Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
अपडेट

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा राख्ने तयारी अघि बढाइँदै

३२ जेष्ठ २०८०, बिहीबार १४:०८

३२ जेठ, काठमाडाैँ । लामो समयको अन्यौलका बीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णयपछि त्यसको कार्यान्वयका लागि तयारी अघि बढाइएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी, नेपाली र मिश्रित भाषामा छाप्नका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अघि बढाएको छ। गत चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । केही वर्ष पहिलेदेखि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने माग भाषाविद्, सांसदलगायत सबै पक्षबाट हुँदै आएको थियो।

देशभरका जम्मा सवारी साधनलाई कति नेपाली, कति अङ्ग्रेजी र कति मिश्रित भाषामा नम्बर प्लेट चाहिन्छ भनी तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको विभागले जनाएको छ। कुन प्रकारका सवारी साधन कति छन् र सेवाग्राही कुन भाषा चाहन्छन् भन्ने बुझेपछि जडानले गति लिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए।

दुईपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे हलुका र चारपाङ्ग्रे हेभी गरी तीन किसिमका सवारी साधन रहेका छन्। यिनलाई फरक आकारका नम्बर प्लेट आवश्यक हुने प्रवक्ता पनेरुले बताए। कस्तो सवारी साधनका लागि कति सङ्ख्यामा नम्बर प्लेट चाहिने भनी यकिन गरिने उनले बताए। सरकारले नेपाली भाषामा छाप्ने भनी निर्णय गरेपछि कसरी गर्न सकिन्छ भनी छुट्याउने काम भइरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताए। तथ्याङ्क आइसकेपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई यस्ता खालका नम्बर प्लेट यतियति आवश्यक पर्छ भन्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, “त्यसपछि यो काम अघि बढ्न सक्छ।”

देशभरका सवारीसाधन दर्ताको तथ्याङ्क विभागसँग नभएकाले अहिले प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन भइरहेको छ। कुन प्लेट कति चाहिन्छ भनी अनुमानको भरमा छाप्न नमिल्ने हुँदा पहिले यकिन तथ्याङ्क विवरण खोजिएको उनको भनाइ छ।

जम्मा २५ लाख नम्बर प्लेछ छापिने र त्यसमा कतिले अङ्ग्रेजीमा छाप्ने कतिले नेपाली र कति मिश्रित भनेर पहिले बुझेर मात्रै छाप्नुपर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताए। अनुमानको भरमा छाप्न दिने नभएकाले यस विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘निर्णय हुँदा समग्र रूपमा भए पनि कुन तरिकाबाट गर्ने भनी योजना बनाउन केही समय लाग्नेछ।’

पहिले सवारीको प्रकार पत्ता लगाएपछि कुन भाषमा कति छाप्ने भनी तथ्याङ्क सङ्कलन हुने विभागले जनाएको छ। मन्त्रालयले एकै प्रकारको (नेपाली, अङ्ग्रेजी वा मिश्रित) भनी निर्णय गरेमा त्यही आधारमा गरिने र नभए कति सेवाग्राहीले कुन भाषामा छाप्ने छानेपछि सोही आधारमा गरिने उनले बताए। एकै थरी गर्ने हुँदा त्यही अनुरुप काम गर्न सकिने भए पनि विकल्प हुँदा कसले कुनमा छाने भनी बुझ्न समय लाग्ने उनले बताए। उनले भने, ‘कसरी गर्ने भनी छलफल भइरहे पनि निर्णय हुन सकेको छैन।’

यस अघि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसकेका सेवाग्राहीको अङ्ग्रेजी नै कायम हुनेछ। लगानी गरिसकेकाले त्यसमा परिवर्तन नहुने उनले बताए। नम्बर प्लेट जडानका लागि बुझाउनुपर्ने राजस्व बढी रहेकाले त्यो कम हुनुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट उठ्ने गरेको छ। राजस्वको विषय ऐनमा उल्लेखित विषय भएकाले यसको विषयमा संसद्बाट निर्णय हुनसक्ने उनले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन।’

पुरानो ठेक्काबाट काम गर्दा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कुरा भइरहेको विभागले जनाएको छ। आपूर्तिकता कम्पनी पनि यसमा सकारात्मक रहेको पाइएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सम्झौता भएको सात वर्ष बित्दासमेत जडानको काम सुस्त छ। कहिले अदालतमा मद्धाका कारण, कहिले कोभिड त कहिले भाषाको विबादका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट कार्यान्वयन सुस्त भएको हो। विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी ९द कर्पोरेसन० सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो।

कम्पनीसँगको सम्झौताको अवधि सकिएपछि विभागले थप्दै आएको छ। प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारी साधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख थियो। आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारी साधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ।

नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएकामा उपकरणसहित कारखाना चालू अवस्थामा छ। ‘स्टिकर’ वा ‘ट्याग’ जडित सवारी साधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ र जोरपाटी तथा उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा गेट जडान गर्ने सम्झौता रहेकामा कतिपय स्थानमा जडान भएको छ भने कतिपय स्थानमा हुँदैछ।

संविधानअनुासर देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै विसं २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो। सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो।

उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुनः अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो। अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्गेजी भाषा नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने मन्त्रालय र विभागले बताउँदै आएका थिए। आमनागरिक, सांसद र भाषाविद्हरूले भने नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको प्रयोगको माग गर्दै आएका थिए। भाषाविद्हरूले सरकार परिवर्तन हुना साथ प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भेटेर यसको माग गर्दै आएका थिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?