Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
अपडेट

‘विद्युतीय व्यापार विधेयकले उपभोक्ता र सेवाप्रदायक दुवैलाई संरक्षण गर्छ’

१६ श्रावण २०८०, मंगलवार ११:३२

१६ श्रावण, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० ले उपभोक्ता र सेवा प्रदायक संस्था दुवैलाई संरक्षण गर्ने बताएका छन् । विधेयक उपभोक्तालाई विश्वसनीय बनाउन केन्द्रित रहेको पनि उनले बताए ।

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल’सम्बन्धी बैठकमा उनले विद्युतीय व्यापारबाट ठगिने र ठग्नेलगायत सबैलाई समेट्ने गरी विधेयक ल्याएको दाबी गरे । विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने सेवा प्रदायकलाई समेट्ने गरी तयार गरिएको विधेयकले साना घरेलु व्यापारीलाई पनि मर्का नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विधेयकले सूचीकृत विषयलाई मात्र समेटेको छ । टिकटकबाट व्यापार गरिने विषय यस विधेयकले समेटेको छैन । दण्डित गर्नुपर्ने आवश्यक रहेका समयअनुसार कानुनमा समावेश हुन्छ’, उनले भने । बैठकमा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले विधेयकले विद्युतीय व्यापारीलाई प्रवर्द्धन गर्न आएको बताए । ‘विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई नियमन र संरक्षण गर्न ल्याइएको हो । उपभोक्तामाझ विश्वसनीय बनाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ । विशुद्ध आफ्नै जनशक्तिबाट तयार पारिएको विधेयकमा अन्य कुनै नियत लुकेको छैन’, उनले भने । तीन वर्षको अध्ययन, छलफल गरी आएको विधेयकमाथि अझै छलफल गर्न आवश्यक रहे मन्त्रालय तयार रहेको पनि उनले बताए ।

समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले विद्युतीय व्यापारबाट बढी मात्रामा उपभोक्ता मर्कामा परेकाले उपभोक्तालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै विधेयक तीनै तहबीच समन्वयन र सन्तुलित किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । डिजिटल प्रविधिले माग गरेको विधेयकमाथि सरोकारवाला, उपभोक्ता प्रतिनिधि, विज्ञसहित छलफल गरी समितिले दफाबार, विस्तृत छलफल गर्ने उनले जानकारी दिइन् । बैठकमा समितिका सदस्य डा विमला राई पौडेलले सहजीकरण र व्यवस्थित गर्न विधेयक आवश्यक रहेको तर बढी नियन्त्रणकारी रहेको बताइन् । समितिका सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले विद्युतीय व्यापार व्यवस्थित र विश्वसनीयसँगै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यले नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजिएको विषयबारे आममानिसलाई स्पष्ट गराउनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनलाई समेट्नुपर्ने, उपभोक्ताका साथै व्यापारमैत्री हुनुपर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उत्साहित हुने गरी विधेयक आउनुपर्ने, दर्ता प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्ने, सबै पक्षको स्वामित्व जोडिनुपर्ने, विद्युतीय व्यापारको परिभाषामा स्पष्ट हुनुपर्ने, अनुचित व्यापार, व्यवसायबारे स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेलगायत विषय छलफलमा उठान गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?