Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने
अपडेट

सवारी साधनको जाँच पास निजीलाई दिने तयारी

२१ श्रावण २०८०, आईतवार १६:५४

२१ श्रावण, काठमाडाैँ । सवारी साधनको जाँच पासको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने गरी छलफल सुरु भएको छ।

सवारी साधन जाँचसम्बन्धी कार्यविधिका लागि भइरहेको छलफलमा निजी क्षेत्रलाई जाँच पासको जिम्मेवारी दिएर सवारी जाँच केन्द्रले त्यसको अनुगमन गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको हो।

नेपालभरमा परीक्षण गर्न सरकारले मात्रै नसक्ने हुँदा निजीलाई पनि दिन सकिने गरी छलफल भएको भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरका प्रमुख मणिराम भुसालले बताए।

यो आर्थिक वर्षभित्र निजी कम्पनीलाई कसरी दिने र सरकारले कसरी अनुगमन गर्ने भनी खाका तयार गर्न सकिने उनले बताए। निजीले तयार गरेको परीक्षणको गुणस्तर कसरी नियमन र नियन्त्रण गर्ने भनी कार्यविधिले स्पष्ट गर्ने उनले बताए।

सेवाग्राहीसँग कसरी शुल्क लिने, राजस्व सङ्कलन गर्दा कसरी गर्ने र सरकारलाई कति हुने भन्ने निर्धारण कार्यविधिले गर्ने भुसालको भनाइ छ।

सरकारले चासो देखाएमा अबको केही समयमा नै कार्यविधि बन्ने बताउँदै उनले अहिले थोरै सङ्ख्यामा उपकरणले जाँच गरिरहेको जानकारी दिए। यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि बनाइरहेको र त्यो बनेपछि आवश्यक पर्ने सबैले जाँच गर्ने भुसालको भनाइ छ। अहिले विद्युतीय बसको जाँच भइरहेको उनले जानकारी दिए।

विद्युतीय सवारी साधनमा पनि ट्याक्सीको डाइनोमिटरबाट जाँच भइरहेको र ठूलाको लेनबाट जाँच गरिने भुसालले बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै १० वटा बसको उपकरणबाट जाँच भएको छ। कार्यविधि केही महिनामा बन्न सक्ने र सोही आधारमा पुराना गाडी जाँच गरेर मात्रै चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

निजी कम्पनीले आफैँले उपकरण ल्याएर त्यसैबाट जाँच गर्न सक्ने प्रमुख भुसालको भनाइ छ। ‘निजी संस्थाले नाफा देखे छोटो समयमा उपकरण ल्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यही कुरा सरकारले ल्याउँदा प्रक्रिया लामो हुन्छ।’ यातायात कार्यालय प्रदेशमा गएपछि अहिले यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत सवारी जाँच केन्द्रहरू रहेका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?