Trending:

विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारलिंक स्याटेलाइट सेवालाई श्रीलंकाको स्विकृति डिशहोमद्वारा ‘भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड’ सार्वजनिक भैसेपाटीमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित इभि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको “समुन्नत योजना २” म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्काशनमा , सस्तो, सुरक्षित र व्यावसायिक लगानीको अवसर बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह सन् २०२६ मा कोलम्बियामा हुने अल्टरनेटिभा फिल्म फेस्टिभलकालागि एसियाली आवेदन खुल्ला हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध पृथ्वी नजिक सर्ने प्रमुख क्षुद्रग्रहहरू: जोखिम, अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिशनको प्रगति इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात बीवाईडी डल्फिन २०२५ नेपालमा सार्वजनिक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी सिईओ अन्जु श्रेष्ठ सम्मानित त्रिविका १० सेवा अब अनलाइनमार्फत उपलब्ध हिमालयन एभरेष्टद्वारा ग्रामीण कृषकका लागि बीमा सचेतना कार्यक्रम सरकारको चेतावनी बेवास्ता गर्दै मेटा नेपालमा अझै दर्ता भएन आईएमई डिजिटल र खल्ती मर्ज, अब ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ बिल्ट फर हिमालयज, फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ अब नेपालमा डेब्यु गर्न तयार लक्जरी ईभीको नयाँ लाइनअप सँगै सेरेसको बिक्री दोहोरो अंकले वृद्धि गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ग्लोकल टीन हिरो नेपाल २०२५ को लागि आवेदन आह्वान ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट २०८२ को सुरुवात – असार १ देखि ६ गतेसम्म चल्ने ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन भिभो नेपालद्वारा ‘न्यानो नानी’ अभियान सुरु लुलाङमा टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा विस्तार नवीन प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र गेमिङ अनुभवको नवीन प्रयोग रुसको नयाँ एपले भुक्तानीदेखि शिक्षासम्मका सेवा दिने एनसेलले भने :फाइभजी तत्काल सम्भव छैन “निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९” को बाँडफाँड सफलतापूर्वक सम्पन्न दिपलले पार ग-यो ५ लाख युनिट डेलिभरीको कोशेढुंगा टुनल्याण्ड जी सेभेनको ऐतिहासिक यात्रा: ८ दुर्गम गन्तव्य, २३ दिन र एक विश्व रेकर्ड एमजी कमेट ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक एप्पलको नयाँ अपडेट: आईओएस २६ सार्वजनिक यामाहा नेपालद्वारा उत्कृष्ट सेल्स प्रतिभालाई सम्मान गर्दै नेसनल सेल्स स्किल कन्टेस्ट २०८२ सम्पन्न सूत्रदेखि स्टार्टअपसम्मः गणित शिक्षामा नयाँ आयाम ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा प्लाष्टिक फोहोर संकलनसहित हाइकिङ कार्यक्रम आयोजना एप्पलको डब्लुडब्लुडीसी २०२५ कार्यक्रम भोलिदेखि सुरु
अपडेट

गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टलगायत छ कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता

गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टलगायत छ कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

२० असार, काठमाडौँ । सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टलगायतका छवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म छवटा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन आएको ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय सेवा कर तिर्ने कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी भने अझै कर प्रणाली बाहिर छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका तीनवटा कम्पनी गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगाना राखिएको एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन र वेल्मिङ्गटन काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना भएको इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस पनि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् ।

डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड पनि नेपालमा दर्ता भएको छ । हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिनमध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक (इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसमेत) र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका अरु कम्पनीमध्ये एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ भने इब्स्को इकर्पोरेसनले रिसर्च प्लेटफर्म र डाटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो ।

माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रा विश्वकै ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक रु २० लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आबद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन ।

करदाता कार्यालय दर्ता भइसकेका विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएका कम्पनीलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने प्रस्ट छैन । नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन । नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले समेत देखाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ । “नेपालमा कानुनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । “बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रतिविज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सो आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो”, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?