Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

श्रमिक होइन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्न चाहन्छौँ: मन्त्री शर्मा

१६ श्रावण २०८०, मंगलवार १४:३४

१६ श्रावण, काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा यसै वर्षदेखि हटाइएको बताइन्।

एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाले सोमबार काठमाडौं आयोजना गरेको ‘नेपालमा सूचना प्रविधिको वृद्धि’ विषयक कार्यक्रममा उनले सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी हुन्।

‘सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्ने उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भइसकेको छ’, मन्त्री शर्माको भनाइ थियो।

उनले सरकारको कूल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिइन्। मन्त्री शर्माले भनिन्,’नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्न ‘स्टार्टअप इको सिस्टम’ विकास गर्ने, उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न ‘इन्क्युवेशन सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा पूँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

मन्त्री शर्माले लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुनेगरी राष्ट्रिय पोर्ट तयार गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायत व्यवस्था यस वर्षदेखि सुरु गरिएको बताइन्।

‘चालु आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ’, उनले भनिन्।

यसबाट देशभित्रै बसेर विभिन्न देशको काम गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सरकारको अपेक्षा रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। उनले सूचना र प्रविधिका क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिष्पर्धी क्षमता विकास, व्यावसायिकतामा वृद्धि, उच्च गतिको भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, आवश्यक नीति र कानुन, सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको बताइन्।

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिमा स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई सेवा प्रवेशका लागि सहयोग पुग्ने गरी निश्चित अवधि तोकेर तालिमको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। ‘विश्व बजारमा जुन क्षेत्रमा जनशक्तिको माग भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरी नेपालभित्रै सहज पठनपाठनका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने छ’, उनले भनिन्,’सरकाले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो व्यावसायिक तालिम दिन पनि सोचिरहेको छ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?