Trending:

अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र
अपडेट

आगामी वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्ला पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्लाका रूपमा विकास गरिने

२८ असार २०८०, बिहीबार १५:४२

२८ असार, काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्लाका रूपमा विकास गरिने बताएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलका क्रममा सदस्यले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन आवश्यक पूर्वाधार थप गरिने बताइन् ।

उनले दूरसञ्चार सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय अग्रसर भएको बताइन् । प्रमुख लोकमार्गमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको जानकारी गराउँदै उनले सब वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको बताइन् ।

चार हजार तीन सय ९० स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार तीन सय १८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न उल्लेख गर्दै उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको बताइन् ।

“नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई फाइभ–जी परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ । आगामी आवमा व्यवसायिक रूपमा यसको सेवालाई विस्तार गर्दै लगिनेछ”, मन्त्री शर्माले भनिन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?