Trending:

एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक
अपडेट

भदौदेखि देशभरका यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु गरिने

९ श्रावण २०८०, मंगलवार १४:५९
९ श्रावण २०८०, मंगलवार १४:५९

९ श्रावण, काठमाडाैँ । भदौदेखि देशभरका सबै यातायात कार्यालयको सेवा अनलाइन प्रविधिमार्फत प्रदान गरिने भएको छ । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि सङ्घीय सरकार र सात प्रदेशका मन्त्री र सचिवको बैठकले ११ बुँदे सामूहिक घोषणपत्र जारी गर्दै अनलाइन भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा लागू गरिने निर्णय गरेको हो । चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र यातायात कार्यालयहरुमा देखिने भीड हटाउन आगामी भदौ महिनादेखि सबै यातायात कार्यालयमा विद्युतीय सेवा विस्तार गर्न लागिएको हो ।

हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ । उक्त कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागू गर्न लागिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

इम्बोष्ट नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिइने निर्णय गरिएको छ । सरकारी सवारी साधनमा पहिले इम्बोष्ट नम्बर अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि लागू गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । इम्बोष्ट नम्बर जडान नभए उसको नवीकरण रोक्नेसम्मको निर्णय भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि धुुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला,सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित काभ्रेको धुलिखेलमा बैठक भएको थियो ।

दुई दिनसम्म चलेको बैठकले यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी ती समस्या मिति नै तोकेर समाधन खोज्नेगरी घोषणापत्र जारी भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल सुरु गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री ज्वालाले भने, “यातायात क्षेत्रमा अहिले गरिएका निर्णयहरु कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।”

यातायात व्यवस्था विभागबाहेक सबै कार्यालयहरु प्रदेश मातहत छन् । सङ्घीय सरकारले ऐन, कानुन र अन्य कुराको सहजीकरण गर्छ भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ । कानुन बनाउने र लागू गर्ने केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको एउटा महत्वपूर्ण समन्वय बैठक सम्पन्न भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

समन्वय बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सहभागी थिए । यी दुई प्रदेशको यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँग भएका कारण उनिहरु उपस्थित भएका हुन् । अन्य प्रदेशबाट यातायातमन्त्री र सचिवको सहभागिता थियो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सहसचिव अर्जुनजङ्ग थापा, रघुराम बिष्टलगायतको पनि सहभागिता थियो ।

सो बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रको छपाइ, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, राइड शेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, वैज्ञानिक भाडादर निर्धारणजस्ता विषयमा समन्वय गरेर काम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?