Trending:

एनसेलद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको डिजिटल समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता राइडरका लागि खुशिको खबर, टुटलले कमिसन शुल्क हटायो ओमोडा एन्ड जेइकोको ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि बजेट एक्सचेन्ज अफर’ सार्वजनिक फोटोमा अनावश्यक व्यक्ति वा वस्तु आयो? यी मोबाइल एप्सले तुरुन्तै हटाइदिन्छन् चीनले सन् २०२५ का लागि डिजिटल चीन निर्माण कार्ययोजना सार्वजनिक इन्डोनेसियामा सेरेस थ्रीले जित्यो तीनवटा उत्कृष्ट ईभी अवार्ड बुटवल–भैरहवामा हुन्डाईको क्रेटा ईभी सार्वजनिक, ३० युनिट बुकिङ र १० हस्तान्तरण भिभो भी ५० लाइट छिट्टै नेपालमा, ९० वाट चार्ज र ५० एमपी क्यामेरासहित चितवनमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा इभीको सार्वजनिक समारोह सम्पन्न आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्त्व दिन्छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल डिजिटल ट्यालेन्टका लागि आवेदन खुला जलविद्युत् परीक्षण रोकियो, प्रसारण लाइनको समन्वय अभाव जिम्मेवार यूएईका राजदूतद्वारा नोबेल इलेक्ट्रोनिक्सको नेपाली बजार प्रवेशको उद्घाटन एनसेलको ग्राहक सेवा विस्तार, नयाँ अवधारणासहित सप इन सप सञ्चालनमा महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा फोन पे सँगको सहकार्यमा ‘स्क्यान टु क्यास’ सेवा सुरु साइमेक्स इंकद्वारा देशभर बीवाईडी मेगा एक्सचेन्ज क्याम्पेनको घोषणा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश ‘ह्याक फर नेपाल’ ह्याकाथन जेठ १५ देखि एनसीआईटीमा आयोजना हुँदै काइयी एक्सचेन्ज कार्निभल २०८२ वैशाख २६ देखि थापाथलीमा सुरु हुँदै चितवनमा जी मोटर्सको नयाँ शोरुम, स्काईवेल गाडीको बिक्री सुरु ग्लोबल आईएमई बैंकले अनलाइन ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे सुरू गर्‍यो नेटवर्क नआउने समस्याबाट हैरान? अपनाउनुहोस् यी ७ प्रभावकारी उपाय गुगलविरुद्धको मुद्दाले मोजिल्ला फायरफक्स संकटमा डिजिटल नवप्रवर्तनका लागि ग्लोबल आइएमईको ह्याकाथन सम्पन्न काईयी नेपालले ल्यायो इभी अफर, बुकिङमा आकर्षक उपहार र बीमा/ट्याक्स छुट आईफोन अब भारतमा, एप्पलले चीनबाट उत्पादन सार्दै गुगलको जेमिनी एआई अब आइफोनमा, एप्पल र गुगलबीच सम्झौता सम्भव टिकटकले नेपालमा ल्यायो ‘फ्यामिली पेयरिङ’ फिचर, किशोरहरूका लागि सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगलाई बढावा सर्केगाडमा एक महिनादेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध, जनजीवन प्रभावित काठमाडौंको ठुलोभर्‍याङमा नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर शोरूमको उद्घाटन आईटी प्लाजामा ८० प्रतिशत छुट र लक्की ड्र जित्ने मौका: महोत्सवको शुरुवात नेपाल टेलिकमको आग्रह: आफ्नै नाममा दर्ता भएको सिमकार्ड मात्र प्रयोग गर्नुस् डाइनामिक टेक्नोसफ्ट १६औँ वर्षमा, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा विस्तारको तयारी काठमाडौंमा युबुकन एसिया २०२५ आयोजना हुने मे महिनादेखि स्काइप बन्द टेलिकमको फोरजी संजालले छोयो गुराँस गाउँपालिकाको डाँडाकाँडा डिपसिकले सहमतिबिना चिनियाँ कम्पनीलाई डाटा पठाएको दक्षिण कोरियाको आरोप ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियानलाई प्राथमिकता, विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा सुरु हुने तयारी एनसेललाई डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवामा सरकारी मान्यता, पहिलो सूचीकृत कम्पनी भिभो वाई २९ नेपालमा सार्वजनिक चीनमा पहिलोपटक रोबोट हाफ–म्याराथन सम्पन्न राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कारको आवेदन दिने भोलि अन्तिम दिन ब्रह्माण्डमा जीवनको संकेत सहितको अर्को ग्रह भेटियो सरकारी वेबसाइटहरू ठप्प, सेवाग्राही हैरान इन्स्टाग्रामले ल्यायो ‘लक्ड रील्स’ फिचर तीन दिन नचलाए फोन आफैं रिस्टार्ट हुन्छ: गुगलको नयाँ सुरक्षा फिचर डिजिटल अपराधको नयाँ शैली: राहुल बुढाद्वारा चार हजार इसेवा अकाउन्ट ह्याक जुकरबर्गको घोषणा: फेसबुक सामाजिक सञ्जाल होइन, एआई मनोरञ्जन प्लेटफर्म हो स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडलाई पीसीआई–डीएसए प्रमाणीकरण प्राप्त इन्फोडेभलपर्स र वन पोइन्ट फाइनान्सियल सर्भिसेजबीच नयाँ रणनीतिक सहकार्यको शुरु
अपडेट

गुगल सहित ६ विदेशी कम्पनीले तिरे नेपाल सरकारलाई कर

गुगल सहित ६ विदेशी कम्पनीले तिरे नेपाल सरकारलाई कर
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

२२ श्रावण, काठमाडाैँ । विद्युतीय कारोबार गर्ने ६ विदेशी कम्पनीले कर तिर्न सुरु गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि लागू गरेको विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स-डिएसटी)वापत हालसम्म त्यस्ता कम्पनीबाट करिब रु १० करोड राजस्व सङ्कलन भएको ठूला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा विद्युतीय सेवासम्बन्धी कारोबार गर्ने नौ कम्पनी दर्ता भएका र छ कम्पनीले कर तिरेका छन् ।

कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका दुई कम्पनी गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएर कर तिर्न थालेका छन् । आयरल्यान्डको डब्लिनमा ठेगाना राखेर दर्ता भएको गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेडले पनि कर तिर्न थालेको छ ।

त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वेल्मिङ्टनमा प्रधान कार्यालय रहेको एनसिएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन लिमिटेड, अमेजन डट कम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन लिमिटेड नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएर डिएसटी तिर्न थालेका छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइसके पनि तीन कम्पनीले भने कर तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । वेल्मिङ्गटन, काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना रहेको इब्स्को इन्टरनेशनल इन्कर्पोरेस, डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफर्म्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र सिङ्गापुर ठेगाना राखिएको माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेडले कर तिर्न बाँकी छ ।

गत आवको आर्थिक ऐनले नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय सेवामा करको प्रावधान गरेको थियो । आर्थिक ऐनमा डिएसटीको विषय राखिएसँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा दिइरहेका कम्पनी कर प्रणालीमा दर्ता हुन थालेकाले राजस्व पनि उल्लेखरुपमा सङ्कलन भएको ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुडासैनीले बताए ।

‘विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउने विषय गत आवको आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेको भए पनि कम्पनीहरु दर्ता भएर काम सुरु भएको दुई-तीन महिना मात्रै भयो । यस अवधिमा कर सङ्कलन राम्रो भएको छ’, उनले भने, ‘हालसम्म नौ वटा विदेशी कम्पनी दर्ता भएर कर तिर्न थालेका छन् ।’

विद्युतीय सेवा कर तिर्ने सबै कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । नेपालको कर प्रणालीमा हालसम्म दर्ता भएका यी नौवटा कम्पनी सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।

यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानुन बनाएको भएपनि अझै अधिकांश कम्पनी भने कर प्रणाली बाहिर छन् । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गरिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको थियो ।

वार्षिक रू २० लाख सम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ । तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन ।

नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ ।

गत वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने राखिएको देखिदैन ।

नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले देखाएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?