Trending:

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउन मन्त्रालयको निर्देशन ‘फाइभ जी नेटवर्क’ कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ डिशहोम र मेलुङ थकालीबिच साझेदारी, डिशहोम ग्राहकलाई थकाली परिकारमा १०% छुट दिनदिनै दशैं – सामसङ मोबाइलको चाडपर्व अफर, दुईगुना खुशी महिला व्यवसायीको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ‘डिजिटल हाटबजार एप’ हिमालयन जाभामा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको २८.८ % हिस्सेदारी भिभो भि६० नेपालमा सार्वजनिक वीरगन्जमा टाटा ईभी अटो शो सम्पन्न एलन मस्कको स्पेसएक्स परीक्षणका लागि तयार सीआर सेभेन होरको उपस्थितिमा एसुस एण्ड रोग गेमिंग डेजको आयोजना पोट्र्रेट फोटोग्राफीमा नयाँ अध्याय थप्दै भिभो भि६० फोटोन ईटुनल्याण्ड पिकअप अब सीएटीएल पावरसहित इलेक्ट्रिकमा सामसङले नेपाली उपभोक्ताका लागि क्यूएलइडी टिभीमा भिजन एआई ल्याउँदै नाडा अटो शोमा दिपलको उड्ने ट्याक्सी सार्वजनिक गरिने डिजिटल युगका लागि रेडमी स्मार्टवाच ‘एफपीसीए’लाई सोसाइटी इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोग नेपालमा गुगल म्याप्सको ‘स्ट्रिट भ्यू’ सेवा सुरु, पर्यटनमा नयाँ अध्याय पोखरामा उद्घाटन भयो अत्याधुनिक बीवाईडी शोरूम नाडा अटो शोमा पहिलो पटक ‘उड्ने कार’ प्रदर्शनी हुने इनड्राइभको “राइड मोर, विन मोर” योजना इनफिनिक्सले नेपालमा ल्यायो शक्तिशाली र स्टाइलिश नोट ५०एस ५जी+ स्मार्टफोन मर्मतका लागि सामसुङले ल्यायो सामसुङ मनसुन क्याम्प क्लियर स्याम्पु ब्रान्डद्वारा इङ्लिस प्रिमियर लिग अब नेपाली दर्शकमाझ व्हाट्सएपमा फोटो सेयर अझ सजिलो बनाउन नयाँ सुविधा आउँदै फोर्स गाडी खरिदपछि व्यवसाय धरासायी, डिलरविरुद्ध कानुनी चेतावनी नाइमा मोबिलिटी एक्सपोमा याडियाको ‘भेलाक्स’ सिरिज स्कुटर सार्वजनिक दराज ८.८ सेल्स क्याम्पेनमा भिभोको धमाकेदार डिल्स नयाँ ग्यालेक्सी स्मार्टफोनहरूसँगको आकर्षक मल्टी–बाइ अफर, ग्यालेक्सी बड्स र वाचहरुमा विशेष ३२% सम्मको छुट सामसङ ‘ग्यालेक्सी वाच८’ सिरिज : अल्ट्रा कम्फर्ट र व्यक्तिगत स्वास्थ्यको मेल सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ र जेड फ्लिप७ को प्रि-अर्डर घोषणा नेपालको पहिलो ‘म्याथ म्युजियम’ : एम्बार्क अनम्याथको एक परिवर्तनकारी पहल ८ तरिका जसले घटाउन सकिन्छ स्क्रिन टाइम के एयरफोनले कान बिगार्छ? टिकटकद्वारा २०२५ को पहिलो त्रैमासिक कम्युनिटी गाइडलाइन्स इन्फोर्समेन्ट रिपोर्ट सार्वजनिक डोङफेङ नामीको चाडपर्व अघि नै विशेष अफर – व्हाई वेट फर द फेस्टिभल? नेपाल टेलिकमको नेटवर्क समस्या समाधान सार्वजनिक स्थानको वाईफाई प्रयोगमा नयाँ नियम: तपाईँको पहुँच र गोपनीयतामा कस्तो असर पर्ला? नेपालकै ठूलो प्रर्दशनी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा ३५ वटा नयाँ सवारी साधनहरु लन्च हुँदै रिडारा आरडी-६ अब मात्र ९ लाख ९९ हजार डाउन पेमेन्टमा टिकटक बन्यो मिस नेपाल २०२५ को मनोरञ्जन पार्टनर डेबिट कार्डको चिप किन राखिन्छ ? जान्नुहोस् यसको सुरक्षा रहस्य डिशहोमको “३६५ दिन बोनस” योजना सार्वजनिक नेपाली बजारमा सामसुङ ग्यालेक्सी एम३६ फाइभजी सार्वजनिक, इनड्राइभले नेपालमा बाढी र पहिरोबाट पीडितहरूलाई घरहरू हस्तान्तरण गर्यो संस्कृति र खेलकुदको संगमः लुम्बिनी लायन्सको नयाँ लोगो सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट फाइभ–जी नेटवर्क जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन शाओमी पावर बैंकः  सुपर फास्ट, सधैं चार्ज बिश्वब्यापि ब्राण्ड प्रो होण्डा जेनुईन ईन्जिन आयल अब नेपालमा फुडमाण्डुको ‘लाइफ अझै बेटर’ बनाउने प्रतिबद्धता
अपडेट

सरकारले सुरू गर्यो सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि परामर्श

सरकारले सुरू गर्यो सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि परामर्श
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

२२ श्रावण, काठमाडाैँ । सरकारले नागरिकस्तरबाट प्राप्त आग्रह र सुझावका आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई कानुनतः नियमन र व्यवस्थापन गर्न चरणबद्धरुपमा परामर्श सुरु गरेको छ ।

समाजका विभिन्न पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलेसमेत तथ्य–प्रमाणविना सामाजिक सञ्जालमा मनलाग्दी लेख्दा आफूहरूलाई अपूरणीय क्षति भएको भन्दै नियमन र व्यवस्थापनको माग आएपछि सरकारले परामर्श गरी सुझाव माग्न थालेको हो । सो विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका जानकारहरुसँग परामर्श सुरु गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर र ह्वाट्सएपको मातृ संस्था मेटा कम्पनीका दक्षिण एशिया हेर्ने प्रतिनिधिसँग यही साउन २५ गते छलफलका लागि तयारी गरेको छ भने नेपालका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनकर्तासँग पनि परामर्श लिँदैछ । यही विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि छलफल आयोजना गर्दैछ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै सामाजिक सञ्जालको उपयोग र दुरुपयोग बढ्दो छ भने मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । हाल सञ्चारमाध्यममाथि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालमा भए पनि व्यक्ति–व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने पोष्टमाथि अनुगमन गर्ने अधिकार कानुनतः कुनै निकायलाई दिइएको छैन ।

केही समयअघि नायिका आँचल शर्मा (दवाडी)ले आफू सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रमपूर्ण सूचनाबाट पीडित भएको सार्वजनिक गर्नुपरेको थियो । “गर्दै नगरेको र भन्दै नभनेको कुरालाई लिएर विगत दुई तीनदेखि मैले सामाजिक सञ्जालमा अनेक गाली खाइरहेको छु । यस्ता कुरामा धेरै ‘रियाक्ट’ नगरुँ भन्दाभन्दै पनि अब चाहिँ म सहनै नसक्ने भएको छु”, नायिका शर्माले ८ जुलाइमा आफ्नो फेसबुकमा लेखेकी छिन्, “जस–जसले जसको उक्साहटमा यो सब गरिरहनुभएको छ, तपाईंहरुको समय सकियो । म कानुनी कारबाहीको बाटोमा जान बाध्य भएकी छु । मलाई यातना दिएर सामाजिक सञ्जालमा ‘मेन्टल हेल्थ’को भाषण दिन कृपया बन्द गर्नुस् ।” ‘नेब रिजल्ट एण्ड अपडेट’ नामक फेसबुक पेजमा शर्माले एक पछिल्लो अन्तर्वार्ताका क्रममा निर्देशक दयाहाङ राईबारे अपमानजनक र गालीगलौजपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको भनी भ्रमपूर्ण सामग्री पोस्ट गरेको थियो ।

गत महिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की पत्नी सीता दाहालको निधनका दिन अन्त्येष्टि कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. तोसिमा कार्कीको प्रतिक्रिया विवादमा परेपछि डा. कार्कीले युट्युबरले आफूले बोलेका विषयवस्तुलाई तोडममोड गरेर प्रसारण गरेको स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो भने त्यसपछि वास्तविक भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

केही महिना पहिले सोही पार्टीका सांसद सोविता गौतमको विवाहका सम्बन्धमा पनि यथार्थ नबुझी व्यक्तिगत चरित्रहत्या गराउने खालका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपनि सांसद् गौतमले त्यस्तो गर्ने सबैलाई एक–एक गरेर साइबर अपराधमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।

साइबार अपराधका मुद्दलाई हाल नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले हेर्दै आएको छ । नायिका करिष्मा मानन्धरले पनि आफूलाई गलतरुपमा व्यक्तिगत विषयमा नाम जोडेका विषयमा सार्वजनिक आपत्ति व्यक्त गर्नुपरेको थियो । पछि पीडकपक्षले माफी मागेपछि समझदारी भएको थियो ।

सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पराम्परागत धर्मसंस्कृति, सामाजिक परिवेश एवं मूल्यमान्यतालाई अपमान गर्ने, समाजमा अफवाह फैलाउने, व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, आपराधिक गतिविधिलाई प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका गैरकानुनी हर्कतलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

राजनीतिक पार्टीका नेतागण, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, कलाकार, नागरिक क्षेत्रका अगुवा, प्राध्यापक, शिक्षक, व्यावसायी, सामाजिक अभियान्ता, सञ्चारकर्मीलगायतले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नगरी कानुन ल्याउन अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नेत्रराज सुवेदीले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आएको आग्रहका आधारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए ।

सरोकारवाला तथा विज्ञसँग हुने चरणबद्ध छलफलपछि मुलुकको संविधान र कानुनको प्रतिकूल नहुनेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता सुवेदीले भने, “विषयवस्तुहरु खुल्दै आएका छन् । केकस्ता विषयहरु कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने सवालमा जान परामर्श आउनेक्रम जारी रहेको छ तर तत्कालै कानुन बन्ने भन्ने होइन । यसले कानुनको रुप लिन केही समय लाग्नेछ ।”

सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ पनि जारी गरेको छ भने सोही वर्ष सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालहरुले नेपालको सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानसहित विधेयकको मस्यदौ तयार गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रश्न उठेपछि स्थगन भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले विसं २०७८ मा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरी विद्यमान साइबर सुरक्षाका चुनौती एवं साइबर अपराध नियन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ ।

गत मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने आचारसंहिताको उलङ्घन रोक्न निर्वाचन आयोगले आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ का आधारमा अनुगमन गरेको थियो । सोही आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको सामना गर्न केही नयाँ व्यवस्था भएको थियो । आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेतका प्रतिनिधि राखेर प्रेस अफिसमार्फत सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गरेको थियो ।

उक्त अनुगमनमाथि विभिन्न कोणबाट क्रिया प्रतिक्रिया आए पनि निर्वाचन व्यवस्थानका क्रममा सही सूचना स्थापित गराउन तुलनात्मकरुपमा प्रभावकारी मानिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?