Trending:

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउन मन्त्रालयको निर्देशन ‘फाइभ जी नेटवर्क’ कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ डिशहोम र मेलुङ थकालीबिच साझेदारी, डिशहोम ग्राहकलाई थकाली परिकारमा १०% छुट दिनदिनै दशैं – सामसङ मोबाइलको चाडपर्व अफर, दुईगुना खुशी महिला व्यवसायीको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ‘डिजिटल हाटबजार एप’ हिमालयन जाभामा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको २८.८ % हिस्सेदारी भिभो भि६० नेपालमा सार्वजनिक वीरगन्जमा टाटा ईभी अटो शो सम्पन्न एलन मस्कको स्पेसएक्स परीक्षणका लागि तयार सीआर सेभेन होरको उपस्थितिमा एसुस एण्ड रोग गेमिंग डेजको आयोजना पोट्र्रेट फोटोग्राफीमा नयाँ अध्याय थप्दै भिभो भि६० फोटोन ईटुनल्याण्ड पिकअप अब सीएटीएल पावरसहित इलेक्ट्रिकमा सामसङले नेपाली उपभोक्ताका लागि क्यूएलइडी टिभीमा भिजन एआई ल्याउँदै नाडा अटो शोमा दिपलको उड्ने ट्याक्सी सार्वजनिक गरिने डिजिटल युगका लागि रेडमी स्मार्टवाच ‘एफपीसीए’लाई सोसाइटी इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोग नेपालमा गुगल म्याप्सको ‘स्ट्रिट भ्यू’ सेवा सुरु, पर्यटनमा नयाँ अध्याय पोखरामा उद्घाटन भयो अत्याधुनिक बीवाईडी शोरूम नाडा अटो शोमा पहिलो पटक ‘उड्ने कार’ प्रदर्शनी हुने इनड्राइभको “राइड मोर, विन मोर” योजना इनफिनिक्सले नेपालमा ल्यायो शक्तिशाली र स्टाइलिश नोट ५०एस ५जी+ स्मार्टफोन मर्मतका लागि सामसुङले ल्यायो सामसुङ मनसुन क्याम्प क्लियर स्याम्पु ब्रान्डद्वारा इङ्लिस प्रिमियर लिग अब नेपाली दर्शकमाझ व्हाट्सएपमा फोटो सेयर अझ सजिलो बनाउन नयाँ सुविधा आउँदै फोर्स गाडी खरिदपछि व्यवसाय धरासायी, डिलरविरुद्ध कानुनी चेतावनी नाइमा मोबिलिटी एक्सपोमा याडियाको ‘भेलाक्स’ सिरिज स्कुटर सार्वजनिक दराज ८.८ सेल्स क्याम्पेनमा भिभोको धमाकेदार डिल्स नयाँ ग्यालेक्सी स्मार्टफोनहरूसँगको आकर्षक मल्टी–बाइ अफर, ग्यालेक्सी बड्स र वाचहरुमा विशेष ३२% सम्मको छुट सामसङ ‘ग्यालेक्सी वाच८’ सिरिज : अल्ट्रा कम्फर्ट र व्यक्तिगत स्वास्थ्यको मेल सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ र जेड फ्लिप७ को प्रि-अर्डर घोषणा नेपालको पहिलो ‘म्याथ म्युजियम’ : एम्बार्क अनम्याथको एक परिवर्तनकारी पहल ८ तरिका जसले घटाउन सकिन्छ स्क्रिन टाइम के एयरफोनले कान बिगार्छ? टिकटकद्वारा २०२५ को पहिलो त्रैमासिक कम्युनिटी गाइडलाइन्स इन्फोर्समेन्ट रिपोर्ट सार्वजनिक डोङफेङ नामीको चाडपर्व अघि नै विशेष अफर – व्हाई वेट फर द फेस्टिभल? नेपाल टेलिकमको नेटवर्क समस्या समाधान सार्वजनिक स्थानको वाईफाई प्रयोगमा नयाँ नियम: तपाईँको पहुँच र गोपनीयतामा कस्तो असर पर्ला? नेपालकै ठूलो प्रर्दशनी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा ३५ वटा नयाँ सवारी साधनहरु लन्च हुँदै रिडारा आरडी-६ अब मात्र ९ लाख ९९ हजार डाउन पेमेन्टमा टिकटक बन्यो मिस नेपाल २०२५ को मनोरञ्जन पार्टनर डेबिट कार्डको चिप किन राखिन्छ ? जान्नुहोस् यसको सुरक्षा रहस्य डिशहोमको “३६५ दिन बोनस” योजना सार्वजनिक नेपाली बजारमा सामसुङ ग्यालेक्सी एम३६ फाइभजी सार्वजनिक, इनड्राइभले नेपालमा बाढी र पहिरोबाट पीडितहरूलाई घरहरू हस्तान्तरण गर्यो संस्कृति र खेलकुदको संगमः लुम्बिनी लायन्सको नयाँ लोगो सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट फाइभ–जी नेटवर्क जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन शाओमी पावर बैंकः  सुपर फास्ट, सधैं चार्ज बिश्वब्यापि ब्राण्ड प्रो होण्डा जेनुईन ईन्जिन आयल अब नेपालमा फुडमाण्डुको ‘लाइफ अझै बेटर’ बनाउने प्रतिबद्धता
अपडेट

बैंकका सिइओलाई अर्थमन्त्रीको प्रश्न : बैंकिङ प्रणालीको समस्या के हो ? कर्जाको माग किन बढेन ?

बैंकका सिइओलाई अर्थमन्त्रीको प्रश्न : बैंकिङ प्रणालीको समस्या के हो ? कर्जाको माग किन बढेन ?
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

२९ श्रवाण, काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री महतले आइतबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई मन्त्रालयमा बोलाएर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या र तरलता सहज हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुका कारणबारे जानकारी लिएका हुन्।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा वैदेशिक लगानीकर्ता, नियामक निकाय तथा कर्मचारी संयन्त्रसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्।

आइतबार नै मन्त्री महतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरसँग पनि छलफल गरेका थिए।

‘बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग के कारणले बढ्न सकेन?’, अर्थमन्त्री महतले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ? यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले के गरिदिनुपर्ने हो?’

छलफलमा बैंकहरूको खराब कर्जाको अवस्थाबारे पनि अर्थमन्त्री महतले चासो देखाएका थिए।

जवाफमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले निजी क्षेत्रसहित बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल खस्केको बताए। एफपिओको कर लाग्नेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था र स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने विषय उठाए।

साउन लागेपछि स्थानीय तहको पैसा फिर्ता गएको र बैंक वित्तीय संस्थामा करिब डेढ खर्ब निक्षेप घटिसकेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको रकम बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउनुपर्ने माग बैंकहरूको रहेको केसीको भनाइ छ।

अहिले ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको, कर्जाको माग घटेसँगै प्रिमियम दर घटेको र आधारदर घट्ने क्रममा रहेकाले एकल अंकमा पुग्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको पनि उनले बताए।

निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी, जग्गाको हदबन्दी तथा निजी क्षेत्रमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनको विमतिलगायतले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी सरकारबाट ढाडसको अपेक्षा गरेको केसीले बताए।

जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने, घरजग्गा कारोबारलाई केही खुकुलो बनाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा लिने प्रक्रियामा सहजीकरण गराउनुपर्ने तथा उनीहरूलाई सिकाउनुपर्ने, लगानी गर्ने वातावरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फण्डबाट पनि ग्रीन फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नुपर्ने सुझाव बैंकरहरूबाट आएका थिए।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालक्षित विभिन्न विरोधका कार्यक्रम भइरहँदा सशंकित भएको विषय पनि बैंकरहरूले उठाएका छन्। केही ऋणीहरूमा कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि देखा परेको र सरकारले केही व्यवस्था पो गरिदिन्छ कि भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको धारणा बैंकरहरूले राखेका थिए।

त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्थाभन्दा पनि घरजग्गा, आयात, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्था रहेको बैंकरहरूले बताएका छन्। कर्जाको माग किन बढेन भनेर बैंकलाई सोध्दा फरकफरक धारणा आउनसक्ने भएकाले मुख्य कारण पत्ता लगाउन सरोकारवाला क्षेत्रलाई राखेर विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने बैंकरहरूको धारणा थियो।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा महतले सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकअर्काबीच समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जायज माग सुन्न सरकार तयार रहेको पनि मन्त्री महतले बताए।

निर्माण क्षेत्रको ७० अर्बजति भुक्तानी भइसकेको र सात-आठ अर्ब बराबर मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको महतले बताए। बाँकी रकम चाँडै भुक्तानी हुने पनि उनले जानकारी दिए।

बैंकको कर्जा नतिर्ने र त्यस्तो अभियान चलाउनेविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?