Trending:

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउन मन्त्रालयको निर्देशन ‘फाइभ जी नेटवर्क’ कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ डिशहोम र मेलुङ थकालीबिच साझेदारी, डिशहोम ग्राहकलाई थकाली परिकारमा १०% छुट दिनदिनै दशैं – सामसङ मोबाइलको चाडपर्व अफर, दुईगुना खुशी महिला व्यवसायीको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ‘डिजिटल हाटबजार एप’ हिमालयन जाभामा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको २८.८ % हिस्सेदारी भिभो भि६० नेपालमा सार्वजनिक वीरगन्जमा टाटा ईभी अटो शो सम्पन्न एलन मस्कको स्पेसएक्स परीक्षणका लागि तयार सीआर सेभेन होरको उपस्थितिमा एसुस एण्ड रोग गेमिंग डेजको आयोजना पोट्र्रेट फोटोग्राफीमा नयाँ अध्याय थप्दै भिभो भि६० फोटोन ईटुनल्याण्ड पिकअप अब सीएटीएल पावरसहित इलेक्ट्रिकमा सामसङले नेपाली उपभोक्ताका लागि क्यूएलइडी टिभीमा भिजन एआई ल्याउँदै नाडा अटो शोमा दिपलको उड्ने ट्याक्सी सार्वजनिक गरिने डिजिटल युगका लागि रेडमी स्मार्टवाच ‘एफपीसीए’लाई सोसाइटी इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोग नेपालमा गुगल म्याप्सको ‘स्ट्रिट भ्यू’ सेवा सुरु, पर्यटनमा नयाँ अध्याय पोखरामा उद्घाटन भयो अत्याधुनिक बीवाईडी शोरूम नाडा अटो शोमा पहिलो पटक ‘उड्ने कार’ प्रदर्शनी हुने इनड्राइभको “राइड मोर, विन मोर” योजना इनफिनिक्सले नेपालमा ल्यायो शक्तिशाली र स्टाइलिश नोट ५०एस ५जी+ स्मार्टफोन मर्मतका लागि सामसुङले ल्यायो सामसुङ मनसुन क्याम्प क्लियर स्याम्पु ब्रान्डद्वारा इङ्लिस प्रिमियर लिग अब नेपाली दर्शकमाझ व्हाट्सएपमा फोटो सेयर अझ सजिलो बनाउन नयाँ सुविधा आउँदै फोर्स गाडी खरिदपछि व्यवसाय धरासायी, डिलरविरुद्ध कानुनी चेतावनी नाइमा मोबिलिटी एक्सपोमा याडियाको ‘भेलाक्स’ सिरिज स्कुटर सार्वजनिक दराज ८.८ सेल्स क्याम्पेनमा भिभोको धमाकेदार डिल्स नयाँ ग्यालेक्सी स्मार्टफोनहरूसँगको आकर्षक मल्टी–बाइ अफर, ग्यालेक्सी बड्स र वाचहरुमा विशेष ३२% सम्मको छुट सामसङ ‘ग्यालेक्सी वाच८’ सिरिज : अल्ट्रा कम्फर्ट र व्यक्तिगत स्वास्थ्यको मेल सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी जेड फोल्ड७ र जेड फ्लिप७ को प्रि-अर्डर घोषणा नेपालको पहिलो ‘म्याथ म्युजियम’ : एम्बार्क अनम्याथको एक परिवर्तनकारी पहल ८ तरिका जसले घटाउन सकिन्छ स्क्रिन टाइम के एयरफोनले कान बिगार्छ? टिकटकद्वारा २०२५ को पहिलो त्रैमासिक कम्युनिटी गाइडलाइन्स इन्फोर्समेन्ट रिपोर्ट सार्वजनिक डोङफेङ नामीको चाडपर्व अघि नै विशेष अफर – व्हाई वेट फर द फेस्टिभल? नेपाल टेलिकमको नेटवर्क समस्या समाधान सार्वजनिक स्थानको वाईफाई प्रयोगमा नयाँ नियम: तपाईँको पहुँच र गोपनीयतामा कस्तो असर पर्ला? नेपालकै ठूलो प्रर्दशनी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा ३५ वटा नयाँ सवारी साधनहरु लन्च हुँदै रिडारा आरडी-६ अब मात्र ९ लाख ९९ हजार डाउन पेमेन्टमा टिकटक बन्यो मिस नेपाल २०२५ को मनोरञ्जन पार्टनर डेबिट कार्डको चिप किन राखिन्छ ? जान्नुहोस् यसको सुरक्षा रहस्य डिशहोमको “३६५ दिन बोनस” योजना सार्वजनिक नेपाली बजारमा सामसुङ ग्यालेक्सी एम३६ फाइभजी सार्वजनिक, इनड्राइभले नेपालमा बाढी र पहिरोबाट पीडितहरूलाई घरहरू हस्तान्तरण गर्यो संस्कृति र खेलकुदको संगमः लुम्बिनी लायन्सको नयाँ लोगो सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट फाइभ–जी नेटवर्क जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन शाओमी पावर बैंकः  सुपर फास्ट, सधैं चार्ज बिश्वब्यापि ब्राण्ड प्रो होण्डा जेनुईन ईन्जिन आयल अब नेपालमा फुडमाण्डुको ‘लाइफ अझै बेटर’ बनाउने प्रतिबद्धता
अपडेट

विज्ञापन कारोबारमा हुने बेथिति रोक्न विज्ञापन बोर्ड अग्रसर

विज्ञापन कारोबारमा हुने बेथिति रोक्न विज्ञापन बोर्ड अग्रसर
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

४ भदाै, काठमाडाैँ । सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन कारोबारका क्रममा हुँदै देखिएका बेथिति रोक्न नयाँ नियमावली आएसँगै सोको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको विज्ञापन बोर्ड अग्रसर भएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन (२०८०) मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण, विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक र विज्ञापन एजेन्सीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन लागिएको हो ।

नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट बोर्डमा हरेक वर्ष बुझाएपछि बोर्डले वेबसाइटमा उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा विज्ञापनका कारोबार बोर्डको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने गरी संयन्त्र विकास गरिएको छ । हाल सञ्चारमाध्यमले सरकारी निकायलाई २५ प्रशितसम्म छुट दिने, ६५ प्रतिशतसम्म विज्ञापन एजेन्सीको कमिशन राखेर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाउने खालका प्रवृत्ति देखिएका छन् ।

हाल विज्ञापन क्षेत्रमा करिब रु पाँच अर्बको कारोबार हुँदै आएको छ । बोर्डको नियमनपछि विज्ञापनको कारोबार हुँदा विज्ञापनदाता र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको वास्तविक कारोबार यकिन नहुँदा एजेन्सी र सरकारी कर्मचारी वा मध्यस्थकर्ताबीच कमिशनको भागबन्डा हुने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने देखिएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले अब त्यस प्रकारका अपारदर्शी कारोबार रोक्ने गरी विज्ञापनदातालाई विज्ञापन एजेन्सीले बिल दिँदा सञ्चारमाध्यमले एजेन्सीलाई दिने बिलको प्रति पनि समावेश गरे बुझाएपछि मात्रै भुक्तानी हुने प्रबन्ध गरिने बताए । सो क्रममा एजेन्सीले १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछ । “नियमावलीमै स्पष्ट भएर आएपछि विज्ञापनको कारोबारमा हुने गरेको चुहावट रोक्न यसले मद्दत गर्नेछ । विज्ञापनको कारोबारलाई करको दायराका साथै व्यवस्थित बनाउन बोर्डले सहजीकरण, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने छ”, अध्यक्ष हुमागाईंले भने, “बोर्डले विज्ञापन सामग्रीको परीक्षण र सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण पनि गर्नेछ । डिजिटल माध्यमको विज्ञापन र होर्डिङ बोर्डको पनि नियमन हुनेछ । हरेक स्थानीय तहसम्मबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ । नियम पालना नगर्ने सञ्चारमाध्यम र एजेन्सीलाई बोर्डले निश्चित अवधिका लागि कारोबार रोक्कासमेत गराउन सक्नेछ ।”

गत साउन ३२ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त संशोधन नियमावलीको दफा ५ (२) मा बोर्डलाई दररेट उपलब्ध नगराउने वा पूर्व सार्वजनिक दररेटमा कारोबार गर्न नचाहने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी निकाय वा बोर्डले विज्ञापन उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिकरूपमा वितरण गर्नेछ ।

बोर्डले विज्ञापन तथा सूचनाको वर्गीकरण गर्दा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विज्ञापन तथा सूचना, प्रवर्द्धनात्मक विज्ञापन तथा सूचना, अन्य विज्ञापन तथा सूचनाका आधारमा गर्नेछ । बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानूनबमोजिमका सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणका साथै पत्रपत्रिकाको हकमा अकार, पृष्ठ सङ्ख्या, प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या, भौगोलिकरूपमा वितरण र पहुँचको अवस्थाका आधारमा स्तर निर्धारण गर्नेछ ।

प्रसारण संस्थाको हकमा प्रसारण पहँुच र दर्शकको सहभागिता, डिजिटल माध्यमको हकमा पाठक वा दर्शक सङ्ख्याका आधारमा स्तर निर्धारण हुनेछ । बोर्डले सवारी साधनको अवागमन हुने ठाउँमा डिजिटल र होर्डिङ बोर्ड राख्न र त्यस्ता बोर्डमा विदेशी कलाकार वा व्यक्तित्वका तस्बिर राख्न नदिने पनि तयारी गरेको छ । यस्तै सवारी साधनमा राखिने विज्ञापनको आकार प्रकारबारे पनि बोर्डले मापदण्ड बनाउनेछ । डिजिटल बोर्डमा गरिने विज्ञापनको १० प्रतिशत सूचना सार्वजनिक हित र जनहितसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने, डिजिटल माध्यममा विज्ञापन दिँदा आधिकारिक च्यानल र ऐन, नियमबमोजिम सञ्चालनमा रही बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ ।

यस्तै विदेशी कार्यालय वा सङ्घ–संस्थासँग प्रसारणको स्वीकृति लिई नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्ने भएमा बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने अध्यक्ष हुमागाईंले बताए । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरणपछि बोर्डको स्थापना भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?