Trending:

स्मार्टफोन मर्मत सहज बनाउन ७ वर्षसम्म पाटपुर्जा उपलब्ध गराउने नियम लागु हुँदै चीनले बनायो धातुको टायर, अब पंक्चर हुने झन्झट सकियो एभरेष्ट बैंकले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सुरु डोङफेङ नामीको ऐतिहासिक सफलता: ४० भन्दा बढी देशमा १२,००० युनिट निर्यात दिव्या राई माझी डिसहोम इन्टरनेटको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त ह्वाट्सएपको नयाँ गोपनीयता फिचर: अब नम्बर लुकाएर युजरनेममार्फत च्याट सम्भव ई–सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको क्यान महासंघको निष्कर्ष सार्वजनिक सवारी बन्दको बीचमा इनड्राइभको भरपर्दो वैकल्पिक सेवा जारी ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा टोखा र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा बृक्षारोपण ई–सेवामा थपियो नयाँ सुविधा: अनलाइन होटल बुकिङ यामाहा नेपालले ल्यायो एमटी १५ भर्सन २ किन्ने देशभरका ग्राहकका लागि विशेष राइडिङ ज्याकेट अफर हिमालय रोडिज सिजन ७ : ‘हेल अर हेभन’ को टाइटल स्पोन्सरमा यामाहाको निरन्तरता स्मार्टफोन टिकाउपनको नयाँ परिभाषा: रेड्मी नोट १४ प्रो+ ५जी नामी र सेरेसले बजेट घोषणा अघि नेपालभर सुरु गर्‍यो “इज अन वालेट” टिकटकमा मानसिक स्वास्थ्यको लागि गाइडेड मेडिटेसन सुविधा ब्रिद इन शक्ति, प्रदर्शन र फोटोग्राफीको उत्कृष्ट संगम भिभो भी ५० लाईट नेपालमा सरकारद्वारा नयाँ डाटा सेन्टर निर्माणको घोषणा क्लासिक टेकको १ जीबीपीएस ‘इन्टरप्राइज प्रो’ इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारशिप रकेट परीक्षण फेरि असफल क्याटल र फोटोन मोटर बीच कमर्सियल भेहिकल इलेक्ट्रिफिकेसनका लागि सम्झौता ग्लोबल आइएमई बैंकले ‘ग्लोबल स्काई क्लब कार्ड’ सार्वजनिक माइक्रोसफ्टमा ६ हजार कर्मचारी कटौती, एआईकै कारण इन्जिनियर बेरोजगार ललितपुर महानगरपालिकाको कोडिङ तालिमका लागि आवेदन खुला कामना सेवा विकास बैंकले अन्तर बैंक टेलर क्यूआर सेवा सुरु एआईको दुरुपयोग रोक्न आवश्यकः मन्त्री पन्त एनसेलद्वारा तीन नयाँ साप्ताहिक प्याक सार्वजनिक, रु ९९ मा डेटा, भ्वाइस र एसएमएस गुगलले ल्यायो शक्तिशाली एआई टुल, शब्दबाट बनाउन सकिनेछ फोटो र भिडियो सिमलेस दुबई २०२५ मा पहिलोपटक नेपाल पविलियनको उद्घाटन ७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र रोयल्टी र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको चेतावनी एनसेलद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको डिजिटल समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता राइडरका लागि खुशिको खबर, टुटलले कमिसन शुल्क हटायो ओमोडा एन्ड जेइकोको ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि बजेट एक्सचेन्ज अफर’ सार्वजनिक फोटोमा अनावश्यक व्यक्ति वा वस्तु आयो? यी मोबाइल एप्सले तुरुन्तै हटाइदिन्छन् चीनले सन् २०२५ का लागि डिजिटल चीन निर्माण कार्ययोजना सार्वजनिक इन्डोनेसियामा सेरेस थ्रीले जित्यो तीनवटा उत्कृष्ट ईभी अवार्ड बुटवल–भैरहवामा हुन्डाईको क्रेटा ईभी सार्वजनिक, ३० युनिट बुकिङ र १० हस्तान्तरण भिभो भी ५० लाइट छिट्टै नेपालमा, ९० वाट चार्ज र ५० एमपी क्यामेरासहित चितवनमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा इभीको सार्वजनिक समारोह सम्पन्न आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्त्व दिन्छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल डिजिटल ट्यालेन्टका लागि आवेदन खुला जलविद्युत् परीक्षण रोकियो, प्रसारण लाइनको समन्वय अभाव जिम्मेवार यूएईका राजदूतद्वारा नोबेल इलेक्ट्रोनिक्सको नेपाली बजार प्रवेशको उद्घाटन एनसेलको ग्राहक सेवा विस्तार, नयाँ अवधारणासहित सप इन सप सञ्चालनमा महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा फोन पे सँगको सहकार्यमा ‘स्क्यान टु क्यास’ सेवा सुरु साइमेक्स इंकद्वारा देशभर बीवाईडी मेगा एक्सचेन्ज क्याम्पेनको घोषणा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश ‘ह्याक फर नेपाल’ ह्याकाथन जेठ १५ देखि एनसीआईटीमा आयोजना हुँदै काइयी एक्सचेन्ज कार्निभल २०८२ वैशाख २६ देखि थापाथलीमा सुरु हुँदै चितवनमा जी मोटर्सको नयाँ शोरुम, स्काईवेल गाडीको बिक्री सुरु ग्लोबल आईएमई बैंकले अनलाइन ग्लोबल पेमेन्ट गेटवे सुरू गर्‍यो
अपडेट

नौ वर्षमा थपियो तीन हजार एक सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन

नौ वर्षमा थपियो तीन हजार एक सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

११ भदाै, काठमाडौं । बिजुलीको सहज प्रसारण तथा वितरणका लागि सरकारले प्रमुख प्राथमिकताका साथ प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य रुपमासमेत सहज बिजुली प्रवाहका लागि प्रसारण महासञ्जाल निर्माणमा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफलसमेत क्रमशः देखिन थालेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माणलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको जनाएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायका रुपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा विगत नौ वर्षमा तीन हजार एक सय १८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाउन र त्यसमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रुपमा क्रियाशील हुन प्राधिकरण र सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । लोडसेडिङको अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार र सुधारलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाएको छ ।

प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत् ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आवश्यक पर्दछ ।

विगत नौ वर्षमा ग्रीड सबस्टेसनको क्षमता आठ हजार आठ सय ६७ एमभिए पुगेको छ । नौ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सबस्टेसनको क्षमता दुई हजार एक सय ३२ एमभिए मात्र रहेकोमा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सबस्टेसनको क्षमता छ हजार सात सय ३५ एमभिए बढेको हो । आव २०७१/७२ मा ६६ र एक सय ३२ केभीबाट मात्र विद्युत् प्रसारण भइरहेकोमा अहिले ६६, १३२, २२० र ४०० केभी लाइन सञ्चालनमा छन् ।

आव २०७१/७२ मा दुई हजार छ सय २४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइनमा रहेकोमा हाल तीन हजार एक सय १८ सर्किट किलोमिटर थपिएर आव २०७९/८० मा पाँच हजार सात सय ४२ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । आव २०७२/७३ सम्म ६६ र एक सय ३२ केभी लाइन मात्र प्रसारण लाइन रहेकोमा आव २०७३/७४बाट २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका हुन् ।

अहिले प्रणालीमा ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमश: पाँच सय १४ र तीन हजार नौ सय ७९ सर्किट किलोमिटर छ । यसैगरी, दुई सय २० र चार सय केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमश: एक हजार एक सय एक र एक सय ४८ सर्किट किलोमिटर छ । आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात छ सय छ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ भने आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा कम एक सय ४१ सर्किट किलोमिटर लाइन थपिएको छ ।

गत आवमा चार सय १३ किलोमिटर सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन प्रणालीमा थपिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक कारणले समय–समय विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न तथा पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षबाट प्रणालीका पूर्वाधार संरचनाको सुधार र सुदृढीकरणलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाएर कार्यान्वयन लगिएको बतए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनका आयोजना निर्माणमा मुख्य रुपमा स्थानीयवासीको अवरोध, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा समस्या रहेका र ती समस्यालाई समाधान गर्दै आयोजनाको काम भइरहेको उल्लेख गरे ।

‘वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटान स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र होइन हाम्रो उत्पादित विद्युत्को मूल्य महँगो हुँदै गइरहेकोे छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

‘आगामी दश वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐन कानुन व्यापक संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्र्ने टड्कारो आवश्यता देखिन्छ, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालु आवको बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ’, उनले अगाडि भने ।

सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौंलगायतका देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा ‘क्लस्टर’मा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाको गुरुयोजना तयार पारिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि स्रोत जुटाई क्रमिकरुपमा निर्माण अगाडि बढाइने बताए । साथै, तराई/मधेसका दक्षिण क्षेत्रमा औद्योगिक तथा सहरी क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिई हुलाकी राजमार्गको आसपासबाट ४००, २२० र १३२ केभी पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण प्रारम्भ गरिएको उनले उल्लेख गरे । प्राधिकरणकाअनुसार, हाल विभिन्न क्षमताकादुई हजार आठ सय ५२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् ।

सबैभन्दा बढी १३२ केभीको एक हजार एक सय ११ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै २२० र ४०० केभीको क्रमशः नौ सय ८८ र सात सय ५४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् ।

साथै, छ हजार सात सय ५१ सर्किट किलोमिटर निर्माण अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, एक सय ३२, दुई सय २० र चार सय केभीका क्रमश : एक हजार एक सय ४१, एक हजार सात सय ५२ र तीन हजार आठ सय ५८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको हो ।

विभिन्न क्षमताका १० हजार चार सय ६९ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् भने १५ हजार पाँच सय ६४ एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?