Trending:

नेपाल टेलिकमले ३० प्रतिशत नगद लाभांश दिने दक्षिण कोरियाले गर्‍यो ‘तेस्रो जासुसी उपग्रह’ सफलतापूर्वक प्रक्षेपण ‘फ्युचर कनेक्ट समिट २०२५’ सम्पन्न आइएसएमटीको ‘आइटी एक्स्पो’ सम्पन्न सूचना प्रविधिमा युवाहरूको सक्रियता बढाउन जरुरी छ : मन्त्री गुरुङ बूम १८१ एएनसी इयरबड्स नेपाली बजारमा देशभरि इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने अभियानमा छौँ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ आइएमई पेबाट ट्राभल बुकिङमा १०० % क्यासब्याकको अफर विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दामा जेनेस सलुशनलाई सफाई सिटिजन्सको मोबाइल एपमार्फत सेयरको आवेदन दिन सकिने ईसेवा मनी ट्रान्सफरद्वारा विद्यालयलाई सहयोग टेलिकमको लोगो दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना प्रवाह, सचेत रहन आग्रह आइएमई पे एपबाट आइइएलटिएस टेस्टको शुल्क भुक्तानीमा अब दुई हजार छुट इन्ड्राइभ आईसीटी अवार्डको ग्रान्ड फिनाले शुक्रबार, १५ विधामा अवार्ड इजरायलले पहिलो ‘वेभ पावर प्लान्ट’ सुरु गर्यो ललितपुर महानगरले ल्याएको ‘एलएमसी गार्बेज अलर्ट’ के हो ? नेपालमा डिजिटल सेफ्टी जागरुकताका लागि टिकटकले गर्‍यो सेफ्टी एम्बेस्डरहरूसँग छलफल मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको वेबसाइट ह्याक ललितपुरमा ‘इन्टेलिजेन्स ट्राफिक लाइट’ सञ्चालनमा डेयुन अटोमेटिभ्सले उत्पादनलाई निरन्तरता दिने तीन दशकअघि बनेको कानुन संशोधन नहुँदा टेलिकम कम्पनीहरु मारमा नेपाली बजारमा ‘एक्स्ट्रिम’ सिरिजका दुई नयाँ बाइक, कति पर्छ मूल्य? कुमारी बैंकको एटीएम र पीओएसमा अब युनियनपे कार्ड प्रयोग गर्न सकिने हिरो मोटोकर्पको नयाँ सिरिज आउँदै, यस्ता छन् विशेषता गुगलले सार्वजनिक गर्‍यो ‘विलो’ नामक नयाँ क्वान्टम चिप आइएमई पेको ‘लोड, पे, विन’ अफर : बम्पर उपहारमा १०० प्रतिशत क्यासब्याक नेपालमा आयो टाटा म्याजिक बीएस–६ नबिल बैंकले सुरु गर्‍यो मुख्य कार्यालयबाट अपोइन्टमेन्ट बैंकिङ प्रणाली आइफोन विक्रीमा रहेको भनेर झुटो विज्ञापन राखेर ठग्ने ३ जना पक्राउ सामाजिक सञ्जालमा उमेर नपुगेका बालबालिकाको उमेर बढाएर खाता खोलि दिनुभएको छ? अकाउन्टिङलाई एआईमार्फत् रूपान्तरण गर्दै टिग सामसङ वान युआई ७ बेटा घोषणा हुन्डाई सान्टा एफई बन्यो ‘वर्ष कार २०२५’ सामसङको टिभी किन्दा ३१ प्रतिशतसम्म छुट इन्भर्टर मोटर र पावर स्टिम भएको सेन्सेई फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा एक्सपेंग मोटर्स अब पोखरामा देशैभरी फोरजीको सेवा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्री गुरुङको निर्देशन नेटा एक्स बन्यो सबै भन्दा धेरै बिक्रि हुने ईभि इसेवाको ब्राण्ड प्रवर्द्धकको रुपमा रोहित कुमार पौडेलको निरन्तरता एससिटी–युपिआइ कार्डधारकहरूले सिभिल मलमा निःशुल्क पार्किङ गर्न पाउने सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा निर्धक्क भएर लगानी गर्न सञ्चारमन्त्रीको आग्रह डिशहोमको इन्टरनेट जोड्दा तीन महिनाको बोनससहित निःशुल्क फाइभ–जी राउटर ‘टिकटक जस्तै अरु सामाजिक सञ्जाल सरकारको सूचीकरणमा आउनुपर्छ’ बजारमा रिचार्ज कार्ड अभाव भएकोबारे टेलिकमले के भन्यो? काठमाडौंमा डिजिटल राइट्स फेस्टिबल बीउबिजन वितरणमा प्रविधिको प्रयोगले कृषिमा सुधार हुनेछ : मन्त्री अधिकारी पातारासी गाउँपालिकामा मोबाइल सेवा विस्तार जापानी कम्पनीले ल्यायो मान्छे धुने मेशिन अब देशभरका ५०० बढी सहकारीको खाताबाट पनि हाम्रो पे वालेटमा रकम लोड गर्न सकिने अन्तरिक्षमा ४३ वर्षदेखि बन्द रहेको ‘रेडियो’ फेरि सुरु, नासाले पाउन थाल्यो संकेत
अपडेट

एनसेलले खारेज गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा गरेको दाबी

एनसेलले खारेज गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा गरेको दाबी
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

३० जेठ, काठमाडाैँ । एनसेलको स्वामित्व खरिदबिक्रीमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा गरेको दाबी खारेज भएको कम्पनीले पुष्टि गरेको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) मा दर्ता गराएको दाबी यही जेठ २६ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको हो ।

युरोपेली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलियासोनेराले २०७२ चैतमा एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपियाँ कर बुझाउनुपर्ने गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कार्यालयले निर्धारण गरेको करको विरुद्धमा एनसेलको मुख्य कम्पनी आइसिएसआइडीमा पुगेको थियो ।

कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आजियटा इन्भेस्टमेन्ट्स (युके) लिमिटेड (आजियटा युके) र एनसेल आजियटा लिमिटेड (एनसेल) ले ग्रेट ब्रिटेन र उत्तरी आयरल्यान्डको संयुक्त अधिराज्य र नेपाल सरकारबिच द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन र संरक्षण सम्झौता अनुसार आफ्नो दाबी नेपालको विरुद्ध पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दर्ता गराएको उल्लेख छ । न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिबाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने सङ्केत गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तो रकम आजियटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्नेसमेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।

आजियटाले न्यायाधिकरणको यस निर्णयलाई सम्मान गर्ने पनि जनाएको छ । निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस विषयमा अद्यावधिक जानकारी पछि घोषणा गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा एनसेलले आजियटा नेपाल सरकारसँग सदा झैँ रचनात्मक रूपमा संलग्न रहने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

देशको एक ठुलो करदाताका रूपमा एनसेलले स्थापनादेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा कर तथा विविध शुल्कबापत दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ योगदान गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ र एक करोड ६० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमार्फत जोडेको उल्लेख छ । – गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?