Trending:

इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात बीवाईडी डल्फिन २०२५ नेपालमा सार्वजनिक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी सिईओ अन्जु श्रेष्ठ सम्मानित त्रिविका १० सेवा अब अनलाइनमार्फत उपलब्ध हिमालयन एभरेष्टद्वारा ग्रामीण कृषकका लागि बीमा सचेतना कार्यक्रम सरकारको चेतावनी बेवास्ता गर्दै मेटा नेपालमा अझै दर्ता भएन आईएमई डिजिटल र खल्ती मर्ज, अब ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ बिल्ट फर हिमालयज, फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ अब नेपालमा डेब्यु गर्न तयार लक्जरी ईभीको नयाँ लाइनअप सँगै सेरेसको बिक्री दोहोरो अंकले वृद्धि गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ग्लोकल टीन हिरो नेपाल २०२५ को लागि आवेदन आह्वान ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट २०८२ को सुरुवात – असार १ देखि ६ गतेसम्म चल्ने ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन भिभो नेपालद्वारा ‘न्यानो नानी’ अभियान सुरु लुलाङमा टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा विस्तार नवीन प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र गेमिङ अनुभवको नवीन प्रयोग रुसको नयाँ एपले भुक्तानीदेखि शिक्षासम्मका सेवा दिने एनसेलले भने :फाइभजी तत्काल सम्भव छैन “निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९” को बाँडफाँड सफलतापूर्वक सम्पन्न दिपलले पार ग-यो ५ लाख युनिट डेलिभरीको कोशेढुंगा टुनल्याण्ड जी सेभेनको ऐतिहासिक यात्रा: ८ दुर्गम गन्तव्य, २३ दिन र एक विश्व रेकर्ड एमजी कमेट ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक एप्पलको नयाँ अपडेट: आईओएस २६ सार्वजनिक यामाहा नेपालद्वारा उत्कृष्ट सेल्स प्रतिभालाई सम्मान गर्दै नेसनल सेल्स स्किल कन्टेस्ट २०८२ सम्पन्न सूत्रदेखि स्टार्टअपसम्मः गणित शिक्षामा नयाँ आयाम ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा प्लाष्टिक फोहोर संकलनसहित हाइकिङ कार्यक्रम आयोजना एप्पलको डब्लुडब्लुडीसी २०२५ कार्यक्रम भोलिदेखि सुरु भिभोको दराज एक्सक्लुसिभ ६.६ मिड–इयर सेल: विशेष छुट र थप आकर्षक उपहारहरु ! कर्भ ईभीमार्फत लामो दूरीको ईभी यात्रा, काठमाडौँबाट कन्याकुमारी प्रस्थान ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा इभि चार्जिब स्टेशन सञ्चालन स्मार्टफोन मर्मत सहज बनाउन ७ वर्षसम्म पाटपुर्जा उपलब्ध गराउने नियम लागु हुँदै चीनले बनायो धातुको टायर, अब पंक्चर हुने झन्झट सकियो एभरेष्ट बैंकले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सुरु डोङफेङ नामीको ऐतिहासिक सफलता: ४० भन्दा बढी देशमा १२,००० युनिट निर्यात दिव्या राई माझी डिसहोम इन्टरनेटको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त ह्वाट्सएपको नयाँ गोपनीयता फिचर: अब नम्बर लुकाएर युजरनेममार्फत च्याट सम्भव ई–सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको क्यान महासंघको निष्कर्ष
अपडेट

विज्ञापन कारोबारमा हुने बेथिति रोक्न विज्ञापन बोर्ड अग्रसर

विज्ञापन कारोबारमा हुने बेथिति रोक्न विज्ञापन बोर्ड अग्रसर
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 2 मिनेट

४ भदाै, काठमाडाैँ । सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन कारोबारका क्रममा हुँदै देखिएका बेथिति रोक्न नयाँ नियमावली आएसँगै सोको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको विज्ञापन बोर्ड अग्रसर भएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन (२०८०) मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १६ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण, विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक र विज्ञापन एजेन्सीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन लागिएको हो ।

नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट बोर्डमा हरेक वर्ष बुझाएपछि बोर्डले वेबसाइटमा उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा विज्ञापनका कारोबार बोर्डको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने गरी संयन्त्र विकास गरिएको छ । हाल सञ्चारमाध्यमले सरकारी निकायलाई २५ प्रशितसम्म छुट दिने, ६५ प्रतिशतसम्म विज्ञापन एजेन्सीको कमिशन राखेर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाउने खालका प्रवृत्ति देखिएका छन् ।

हाल विज्ञापन क्षेत्रमा करिब रु पाँच अर्बको कारोबार हुँदै आएको छ । बोर्डको नियमनपछि विज्ञापनको कारोबार हुँदा विज्ञापनदाता र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको वास्तविक कारोबार यकिन नहुँदा एजेन्सी र सरकारी कर्मचारी वा मध्यस्थकर्ताबीच कमिशनको भागबन्डा हुने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने देखिएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले अब त्यस प्रकारका अपारदर्शी कारोबार रोक्ने गरी विज्ञापनदातालाई विज्ञापन एजेन्सीले बिल दिँदा सञ्चारमाध्यमले एजेन्सीलाई दिने बिलको प्रति पनि समावेश गरे बुझाएपछि मात्रै भुक्तानी हुने प्रबन्ध गरिने बताए । सो क्रममा एजेन्सीले १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछ । “नियमावलीमै स्पष्ट भएर आएपछि विज्ञापनको कारोबारमा हुने गरेको चुहावट रोक्न यसले मद्दत गर्नेछ । विज्ञापनको कारोबारलाई करको दायराका साथै व्यवस्थित बनाउन बोर्डले सहजीकरण, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने छ”, अध्यक्ष हुमागाईंले भने, “बोर्डले विज्ञापन सामग्रीको परीक्षण र सञ्चारमाध्यमको स्तरीकरण पनि गर्नेछ । डिजिटल माध्यमको विज्ञापन र होर्डिङ बोर्डको पनि नियमन हुनेछ । हरेक स्थानीय तहसम्मबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ । नियम पालना नगर्ने सञ्चारमाध्यम र एजेन्सीलाई बोर्डले निश्चित अवधिका लागि कारोबार रोक्कासमेत गराउन सक्नेछ ।”

गत साउन ३२ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त संशोधन नियमावलीको दफा ५ (२) मा बोर्डलाई दररेट उपलब्ध नगराउने वा पूर्व सार्वजनिक दररेटमा कारोबार गर्न नचाहने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी निकाय वा बोर्डले विज्ञापन उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिकरूपमा वितरण गर्नेछ ।

बोर्डले विज्ञापन तथा सूचनाको वर्गीकरण गर्दा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विज्ञापन तथा सूचना, प्रवर्द्धनात्मक विज्ञापन तथा सूचना, अन्य विज्ञापन तथा सूचनाका आधारमा गर्नेछ । बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानूनबमोजिमका सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणका साथै पत्रपत्रिकाको हकमा अकार, पृष्ठ सङ्ख्या, प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या, भौगोलिकरूपमा वितरण र पहुँचको अवस्थाका आधारमा स्तर निर्धारण गर्नेछ ।

प्रसारण संस्थाको हकमा प्रसारण पहँुच र दर्शकको सहभागिता, डिजिटल माध्यमको हकमा पाठक वा दर्शक सङ्ख्याका आधारमा स्तर निर्धारण हुनेछ । बोर्डले सवारी साधनको अवागमन हुने ठाउँमा डिजिटल र होर्डिङ बोर्ड राख्न र त्यस्ता बोर्डमा विदेशी कलाकार वा व्यक्तित्वका तस्बिर राख्न नदिने पनि तयारी गरेको छ । यस्तै सवारी साधनमा राखिने विज्ञापनको आकार प्रकारबारे पनि बोर्डले मापदण्ड बनाउनेछ । डिजिटल बोर्डमा गरिने विज्ञापनको १० प्रतिशत सूचना सार्वजनिक हित र जनहितसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने, डिजिटल माध्यममा विज्ञापन दिँदा आधिकारिक च्यानल र ऐन, नियमबमोजिम सञ्चालनमा रही बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ ।

यस्तै विदेशी कार्यालय वा सङ्घ–संस्थासँग प्रसारणको स्वीकृति लिई नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्ने भएमा बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने अध्यक्ष हुमागाईंले बताए । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक ८ गते प्रमाणीकरणपछि बोर्डको स्थापना भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?