Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
अपडेट

सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा सुरू

२१ असार २०८०, बिहीबार ०७:१२

२१ असार, काठमाडाैँ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट शुभारम्भ भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला र गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले आज संयुक्तरूपमा सो सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् ।

परीक्षणका रूपमा गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट सुरु भएको यस किसिमको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सेवा एक महिनाभित्र देशका सातवटै प्रदेश राजधानीबाट सुरु हुनेछ ।

सो अवसरमा मन्त्री ज्वालाले प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहका क्रममा देखिने गरेको भीड तथा लाइन र विचौलियामुक्त बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन सेवा प्रणाली सुरु गरिएको स्पष्ट गरे ।

अबदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने, वर्ग थप्ने र नवीकरण गर्नेक्रममा आमजनताले झेल्दै आएको सास्ती व्यहोर्न नपर्ने बताउँदै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुरूपको ऐन, कानून तर्जुमा गरी जनमुखी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, पोखराबाट जुममार्फत मन्त्री जुग्जालीले परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक ऐन, कानूनको अभावमा प्रदेश सरकारले चाहे जति काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अत्यावश्यक कानून तथा नीति निर्माणका पक्षमा समन्वयसहित सहजीकरणका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले अनलाइन सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित तुल्याउन यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, चिकित्सक एवं सेवाग्राहीको भूमिका र दायित्व कानूनमा नै किटान गरिएको उल्लेख गर्दै देशभर सेवा सञ्चालन भएपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनेक्रममा सम्बद्ध सेवाग्राहीले राहत महसुस गर्ने बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले हाल दैनिक छ÷सात हजार सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने गरेकोमा सोअनुसारको सेवा दिने क्षमता नभएको अवस्थामा विद्युतीय सेवा प्रणाली सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई राहत दिन लागेको स्पष्ट गरे ।

सो सेवा सञ्चानल भएपछि चिकित्सकीय सेवासहित बायोमेट्रिक परीक्षण, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुनबाहेक राजस्व भुक्तानीलगायत सबै काम अनलाइनबाट गर्न सकिने विभागले स्पष्ट गरेको छ । नेपालमा ३३ लाख ६० हजार जनाले चालक अनुमतिपत्र लिएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?