३० श्रावण, काठमाडाैँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अझ बढी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सीमित बोलपत्रदाताको मात्र एकाधिकार नरहने वातावरण सिर्जना गर्न विद्युतीय खरिद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
हालसम्म उक्त प्रणालीमा पाँच हजार सात सय छ सार्वजनिक निकाय, ४६ हजार ७२ इच्छुक बोलपत्रदाता, दुई हजार सात सय ४३ बैंक शाखा आबद्ध भइसकेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।
उक्त प्रणालीमा हालसम्म एक लाख ५९ हजार छ सय ६० बोलपत्र सूचना प्रकाशित भइसकेका र पाँच लाख ५२ हजार नौ सय चार बोलपत्र प्रतिस्पर्धाका लागि समावेश भइसकेका छन् । सबै सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढीको बस्तु वा सेवा परामर्श सेवा खरिद गर्दा वा निर्माण गराउँदा विद्युतीय खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ ।
त्यसका लागि सबै सार्वजनिक निकाय र इच्छुक बोलपत्रदाता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण गरेको विद्युतीय खरिद सूचना प्रणाली बोलपत्र डट गभ डट एनपीमा आबद्ध हुन उक्त कार्यालयमा निवेदन दिइ युजर नेम र पासवर्ड प्राप्त गर्नुपर्ने सचिव डा. रेग्मीले बताए ।
यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० र सो निर्देशिका कार्यालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ । तीन तहका सरकारका अतिरिक्त सबै सार्वजनिक निकायले यो प्रणालीको अवलम्बन गर्नु अनिवार्य रहेको जनाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार, सबै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सोअन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालयले २० लाखभन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र प्रणाली र विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्यरुपमा अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्रले पनि त्यसअनुसार कार्य गर्नुपर्नेछ ।
परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था, सरकारद्वारा सञ्चालित पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सबै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थालेसमेत विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्यरुपमा अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
कार्यालयले यस कार्यमा सहजताका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीको तालिम सघनरुपमा सञ्चालन गर्न लागेको र खरिद गर्ने निकायमा रहेका अस्पष्टता निवारण गर्न ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’समेत सञ्चालन गर्न लागेको छ ।
