३० जेठ, काठमाडाैँ । एनसेलको स्वामित्व खरिदबिक्रीमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा गरेको दाबी खारेज भएको कम्पनीले पुष्टि गरेको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) मा दर्ता गराएको दाबी यही जेठ २६ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको हो ।
युरोपेली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलियासोनेराले २०७२ चैतमा एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपियाँ कर बुझाउनुपर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कार्यालयले निर्धारण गरेको करको विरुद्धमा एनसेलको मुख्य कम्पनी आइसिएसआइडीमा पुगेको थियो ।
कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आजियटा इन्भेस्टमेन्ट्स (युके) लिमिटेड (आजियटा युके) र एनसेल आजियटा लिमिटेड (एनसेल) ले ग्रेट ब्रिटेन र उत्तरी आयरल्यान्डको संयुक्त अधिराज्य र नेपाल सरकारबिच द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन र संरक्षण सम्झौता अनुसार आफ्नो दाबी नेपालको विरुद्ध पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दर्ता गराएको उल्लेख छ । न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिबाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने सङ्केत गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो रकम आजियटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्नेसमेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।
आजियटाले न्यायाधिकरणको यस निर्णयलाई सम्मान गर्ने पनि जनाएको छ । निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस विषयमा अद्यावधिक जानकारी पछि घोषणा गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा एनसेलले आजियटा नेपाल सरकारसँग सदा झैँ रचनात्मक रूपमा संलग्न रहने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
देशको एक ठुलो करदाताका रूपमा एनसेलले स्थापनादेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा कर तथा विविध शुल्कबापत दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ योगदान गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ र एक करोड ६० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमार्फत जोडेको उल्लेख छ । – गोरखापत्र