Trending:

डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सरकारी कार्यालयहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्ने आर्थिक समृद्धिका लागि डिजिटल रुपान्तरण अपरिहार्य : मन्त्री शर्मा साहु फरार भएपछि ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन बन्द ग्लोबल आइएमई बैंकको न्यूनतम् ब्याजदर ९.९९% देखी विशेष घर कर्जा योजना डेढ वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणाको तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज अब ८ कक्षा माथिका विद्यार्थीले नेपाल टेलिकमको सिम पाउने ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने ग्लोवल आईएमई बैंकको घोषणा अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न नपाउने नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका ग्राहकलाई एक महिना निःशुल्क डाटा सुविधा दिने डोल्पामा टेलिफोनको ‘लोडसेडिङ’ एनसेल आजियटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अफ्ठ्यारो छ: अध्यक्ष खनाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा नेपालमा दर्ताका लागि टिकटकले पठायो पत्र सामाजिक संजाल परिदृश्य : अवसर, चुनौती, र जिम्मेवार प्रयोग जाजरकोटमा नेपाल टेलिकमको ‘नमुना सेवा’ सुरु
अपडेट

विज्ञापन कारोबारमा हुने बेथिति रोक्न विज्ञापन बोर्ड अग्रसर

४ भाद्र २०८०, सोमबार ०९:५६

४ भदाै, काठमाडाैँ । सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन कारोबारका क्रममा हुँदै देखिएका बेथिति रोक्न नयाँ नियमावली आएसँगै सोको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको विज्ञापन बोर्ड अग्रसर भएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन (२०८०) मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण, विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक र विज्ञापन एजेन्सीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन लागिएको हो ।

नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट बोर्डमा हरेक वर्ष बुझाएपछि बोर्डले वेबसाइटमा उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा विज्ञापनका कारोबार बोर्डको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने गरी संयन्त्र विकास गरिएको छ । हाल सञ्चारमाध्यमले सरकारी निकायलाई २५ प्रशितसम्म छुट दिने, ६५ प्रतिशतसम्म विज्ञापन एजेन्सीको कमिशन राखेर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाउने खालका प्रवृत्ति देखिएका छन् ।

हाल विज्ञापन क्षेत्रमा करिब रु पाँच अर्बको कारोबार हुँदै आएको छ । बोर्डको नियमनपछि विज्ञापनको कारोबार हुँदा विज्ञापनदाता र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको वास्तविक कारोबार यकिन नहुँदा एजेन्सी र सरकारी कर्मचारी वा मध्यस्थकर्ताबीच कमिशनको भागबन्डा हुने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने देखिएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले अब त्यस प्रकारका अपारदर्शी कारोबार रोक्ने गरी विज्ञापनदातालाई विज्ञापन एजेन्सीले बिल दिँदा सञ्चारमाध्यमले एजेन्सीलाई दिने बिलको प्रति पनि समावेश गरे बुझाएपछि मात्रै भुक्तानी हुने प्रबन्ध गरिने बताए । सो क्रममा एजेन्सीले १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछ । “नियमावलीमै स्पष्ट भएर आएपछि विज्ञापनको कारोबारमा हुने गरेको चुहावट रोक्न यसले मद्दत गर्नेछ । विज्ञापनको कारोबारलाई करको दायराका साथै व्यवस्थित बनाउन बोर्डले सहजीकरण, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने छ”, अध्यक्ष हुमागाईंले भने, “बोर्डले विज्ञापन सामग्रीको परीक्षण र सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण पनि गर्नेछ । डिजिटल माध्यमको विज्ञापन र होर्डिङ बोर्डको पनि नियमन हुनेछ । हरेक स्थानीय तहसम्मबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ । नियम पालना नगर्ने सञ्चारमाध्यम र एजेन्सीलाई बोर्डले निश्चित अवधिका लागि कारोबार रोक्कासमेत गराउन सक्नेछ ।”

गत साउन ३२ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त संशोधन नियमावलीको दफा ५ (२) मा बोर्डलाई दररेट उपलब्ध नगराउने वा पूर्व सार्वजनिक दररेटमा कारोबार गर्न नचाहने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी निकाय वा बोर्डले विज्ञापन उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिकरूपमा वितरण गर्नेछ ।

बोर्डले विज्ञापन तथा सूचनाको वर्गीकरण गर्दा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विज्ञापन तथा सूचना, प्रवर्द्धनात्मक विज्ञापन तथा सूचना, अन्य विज्ञापन तथा सूचनाका आधारमा गर्नेछ । बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानूनबमोजिमका सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणका साथै पत्रपत्रिकाको हकमा अकार, पृष्ठ सङ्ख्या, प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या, भौगोलिकरूपमा वितरण र पहुँचको अवस्थाका आधारमा स्तर निर्धारण गर्नेछ ।

प्रसारण संस्थाको हकमा प्रसारण पहँुच र दर्शकको सहभागिता, डिजिटल माध्यमको हकमा पाठक वा दर्शक सङ्ख्याका आधारमा स्तर निर्धारण हुनेछ । बोर्डले सवारी साधनको अवागमन हुने ठाउँमा डिजिटल र होर्डिङ बोर्ड राख्न र त्यस्ता बोर्डमा विदेशी कलाकार वा व्यक्तित्वका तस्बिर राख्न नदिने पनि तयारी गरेको छ । यस्तै सवारी साधनमा राखिने विज्ञापनको आकार प्रकारबारे पनि बोर्डले मापदण्ड बनाउनेछ । डिजिटल बोर्डमा गरिने विज्ञापनको १० प्रतिशत सूचना सार्वजनिक हित र जनहितसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने, डिजिटल माध्यममा विज्ञापन दिँदा आधिकारिक च्यानल र ऐन, नियमबमोजिम सञ्चालनमा रही बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ ।

यस्तै विदेशी कार्यालय वा सङ्घ–संस्थासँग प्रसारणको स्वीकृति लिई नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्ने भएमा बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने अध्यक्ष हुमागाईंले बताए । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरणपछि बोर्डको स्थापना भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?