२९ जेठ, काठमाडौं। गैरकानुनी र अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएर दर्ताविनै चलिरहेका मोबाइल फोनको बिक्री वितरण रोक्न सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू गरेको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टोम’ (एमडिएमएस) प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियामक र व्यवसायी एकमत देखिएका छन् ।

मोबाइल फोन इम्पोर्टस एशोसिएशन र नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घले आज काठमाडौँमा एमडिएमएस कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै यो प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालमा मोबाइल सेटको अनधिकृत आयात र प्रयोगलाई रोक्न एमडिएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताए । यो प्रणालीले मोबाइल फोनको अवैध कारोबार तथा बिक्री वितरण रोकी राजश्व प्रणालीमा आबद्ध गराउने र यसले आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

मोबाइल हराउँदा वा चोरी भएको अवस्थामा गोप्य र संवेदनशील व्यक्तिगत सूचनामा तेस्रो व्यक्तिको पहुँच रोक्नका लागि पनि यो प्रणाली प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

“मोबाइल हराउँदा वा चोरी हुँदा बैंक विवरणलगायत अन्य व्यक्तिगत सूचनाबारे गुनासो आउने गरेका थिए । एमडिएमएस प्रणालीबाट अब चोरीको फोन तत्काल ब्लक गर्न सकिने र संसारका जुनसुकै कुनामा नचल्ने बनाउन सकिन्छ ।” उनले भने। चोरी भएका, हराएका, भन्सार नतिरेर ल्याइएका मोबाइल नियन्त्रणका लागि एमडिएमएस लागू गरिएको उनको भनाइ छ ।

मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशन अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले करिब रु १५ अर्ब बराबर भन्सार नतिरेका मोबाइल फोन अहिले अनधिकृत रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको र यसबाट सरकारले वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब बराबर राजस्व गुमाउँदै आएको बताए। यसरी भित्रिने फोनमध्ये केही चोरीकासमेत हुने गरेको र उपभोक्ताले अवैधानिक भनेर छुट्याउन नसक्दा वैधानिक सरह मूल्य तिर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

“अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइलका कारण सरकारले वार्षिक रु तीनदेखि चार अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ । यस्ता मोबाइल फोनको बिक्रीका कारण अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने र मर्मतसम्भारका लागि पाटपूर्जा नपाउने मात्र होइन वैध रुपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूसमेत पलायन हुनुपरेको छ ।” उनले भने। एमडिएमएस लागू भएपछि मोबाइल फोनको मूल्य नबढ्ने पनि उनको दाबी छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले अपराध अनुसन्धानमा मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गरिने भएकाले यो प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । कर नतिरेर अवैध रुपमा ल्याइएका मोबाइल फोनबारे अनुसन्धान गर्नु पनि प्रहरीको काम रहेको उनको भनाइ छ ।

“भन्सार नतिरीकन कर छलेर मोबाइल ल्याउनु आफैँमा अपराध हो । यस्तो कर्मबाट नाफा कमाउन चाहाने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । ढिलोचाडो कानुनी दायरामा आउँछन्”, कार्कीले भने, “अवैध मोबाइलको प्रयोगमार्फत हुने अपराधको अनुसन्धान पनि प्रहरी गर्छ ।”

बिलबिजक र प्याकेट बिनाका मोबाइल चोरीका हुने भएकाले त्यस्तो सामान उपभोक्ताले खरिद गर्न नहुने पनि उनको भनाइ छ । मासिक रुपमा दुईदेखि तीन सय वटा मोबाइल फोन हराएको गुनासो आउने र एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट ट्र्याकिङ गर्न गाह्रो हुने उनले बताए।

सोही कार्यक्रममा भन्सार विभागका निर्देशक पूण्यविक्रम खड्काले एमडिएमएस प्रणाली लागू भएपछि त्यसबाट सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बताए। राजस्व अनुसन्धान विभाग निर्देशक विनोद लामिछानेले एमडिएमएस लागू हुँदा वैध व्यापार बढ्ने र व्यवसायी मात्र नभइ उपभोक्ताले पनि त्यसबाट लाभान्वित हुने बताए।