Trending:

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपासमा चङ्गा, ड्रोन, बेलुन नउडाउन आग्रह फिफिया एपमार्फत अनलाइन ठगी गर्ने महिला पक्राउ आगामी १२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना सुनको मूल्य घट्दा चाँदी बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार? शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द iOS 17 मा फोटोलाई स्टिकरमा कसरी बदल्ने स्मार्टफोन ब्राण्ड रियलमीको फ्यान फेस्ट हुदैँ विज्ञान र गणितका शिक्षक अभाव राससको श्रव्यदृश्य अब एफटीपी प्रणालीबाट नेपाल र युन्नानबीच मिडिया र पर्यटन विकासबारे गृहकार्य गरिने विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णय क्यानाडामा पहिलो संगीतयात्रा गर्दै नेपथ्य सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्दै Sparrow SMS अब रिब्रान्डिङ र नयाँ विशेषताका साथ विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासङ्घ धर्नामा द्रुत बससेवा : अब ४५ मिनेटमै सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्क अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ठप्प अमेरिकाद्वारा संविधान दिवसको शुभकामना प्रेस युनियनद्वारा परामर्श समिति गठन चलचित्रकर्मीलाई ‘सांस्कृतिक रूपान्तरण पुरस्कार २०८०’ प्रदान शिक्षा क्षेत्रको मनपरी शुल्क बन्द गर्छौं : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल कर्णालीको योजनाः एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा नेपाली सेनाको योगदान झल्काउने गीति छायाचित्र सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी शिक्षा विधेयक परिमार्जनका लागि परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सङ्गठनको आग्रह राष्ट्रिय पुस्तकालयमा अनलाइन आइएसएसएन सेवा सुरु आईफोन १५ सार्वजनिक : कति पर्छ मूल्य, के-के छन् विशेषताहरू ? iPhone 15, Apple Watch, USB-C कनेक्टर घोषणा, हेर्नुहोस् Apple Event 2023 (LIVE) भियतनाम एयरलाइन्स र बोइङबीच करिब आठ अर्ब डलरको सम्झौता डिजिटल प्रविधिसँगै नेपाली चलचित्रमा भएको परिवर्तन केवलकार सञ्चालनपछि मौलाकालिकामा बढे भक्तजन सूर्यविनायक-रत्नपार्क द्रुत बस सेवा संविधान दिवसको दिनदेखि सञ्चालनमा आउने राष्ट्रपतिसँग सामसुङ कम्पनीका ग्लोबल प्रेसिडेन्टको भेटवार्ता विदेशी सवारी साधनको थप छुटपुर्जी जनकपुर भन्सार कार्यालयबाटै दिन माग केन्द्रीय विद्युत् प्रशारण लाइनमा जोडियो मुगु खुल्यो नेपाल–भारत क्युआर भुक्तानीको बाटो ‘मोबाइल एप्स’मार्फत कृषि परामर्श लिँदै चितवनका किसान नेपालमा भारतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता खारेज गर्न माग हिमालय एयरलाइन्सले सुरू गर्यो चीनको छिङदाओमा उडान नवलपुरमा सवारीसाधन स्क्यानर राखिने नेपालमा ओटिटीमा दर्शक छन् : अभिनेता लामिछाने वीर अस्पतालमा कान नसुन्ने बिरामीका लागि ‘कोक्लियर इम्प्लान्ट’मार्फत उपचार सुरू एमसिसी अन्तर्गत प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयवासी असन्तुष्ट नेपाल एयरलाइन्सको साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित उडान सुरु सुन तस्करी प्रकरण : भन्सारका तीन कर्मचारी पक्राउ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रुक एयरको व्यावसायिक उडान इन्स्टाग्राममा देखिएको विज्ञापनको भर पर्दा ३४ लाख चट्… त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वचालित प्रणाली लागू, अधिकांश काम अनलाइनबाटै हुने हेलो सरकारमा बाँदरको समस्याबारे पनि गुनासो भारतले नेपालका थप चार आयोजनाको एक सय ८० मेगावाट बिजुली किन्ने
अपडेट

गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टलगायत छ कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता

२० असार २०८०, बुधबार ०७:२६
२० असार २०८०, बुधबार ०७:२६

२० असार, काठमाडौँ । सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टलगायतका छवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म छवटा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन आएको ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय सेवा कर तिर्ने कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी भने अझै कर प्रणाली बाहिर छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका तीनवटा कम्पनी गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगाना राखिएको एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन र वेल्मिङ्गटन काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना भएको इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस पनि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् ।

डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड पनि नेपालमा दर्ता भएको छ । हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिनमध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक (इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसमेत) र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका अरु कम्पनीमध्ये एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ भने इब्स्को इकर्पोरेसनले रिसर्च प्लेटफर्म र डाटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो ।

माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रा विश्वकै ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक रु २० लाखसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आबद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन ।

करदाता कार्यालय दर्ता भइसकेका विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएका कम्पनीलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने प्रस्ट छैन । नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन । नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले समेत देखाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ । “नेपालमा कानुनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका एक करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । “बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रतिविज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४० दशमलव ९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सो आय सन् २०२० मा ३२ दशमलव ०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो”, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?