Trending:

टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु टिकटक प्रतिवन्धबिरुद्धको रिटमा आजदेखि सुनुवाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा टेलिकमको नमुना सेवा टिकटकको प्रयोग भइरहेको भए जानकारी गराउन प्राधिकरणको अनुरोध सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वस्तिमा खड्काको आक्रोश चीनले सुरु गर्‍यो विश्वकै तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा, एक सेकेन्डमा १५० एचडी फिल्म पठाउन सकिने टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा युवाहरूले गरे मैनबत्ती प्रज्वलन टिकटक बन्द गर्नु उचित होइन : शङ्कर पोखरेल रविले भने , “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन” टुइटर फेसबुक पनि प्रतिबन्ध हुनसक्छ- राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन आज राति १२ बजे बाट टिकटक नचल्ने ‘द वल्ड एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ मा डा पन्त चयन मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्ने रकमको सीमा बढाइयो नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक, प्रशासनको नतिजा सार्वजनिक इन्टरनेट र फोन सेवाबाट एक करोड अस्ट्रेलियाली बञ्चित पोखरामा तार भूमिगतको कामले गति लियो नेपालमा आईसीटीको इकोसिस्टम विकास गर्न क्यान महासंघ र यूएसएडबीच सहकार्यको घोषणा
अपडेट

‘विद्युतीय व्यापार विधेयकले उपभोक्ता र सेवाप्रदायक दुवैलाई संरक्षण गर्छ’

१६ श्रावण २०८०, मंगलवार ११:३२
१६ श्रावण २०८०, मंगलवार ११:३२

१६ श्रावण, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० ले उपभोक्ता र सेवा प्रदायक संस्था दुवैलाई संरक्षण गर्ने बताएका छन् । विधेयक उपभोक्तालाई विश्वसनीय बनाउन केन्द्रित रहेको पनि उनले बताए ।

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल’सम्बन्धी बैठकमा उनले विद्युतीय व्यापारबाट ठगिने र ठग्नेलगायत सबैलाई समेट्ने गरी विधेयक ल्याएको दाबी गरे । विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने सेवा प्रदायकलाई समेट्ने गरी तयार गरिएको विधेयकले साना घरेलु व्यापारीलाई पनि मर्का नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विधेयकले सूचीकृत विषयलाई मात्र समेटेको छ । टिकटकबाट व्यापार गरिने विषय यस विधेयकले समेटेको छैन । दण्डित गर्नुपर्ने आवश्यक रहेका समयअनुसार कानुनमा समावेश हुन्छ’, उनले भने । बैठकमा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले विधेयकले विद्युतीय व्यापारीलाई प्रवर्द्धन गर्न आएको बताए । ‘विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई नियमन र संरक्षण गर्न ल्याइएको हो । उपभोक्तामाझ विश्वसनीय बनाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिएको छ । विशुद्ध आफ्नै जनशक्तिबाट तयार पारिएको विधेयकमा अन्य कुनै नियत लुकेको छैन’, उनले भने । तीन वर्षको अध्ययन, छलफल गरी आएको विधेयकमाथि अझै छलफल गर्न आवश्यक रहे मन्त्रालय तयार रहेको पनि उनले बताए ।

समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले विद्युतीय व्यापारबाट बढी मात्रामा उपभोक्ता मर्कामा परेकाले उपभोक्तालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै विधेयक तीनै तहबीच समन्वयन र सन्तुलित किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । डिजिटल प्रविधिले माग गरेको विधेयकमाथि सरोकारवाला, उपभोक्ता प्रतिनिधि, विज्ञसहित छलफल गरी समितिले दफाबार, विस्तृत छलफल गर्ने उनले जानकारी दिइन् । बैठकमा समितिका सदस्य डा विमला राई पौडेलले सहजीकरण र व्यवस्थित गर्न विधेयक आवश्यक रहेको तर बढी नियन्त्रणकारी रहेको बताइन् । समितिका सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले विद्युतीय व्यापार व्यवस्थित र विश्वसनीयसँगै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा समितिका सदस्यले नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजिएको विषयबारे आममानिसलाई स्पष्ट गराउनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनलाई समेट्नुपर्ने, उपभोक्ताका साथै व्यापारमैत्री हुनुपर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उत्साहित हुने गरी विधेयक आउनुपर्ने, दर्ता प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्ने, सबै पक्षको स्वामित्व जोडिनुपर्ने, विद्युतीय व्यापारको परिभाषामा स्पष्ट हुनुपर्ने, अनुचित व्यापार, व्यवसायबारे स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेलगायत विषय छलफलमा उठान गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?