको नाममा छ कसरी थाहा पाउने ? फेरी गुगल प्ले स्टोरमा फर्कियो ‘ई-सेवा’ एप
अपडेट

विदेशबाट ल्याएका आइफोन र एक लाखमाथिका मोबाइलमा १० हजार कर लाग्ने

१७ जेष्ठ २०८०, बुधबार ०९:४२

१७ जेठ, काठमाडाैँ । विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र एक लाख माथिका मोबाइल फोनमा रू दश हजार कर लाग्ने भएको छ । अन्य स्मार्टफोनमा रू तीन हजार र स्मार्टफोन बाहेकका अन्य मोबाइलमा रू दुई सय कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।

विसं २०८० जेठ १५ गतेसम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमइस) प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले फोनसेटको आइआएमईआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलबापत यस्तो कर बुझाउनुपर्नेछ ।

“आइफोन र रू एक लाखभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिसेट रू दश हजार, अन्य स्मार्टफोनका लागि रू तीन हजार र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट रू दुई सय कर लाग्नेछ”, आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको छ ।

तर श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई छ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसेर फर्केका नागरिकले सोको प्रमाण पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेमा एक थान मोबाइल फोन दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता हुनेछ ।

त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एक प्रतिशत सेवा शूल्क लगाएको छ । “वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नुपर्नेछ”, आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ ।

त्यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो सेवा शुल्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाइ सक्नुपर्नेछ । यस्तो शुल्क दाखिल नगरेमा १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?