७ असार, काठमाडाैँ । सूचना तथा प्रसारण विभागले केही वितरक संस्थाले ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिन थालेको भन्दै सो कार्य तत्काल बन्द गर्न भनेको छ । सरकारको उद्देश्यविपरीत इन्टरनेट र टेलिभिजन वितरणको शुल्क छुट्याउने नाममा थप शुल्क उठाइरहेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न भनेको हो ।
केही वितरक संस्थाले उपभोक्तामा पर्ने शुल्कभार कम गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य विपरित ईन्टरनेट र टेलिभिजन वितरणको शुल्क छुट्याउने नाममा थप शुल्क उठाई रहेको भन्ने गुनासो विभिन्न माध्यमबाट विभागको जानकारीमा आएको विभागका प्रवक्ता भरत गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनका अनुसार नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाको सेवाबापत उपभोक्तालाई पर्ने व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले ‘आलाकार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरी सबै वितरण संस्थालाई सूचना जारी गरिसकेको छ ।
विभागले सो मूल्य प्रणाली लागू गर्न आवश्यक पर्ने ‘बुके’ र टेलिभिजन च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्यसहित बुकेको मूल्य प्रस्ताव गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले सबै वितरण संस्थालाई पत्राचार गरिसकेको र त्यस्तो मूल्य हालसम्म प्राप्त नभएकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट यस्तो बुकेको मूल्य निर्धारण भई नसकेकोसमेत जनाएको छ ।
“प्रसारण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७९ चैत २४ गतेको सूचनामा न्यूनतम शुल्कबापत रु दुई सय ५० (करसमेत) र सशुल्क च्यानलको बुके बनाई प्रत्येक बुकेको अधिकतम मूल्य रु ४० (करसमेत) गरी मासिक अधिकतम रु दुई सय ५० (करसमेत)भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाउने सूचना जारी भइसकेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सूचनामा न्यूनतम र सशुल्क च्यानल गरी प्रसारण शुल्कबापत अधिकतम रु पाँच सय लिनसक्ने स्पष्ट भएको विभागले जनाएको छ । सोही सूचनामा उपभोक्ताले “टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिकरुपमा अधिकतम रू पाँच सय भुक्तानी गर्नुपर्दा तथा इन्टरनेट सेवाबापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दासमेत हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने” भनी स्पष्ट गरी सकिएकाले प्रसारण शुल्कका नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउन नपाउने स्पष्ट छ ।
