Trending:

ग्लोबल आइएमई बैंक, आइएमई र जाल्सानबीच त्रिपक्षीय समझदारी, उच्च शिक्षाका लागि जापान जाने विद्यार्थीलाई कर्जा प्रवाह सहज गरिने ग्लोबल आइएमई बैंक र नास–आईटी बिच दिगो साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकका २३३ शाखाद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, ३५ हजार बढीको सहभागिता सूचना प्रविधि पढेका तथा पढ्न चाहनेका लागि भोलि ‘आईटी मेला’ आयोजना हुँदै, यसरी बन्नहोस् सहभागी ग्लोबल आइएमई बैंक डिल्लीबजार शाखाद्वारा वित्तीय तथा डिजिटल बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम आयोजना ग्लोबल आइएमई बैंकको “डिजिटल युनिभर्स” सञ्चालनमा ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित सीजीको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागको आग्रह प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो : राष्ट्रपति पौडेल आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन’ – प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपाल ‘आइटी हव’का रूपमा विकास हुँदैछ: रेखा शर्मा आइटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी: अध्यक्ष ढकाल अब अनलाइनबाटै यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिंहदरवार प्रवेश पास नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता डीपफेक भिडियोविरुद्ध आमिरले दिए उजुरी ग्लोबल आईएमई बैंकद्वारा ‘पैसा आउने, थपेर पाउने’ योजना सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिन क्यान महासंघको माग कोमल बहादुर खत्री नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त ‘आइएमई पे’मार्फत रेमिट्यान्समा ५०० सम्म बोनस पाइने आफ्नाका लागि रमाउन एनसेलको सन्देशमूलक फागु विशेष भिडियो ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्रिन ड्राइभ योजना सार्वजनिक, ९.४९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ: अर्थमन्त्री पुन सरकारी जग्गा दुरुपयोगको विवरण इमेलबाट पठाउन सकिने टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित सिंगो नेपाल फिल्म निर्माताहरुका लागि स्टुडियो हो: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा चैतदेखि अनलाइनबाट ट्रान्सक्रिप्ट दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी एनसेल र ईएन्ड इन्टरनेसनलबीच उत्कृष्ट डिजिटल सेवा र ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न समझदारी राप्ती प्रतिष्ठानमा सुरु भयो टोकन प्रणाली ग्लोबल आइएमई बैंकका ३५ शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, चारहजार बढीको सहभागिता टिकटक खुला गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना प्रबिधि मेला “TechConclave 2024” आयोजना गर्दै ‘कोड फर चेन्ज’ रेडियो कार्यक्रममार्फत चिनजान, विवाह गर्न दबाब दिएपछि हत्या एनसेल शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा अध्यागमन विभागले शुरु गर्‍यो ई.भिसा र अनलाइन भुक्तानी सेवा सूचना प्रविधिको प्रदर्शनी ‘एस पावर क्यान इन्फोटेक २०२४’ शुभारम्भ ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न २५ जनाले दिए आवेदन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) शुरुवात दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन माग त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाइने काटिएका लाइन जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा – मन्त्री शर्मा ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा २५० रुपैयाँ क्यासब्याक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा रोक आइएमई पे र एजुकेशन पार्कबीच विद्यार्थीलाई छुट दिने सम्झौता टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
अपडेट

नमूना बोलपत्रको कागजात नेपाली भाषामा बनाइने

११ भाद्र २०८०, सोमबार ०९:१३

११ भदाै, काठमाडौँ । सरकारले आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिदका नमूना बोलपत्र कागजातलाई नेपाली भाषामा बनाउने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न खरिद ऐनलाई सामयिक बनाउने र सरल कार्यविधि निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न लागेको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले खरिद विषय आफैँमा जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले यो जटिलतालाई कागजातले सरल र सहज बनाउनु आवश्यक भएको बताए ।

उनले भने, ‘विभिन्न सरोकारवालाका सुझावअनुरूप सरल खरिद कार्यविधि र नमूना बोलपत्र कागजातलाई नेपाली भाषामा बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।’ सचिव रेग्मीले खरिदको प्रभावकारिताले पुँजीगत खर्च बढ्ने मात्र नभई विकास निर्माणका काममा तीव्रता आउने हुँदा सार्वजनिक खरिदलाई वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा लिइ सुधारका आवश्यक काम गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि सामयिक बनाउन लागिएको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग हुने कागजातमा आउन सक्ने भाषागत समस्या निराकरण गर्न कार्यालयले त्यस्तो आवश्यकता महसुस गरेको जनाएको छ । त्यससम्बन्धी सुधार कार्यले प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमतामा वृद्धि गर्ने र सबै सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमतामा वृद्धि हुने कार्यालयले अपेक्षा गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा सबै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत,सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा सबै कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का प्रावधान पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जबाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ट र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यहरू गर्न लागिएको सचिव रेग्मीले बताउछन् ।

यसैबीच, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यही महिनाको अन्तिम साता पोखरा र हेटौँडामा प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक सञ्चालन गर्न लागेको छ । सार्वजनिक खरिद कार्य जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले खरिद एकाइ र खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास तथा उनीहरूलाई सार्वजनिक खरिदका विषयमा आइपरेका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालन लागेको हो ।

सार्वजनिक खरिदका विषयमा आएका चुनौती सहभागीबाट व्यक्त गर्ने र विज्ञले ती समस्या समाधानका तरिका बताइदिने गरी ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक एउटा सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकाले यस विधिबाट खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?