Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

धितोपत्र बोर्डका वार्षिक योजनाः ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार सुरु गर्नेदेखि ‘डेरिभेटिभ मार्केट’ चलाउनेसम्म

१५ श्रावण २०८०, सोमबार ११:१५

१५ श्रावण, काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममार्फत वस्तु विनिमय बजार (डेरिभेटिभ मार्केट) सुरु गर्नेदेखि ‘इन्ट्रा डे’ कारोबारको प्रबन्ध मिलाउनेसम्ममा वार्षिक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

बोर्डले लामो समयदेखि डेरिभेटिभ मार्केट चलाउने भन्दै आएकामा त्यसको नीतिगत तथा व्यावहारिक पूर्वाधार भने हालसम्म तयार पार्न सकिएको छैन ।

आज सार्वजनिक भएको बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी कारोबार, राफसाफ तथा फर्छ्योट, वेयर हाउस लगायतका सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, विश्वका अरू देशको पूँजीबजारमा सञ्चालनमा रहेका औजारहरू नेपालमा पनि लागू गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

“धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार गर्न बजार संरचनाको स्वरूपमा परिवर्तन एवं नयाँ धितोपत्र औजारहरूको सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत, प्रक्रियागत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सर्ट सेलिङ, इन्ट्रा डे कारोबार, अक्सन मार्केट र सेक्युरिटी ल्यान्डिङ एन्ड बरोइङको व्यवस्था गरी इक्विटी डेरिभेटिभ्सलगायतका नयाँ औजारहरू लागू गर्ने सम्बन्धमा विज्ञमार्फत अध्ययन थालिनेछ ।”

जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीको ‘लकिङ पिरियड’ र संस्थापक शेयरधनीमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा आवधिकरूपमा जानकारी गराउने नीति लिइने बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्र बजारको पारदर्शिता बढाउन यस्तो नीति आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ ।

धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारबारे लगानीकर्ताबाट आएका गुनासो समाधान र उजुरीको व्यवस्थापनका लागि मोबाइल एपसहितको केन्द्रीकृत गुनासो सुनुवाइ प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड ग्रिभान्स ह्यान्डलिङ सिस्टोम) को व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सम्बन्ध विकासका लागि बोर्डको नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूपको बनाउने नीति लिइएको छ ।

“धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसँग सम्बन्धित ज्ञान अनुभवहरूको आदानप्रदान गर्न आवश्यकताअनुसार विदेशी नियमन निकायसँग दीर्घकालीन रणनीतिक समन्वय र साझेदारी विकास गर्नेसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “पूँजी बजारसम्बन्धी विषयवस्तुमा अध्ययन÷अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा सचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी पाठ्यक्रम विकास र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सहयोग आदानप्रदान गर्न विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी समन्वयात्मकरूपमा कार्य अगाडि बढाइनेछ ।”

धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजारमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिका साधन तथा प्रणालीमा विद्युतीय (साइबर) अपराध न्यूनीकरणका लागि पनि बोर्डले जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, पूँजीबजारसम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजारसम्बन्धी ई–लर्निङ प्लेटफर्म तयार पार्ने र बारम्बार सोधिने प्रश्नको जानकारी दिन ‘एआई बेस्ड च्याटबट’को अध्ययन गरिने जनाइएको छ । ‘सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टोम’ (एसआइएस) स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

धितोपत्र बजारमा मध्यस्थता लागत कम गरी पूँजीमा पहुँच तथा कारोबारमा वृद्धि गर्न धितोपत्र बजार तथा व्यवसायीले लिने शुल्क सम्बन्धमा अध्ययन गरिने पनि बोर्डले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?