Trending:

इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात बीवाईडी डल्फिन २०२५ नेपालमा सार्वजनिक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी सिईओ अन्जु श्रेष्ठ सम्मानित त्रिविका १० सेवा अब अनलाइनमार्फत उपलब्ध हिमालयन एभरेष्टद्वारा ग्रामीण कृषकका लागि बीमा सचेतना कार्यक्रम सरकारको चेतावनी बेवास्ता गर्दै मेटा नेपालमा अझै दर्ता भएन आईएमई डिजिटल र खल्ती मर्ज, अब ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ बिल्ट फर हिमालयज, फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ अब नेपालमा डेब्यु गर्न तयार लक्जरी ईभीको नयाँ लाइनअप सँगै सेरेसको बिक्री दोहोरो अंकले वृद्धि गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ग्लोकल टीन हिरो नेपाल २०२५ को लागि आवेदन आह्वान ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट २०८२ को सुरुवात – असार १ देखि ६ गतेसम्म चल्ने ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन भिभो नेपालद्वारा ‘न्यानो नानी’ अभियान सुरु लुलाङमा टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा विस्तार नवीन प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र गेमिङ अनुभवको नवीन प्रयोग रुसको नयाँ एपले भुक्तानीदेखि शिक्षासम्मका सेवा दिने एनसेलले भने :फाइभजी तत्काल सम्भव छैन “निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९” को बाँडफाँड सफलतापूर्वक सम्पन्न दिपलले पार ग-यो ५ लाख युनिट डेलिभरीको कोशेढुंगा टुनल्याण्ड जी सेभेनको ऐतिहासिक यात्रा: ८ दुर्गम गन्तव्य, २३ दिन र एक विश्व रेकर्ड एमजी कमेट ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक एप्पलको नयाँ अपडेट: आईओएस २६ सार्वजनिक यामाहा नेपालद्वारा उत्कृष्ट सेल्स प्रतिभालाई सम्मान गर्दै नेसनल सेल्स स्किल कन्टेस्ट २०८२ सम्पन्न सूत्रदेखि स्टार्टअपसम्मः गणित शिक्षामा नयाँ आयाम ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा प्लाष्टिक फोहोर संकलनसहित हाइकिङ कार्यक्रम आयोजना एप्पलको डब्लुडब्लुडीसी २०२५ कार्यक्रम भोलिदेखि सुरु भिभोको दराज एक्सक्लुसिभ ६.६ मिड–इयर सेल: विशेष छुट र थप आकर्षक उपहारहरु ! कर्भ ईभीमार्फत लामो दूरीको ईभी यात्रा, काठमाडौँबाट कन्याकुमारी प्रस्थान ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा इभि चार्जिब स्टेशन सञ्चालन स्मार्टफोन मर्मत सहज बनाउन ७ वर्षसम्म पाटपुर्जा उपलब्ध गराउने नियम लागु हुँदै चीनले बनायो धातुको टायर, अब पंक्चर हुने झन्झट सकियो एभरेष्ट बैंकले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सुरु डोङफेङ नामीको ऐतिहासिक सफलता: ४० भन्दा बढी देशमा १२,००० युनिट निर्यात दिव्या राई माझी डिसहोम इन्टरनेटको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त ह्वाट्सएपको नयाँ गोपनीयता फिचर: अब नम्बर लुकाएर युजरनेममार्फत च्याट सम्भव ई–सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको क्यान महासंघको निष्कर्ष
अपडेट

गुगल सहित ६ विदेशी कम्पनीले तिरे नेपाल सरकारलाई कर

गुगल सहित ६ विदेशी कम्पनीले तिरे नेपाल सरकारलाई कर
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

२२ श्रावण, काठमाडाैँ । विद्युतीय कारोबार गर्ने ६ विदेशी कम्पनीले कर तिर्न सुरु गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि लागू गरेको विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स-डिएसटी)वापत हालसम्म त्यस्ता कम्पनीबाट करिब रु १० करोड राजस्व सङ्कलन भएको ठूला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा विद्युतीय सेवासम्बन्धी कारोबार गर्ने नौ कम्पनी दर्ता भएका र छ कम्पनीले कर तिरेका छन् ।

कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका दुई कम्पनी गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएर कर तिर्न थालेका छन् । आयरल्यान्डको डब्लिनमा ठेगाना राखेर दर्ता भएको गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेडले पनि कर तिर्न थालेको छ ।

त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वेल्मिङ्टनमा प्रधान कार्यालय रहेको एनसिएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन लिमिटेड, अमेजन डट कम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन लिमिटेड नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएर डिएसटी तिर्न थालेका छन् ।

ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइसके पनि तीन कम्पनीले भने कर तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । वेल्मिङ्गटन, काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना रहेको इब्स्को इन्टरनेशनल इन्कर्पोरेस, डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफर्म्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र सिङ्गापुर ठेगाना राखिएको माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेडले कर तिर्न बाँकी छ ।

गत आवको आर्थिक ऐनले नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय सेवामा करको प्रावधान गरेको थियो । आर्थिक ऐनमा डिएसटीको विषय राखिएसँगै नेपालमा विद्युतीय सेवा दिइरहेका कम्पनी कर प्रणालीमा दर्ता हुन थालेकाले राजस्व पनि उल्लेखरुपमा सङ्कलन भएको ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुडासैनीले बताए ।

‘विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउने विषय गत आवको आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेको भए पनि कम्पनीहरु दर्ता भएर काम सुरु भएको दुई-तीन महिना मात्रै भयो । यस अवधिमा कर सङ्कलन राम्रो भएको छ’, उनले भने, ‘हालसम्म नौ वटा विदेशी कम्पनी दर्ता भएर कर तिर्न थालेका छन् ।’

विद्युतीय सेवा कर तिर्ने सबै कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । नेपालको कर प्रणालीमा हालसम्म दर्ता भएका यी नौवटा कम्पनी सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।

यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानुन बनाएको भएपनि अझै अधिकांश कम्पनी भने कर प्रणाली बाहिर छन् । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गरिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको थियो ।

वार्षिक रू २० लाख सम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ । तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन ।

नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ ।

गत वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने राखिएको देखिदैन ।

नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले देखाएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?