८ भदौ, काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि स्वनियमन र सचेतनालाई आधार बनाउने बताएका छन् ।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)द्वारा आयोजित ‘डिजिटल हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माणः चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियाका अवसरमा मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए । यसका लागि महत्वपूर्ण आधार स्वनियमन र सचेतनालाई मानिएको उनको भनाइ छ ।

“सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यदल बनाएर यो काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनु उपयुक्त देखिएको छ ।”

प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने माध्यमले स्वनियमन गर्ने, त्यसका लागि व्यापक साइबर सचेतना जागृत गर्ने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट समाजका विभिन्न तप्काले हिंसा महसुस गर्ने सामग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा कानुनी कारबाहीको बाटोमा जाने विधि नै उपयुक्त हुने उनले स्पष्ट पारे ।

“सामाजिक सञ्जालमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन, के गर्दा कुन कानुनअनुसार के सजाय हुन्छ भन्ने विषय धेरैलाई थाहा नभएको देखियो”, उनले भने, “कसैले जानीजानी अपराध गर्छ भने ऊ सजायको भागिदार हुनैपर्छ तर थाहा नभएर गल्ती गर्ने अवस्था आउन नदिन स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।”

साइबर सुरक्षा र साइबर शिक्षा प्राथमिकताको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माले बताए । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश नपारी नियमनका लागि कानुन बनाउने बताए ।

“सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ऐन नै आवश्यक भएको महसुस छ”, उनले भने, “तर, ऐन आजको आजै सम्भव छैन, त्यसैले ऐनको पनि तयारी गर्दै जाने र तत्कालका लागि निर्देशिका वा नियमवाली जारी गर्ने तयारी भएको छ, सम्भवतः यो महिनाभित्र हामीले यसको तयारी पूरा गर्छौं ।”

अन्तरक्रियामा सहभागीले बढ्दो साइबर अपराधको चुनौती र यसका समाधानका लागि कानुनको आवश्यकताबारे चर्चा गरे । अन्तरक्रियाका क्रममा म्यागका निर्देशक एवं पत्रकार बबिता बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा उपल्लो वर्गका व्यक्तिबाटै धेरै साइबर अपराध हुने गरेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “साइबर अपराधका घटना हेर्दा धेरै सङ्ख्याका पीडित र पीडक दुवै शिक्षित वर्गका छन् ।”

सूचना विज्ञ एवं पूर्वडिआइजी डा. राजीव सुब्बाले साइबर अपराधको दायरालाई देशको कानुनले समेट्न सक्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । “साइबर अपराधका पीडितमध्ये निकै कमले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्छन् । त्यसमा पनि कानुनको अभावमा अदालतसम्म मुद्दा दायर गर्ने नगन्य छन्”, उनले भने ।

कलाकार करिश्मा मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमार्फत गाली बेइज्जती र झुठो अभियोजनका कारण आफूले भोग्नु परेको समस्याबारे अनुभव सुनाउँदै सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि तत्काल कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताए ।

यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक सामाजिक अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठले आफ्नो समुदायका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत भोग्न परेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए । “सामाजिक सञ्जाल होस् वा त्यस बाहिरको दैनिकी, हाम्रा समुदायका व्यक्तिप्रति गर्न व्यवहार उस्तै छ । हाम्राबारे समाचार हुन वा सामाजिक सञ्जालमा सामान्य फोटो अपलोड गर्दासम्म कमेन्ट बक्सदेखि म्यासेज इनबक्ससम्म गाली बेइज्जती र यौन हिंसाका अभिव्यक्तिले भरिएका हुन्छन्”, उनले भने ।