Trending:

काठमाडौँमा ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४’ हुँदै चांगान नेपालले बुटवलमा सार्वजनिक गर्‍यो दिपल ईभी सामसङ ग्यालेक्सी ए१६ फाइभजी लन्च चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण चीनद्वारा ‘रिमोट सेन्सिङ’ उपग्रहहरूको प्रक्षेपण विदुरमा चिनियाँ भाषा र आइटीका कक्षा सञ्चालन माइपे वालेट र एससीटीबीच क्यूआर मार्फत भुक्तानीको लागि सम्झौता दुर्गा प्रसाईंले ‘दुर्गा राइड शेयरिङ्ग प्लेटफर्म ल्याउँदै नेपाल टेलिकमले ल्यायो कर्पोरेट ग्राहकलाई मल्टिपल टीभी जडान गर्ने सुविधा क्यान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुँवर असोसियोको उपाध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित हुन्डाईको आयोनिक ५ ईभी अब सय किलोवाटमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गर्‍यो कारबाही प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि बिनाब्याज पाँच लाख ऋण दिइने खर्बौंको एनसेल ‘तन्नम’ कागजी कम्पनीको कब्जामा: युकेमा दर्ता, सिंगापुरबाट सञ्चालन नेपालभर ‘पठाओ पोइन्ट्स’ र ‘पठाओ पार्सल’ डेलिभरी सेवा सुरू युटयुबको प्रतिबन्धपछि रसियाले गुगललाई गर्‍यो विश्वको जीडीपीभन्दा बढी रकम जरिवाना जागिर खोस्छ भन्ने एआईले उल्टै कर्मचारीको काम किन बढायो ? स्मार्ट च्वाइस् र एनसीएचएलबिच नेपालपे कार्डको लागि समझदारी यस्तो छ वर्ल्डलिंकको राजश्व छलीसम्बन्धीको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठसहित) एनसेलको शंकास्पद कारोवार: हुण्डी र ‘क्रिप्टो’ गरेको आशंका, अनुसन्धान गर्न माग [प्रमाणसहित] मानिसजस्तै सोच्न सक्छ एआईले ? एलजीका उत्पादनहरुमा ४० प्रतिशत सम्मको क्यासब्याक र पक्का उपहार ! औद्योगिक क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा एआई अपरिहार्य भइसक्यो : उद्योगमन्त्री आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्ने सरकारको तयारी नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको एआई सम्मेलनको प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी, अनुसन्धान गर्दै अख्तियार [प्रमाणसहित] विश्वका दुई धनी व्यक्ति मस्क र अम्बानीबीच ‘अन्तरिक्ष इन्टरनेट’ युद्ध ड्रोनबाट सामान ढुवानी एमएडब्लु वृद्धिले सुरु गर्‍यो भक्तपुरमा दिपलको नयाँ सोरुम एनभिडियाले एप्पललाई पछि पार्दै विश्वकै महँगो कम्पनीको स्थानमा कब्जा जमायो Apple Intelligence भनेको के हो, कहिले आउँदैछ र कसले पाउनेछ ? [EXCLUSIVE] एनसेलले यसरी लुटेको थियो ग्राहकबाट अर्बौ रकम: दर्जन गैर-कानूनी गतिविधि, पटक-पटक कारवाही नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीको अनुरोध टेक्नोले गर्‍यो नेपाली बजारमा स्पार्क थटी स्मार्टफोन सार्वजनिक विश्वमै पहिलोपटक सामसुङले ल्याउँदै ३ पटक फोल्ड गर्न मिल्ने स्मार्टफोन फोनप्वाइन्ट्ससँग इसेवाको साझेदारी ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’मा नयाँ युगको शुरूआत भएको छ : प्रधानमन्त्री ओली रेड्मी प्याड प्रो फाइभजी र रेड्मी प्याड एसई ८.७ फोरजी ट्याब्लेट सार्वजनिक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले एआई सम्मेलन गर्ने टाटाका एस इभी फ्ल्याटबेड र सिएलभी विद्युतीय गाडीहरु अब इटहरीमा, के छन् त अफर ? इन्टरनेट सेवा प्रदायक रेग्मी मिडिया इक प्रा. लि. को अनुमतिपत्र खारेज ट्रायल पास गरेपछि चालकको मोबाइलमै लाइसेन्स ट्रायल पास गरेपछि अब लाइसेन्स कार्ड आवश्यक नपर्ने उत्तर कोरियाली ‘साइबर अपराधी’लाई जागिर दिएपछि कम्पनीको प्रणाली ह्याक भयो अफलाइन भुक्तानी सेवा ल्याउन राष्ट्र बैंकको कसरत, इन्टरनेट नपुग्ने ग्रामीण भेगलाई पनि समेट्न सकिने कोरला नाकामा टेलिकमको बिटिएस टावर स्थापना भएपछि सहज भारतमा बिक्री घटेपछि नोकियाको समग्र कारोबारमै गिरावट चीनद्वारा नयाँ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपण ईएस५ इलेक्ट्रिक एसयूभी चीनमा लन्च नागरिक एपबाटै सिंहदरबारको गेटपास लिन सकिने
अपडेट

सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा सुरू

सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा सुरू
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

२१ असार, काठमाडाैँ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट शुभारम्भ भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला र गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले आज संयुक्तरूपमा सो सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् ।

परीक्षणका रूपमा गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट सुरु भएको यस किसिमको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सेवा एक महिनाभित्र देशका सातवटै प्रदेश राजधानीबाट सुरु हुनेछ ।

सो अवसरमा मन्त्री ज्वालाले प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहका क्रममा देखिने गरेको भीड तथा लाइन र विचौलियामुक्त बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन सेवा प्रणाली सुरु गरिएको स्पष्ट गरे ।

अबदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने, वर्ग थप्ने र नवीकरण गर्नेक्रममा आमजनताले झेल्दै आएको सास्ती व्यहोर्न नपर्ने बताउँदै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुरूपको ऐन, कानून तर्जुमा गरी जनमुखी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, पोखराबाट जुममार्फत मन्त्री जुग्जालीले परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक ऐन, कानूनको अभावमा प्रदेश सरकारले चाहे जति काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अत्यावश्यक कानून तथा नीति निर्माणका पक्षमा समन्वयसहित सहजीकरणका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले अनलाइन सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित तुल्याउन यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, चिकित्सक एवं सेवाग्राहीको भूमिका र दायित्व कानूनमा नै किटान गरिएको उल्लेख गर्दै देशभर सेवा सञ्चालन भएपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनेक्रममा सम्बद्ध सेवाग्राहीले राहत महसुस गर्ने बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले हाल दैनिक छ÷सात हजार सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने गरेकोमा सोअनुसारको सेवा दिने क्षमता नभएको अवस्थामा विद्युतीय सेवा प्रणाली सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई राहत दिन लागेको स्पष्ट गरे ।

सो सेवा सञ्चानल भएपछि चिकित्सकीय सेवासहित बायोमेट्रिक परीक्षण, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुनबाहेक राजस्व भुक्तानीलगायत सबै काम अनलाइनबाट गर्न सकिने विभागले स्पष्ट गरेको छ । नेपालमा ३३ लाख ६० हजार जनाले चालक अनुमतिपत्र लिएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?