Trending:

एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक
अपडेट

विद्युतीय गाडीमा लाग्ने कर व्यावहारिक बनाएका छौँ : अर्थमन्त्री महत

२९ जेष्ठ २०८०, सोमबार १६:०३
२९ जेष्ठ २०८०, सोमबार १६:०३

२९ जेठ, काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सार करलाई व्यावहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई पाँच वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताएका तन् ।

प्रतिनिधिसभामा २०८०/८१ को बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुने वित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लगाउनु व्यावहारिक नभएकाले पाँच वर्गमा विभाजन गरी व्यावहारिक बनाइएको बताए ।

यसअघि विद्युतीय सवारी साधनलाई चार वर्गमा विभाजन गरी कर लगाइएको थियो । जसमा १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत भन्सार महसुल, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । साथै २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारी साधनमा ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।

अब ५० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्नेछ । साथै ५० देखि १०० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने र १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने छ । साथै २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । त्यसैगरी सोभन्दा बढी क्षमताको हकमा साविक बमोजिमकै दरमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारी साधनमासमेत भन्सार दर एउटै रहेको उनको भनाइ छ । सवारीमा क्षमताको आधारमा अन्तःशुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको उनले प्रष्ट पारे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?