Trending:

विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सात चार्जिङ स्टेसनलाई थप बजेट, १ करोडभन्दा बढी विनियोजन सीजी इलेक्ट्रोनिक्सद्वारा ‘मेरिडिया ५५ इन्च क्यूएलईडी काराओके टीभी’ सार्वजनिक एलन मस्कको स्टारलिंक स्याटेलाइट सेवालाई श्रीलंकाको स्विकृति डिशहोमद्वारा ‘भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड’ सार्वजनिक भैसेपाटीमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित इभि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको “समुन्नत योजना २” म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्काशनमा , सस्तो, सुरक्षित र व्यावसायिक लगानीको अवसर बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह सन् २०२६ मा कोलम्बियामा हुने अल्टरनेटिभा फिल्म फेस्टिभलकालागि एसियाली आवेदन खुल्ला हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध पृथ्वी नजिक सर्ने प्रमुख क्षुद्रग्रहहरू: जोखिम, अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिशनको प्रगति इभीमार्फत १००० युवालाई स्वरोजगार अवसर एस्टन मार्टिन अराम्को र रियलमीको सहकार्यमा पहिलो पटक को-ब्रान्डेड स्मार्टफोन सार्वजनिक टिएम१ का १ सय भन्दा बढी युनिटहरू सडकमा गुड्दै:नेपालको फेवरेट कमर्सियल ईभीको महत्वपूर्ण उपलब्धि शार्क ट्याङ्क नेपालको पहिलो सिजनको ‘पावर्ड बाइ’ प्रायोजक बन्यो टीभीएस अपाचे एलएस अटोको नयाँ अल ह्वील ड्राइभ ‘एलईभी-एक्स’ नेपालमा चाँडै सार्वजनिक हुँदै फोनपे सँगको सहकार्यमा कुमारी बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेवा सार्वजनिक एसईई २०८१ को नतिजा अब सिधै मोबाइलमा उपलब्ध विदेशमा रहेका नेपालीको लागि दुईवटा मोबाईल एप सञ्चालनमा डेभलपर्सका लागि गुगलको नयाँ टूल ‘जेमिनाई सीएलआई’ सार्वजनिक खल्तीले सुरु गर्‍यो ‘स्मार्ट डिपोजिट’ नेपालगञ्जमा हुन्डाईको नयाँ क्रेटा ईभी सार्वजनिक ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आइएमई हस्पिटालिटी र इला होटल एण्ड रिसोर्टका सेवाहरुमा १५ प्रतिशतसम्म छुट इन्फिनिक्सको गेमिङ स्मार्टफोन ‘जीटी ३० प्रो’ नेपाली बजारमा भव्य रूपमा सार्वजनिक फोटोन टुनल्याण्ड जि ७: २३ दिनमा ८ अग्ला र कठिन भूभाग पार गर्ने विश्वको पहिलो पिकअपको नेपालमा आधिकारिक सुरुवात बीवाईडी डल्फिन २०२५ नेपालमा सार्वजनिक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी सिईओ अन्जु श्रेष्ठ सम्मानित त्रिविका १० सेवा अब अनलाइनमार्फत उपलब्ध हिमालयन एभरेष्टद्वारा ग्रामीण कृषकका लागि बीमा सचेतना कार्यक्रम सरकारको चेतावनी बेवास्ता गर्दै मेटा नेपालमा अझै दर्ता भएन आईएमई डिजिटल र खल्ती मर्ज, अब ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ बिल्ट फर हिमालयज, फोटोन टुनल्यान्ड जी ७ अब नेपालमा डेब्यु गर्न तयार लक्जरी ईभीको नयाँ लाइनअप सँगै सेरेसको बिक्री दोहोरो अंकले वृद्धि गोल्छा ग्रुपद्वारा प्रस्तुत ग्लोकल टीन हिरो नेपाल २०२५ को लागि आवेदन आह्वान ग्राहकले बुझाउनुपर्ने छैन पहिलो ६ महिनाको मासिक किस्ता पोखरामा यामाहा ब्लू फेस्ट २०८२ को सुरुवात – असार १ देखि ६ गतेसम्म चल्ने ११ महिनामा १० खर्ब २७ अर्ब राजस्व संकलन भिभो नेपालद्वारा ‘न्यानो नानी’ अभियान सुरु लुलाङमा टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा विस्तार नवीन प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र गेमिङ अनुभवको नवीन प्रयोग रुसको नयाँ एपले भुक्तानीदेखि शिक्षासम्मका सेवा दिने एनसेलले भने :फाइभजी तत्काल सम्भव छैन “निफ्रा ग्रीन इनर्जी बोन्ड ६% – २०८८/८९” को बाँडफाँड सफलतापूर्वक सम्पन्न दिपलले पार ग-यो ५ लाख युनिट डेलिभरीको कोशेढुंगा टुनल्याण्ड जी सेभेनको ऐतिहासिक यात्रा: ८ दुर्गम गन्तव्य, २३ दिन र एक विश्व रेकर्ड एमजी कमेट ईभी नेपाली बजारमा सार्वजनिक एप्पलको नयाँ अपडेट: आईओएस २६ सार्वजनिक यामाहा नेपालद्वारा उत्कृष्ट सेल्स प्रतिभालाई सम्मान गर्दै नेसनल सेल्स स्किल कन्टेस्ट २०८२ सम्पन्न सूत्रदेखि स्टार्टअपसम्मः गणित शिक्षामा नयाँ आयाम ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा प्लाष्टिक फोहोर संकलनसहित हाइकिङ कार्यक्रम आयोजना एप्पलको डब्लुडब्लुडीसी २०२५ कार्यक्रम भोलिदेखि सुरु
अपडेट

ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी

ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी
अ+ अ-
अनुमानित्त पढ्न लग्ने समय 3 मिनेट

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका रुपमा रहँदै आएको मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले अब भने प्रमुख आर्थिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा परिचय प्रदान गरेर अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्र क्रमशः कमोडिटीका रुपमा विकास भएको, भारतमा नियमित रुपमा निर्यात हुन थालेको र बङ्गलादेशमा समेत निकट भविष्यमा नै निर्यातका लागि सम्झौता हुन लागेकाले यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा चित्रण गर्न लागिएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आइतबार बुझाइएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । व्यापारसमेत यसमा जोडिन थालेकाले यसलाई प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका रुपमा लिइनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । सामान्यतया एक युनिट बिजुली बराबर रु एक सय बराबरको आर्थिक स्रोत बन्दै आएको छ । त्यस आधारमा पनि मुलुकका उद्योगी तथा व्यवसायीले यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा मान्यता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१५ देखि २०४० सम्मका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार दशमलव पाँच प्रतिशत, सात दशमलव दुई प्रतिशत र नौ दशमलव दुई प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिलाई आधार मानेर लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको थियो । सोही लक्ष्यका आधारमा कार्यदलले पनि सन् २०३५ सम्म मुलुकलाई के कति मात्रामा बिजुली आवश्यक पर्दछ र त्यसका लागि के कति लगानी जरुरी पर्दछ भन्ने कुराको निर्धारण गरिएको छ । सरकारले कृषि, ऊर्जा, यातायात, घरायसीलगायत क्षेत्रमा खपत हुने विद्युत्को मागसमेत प्रक्षेपण गर्ने भएको छ । कार्यदलका संयोजक एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०२५ सम्म हालकै मागअनुसार पनि अधिकतम माग पाँच हजार चार सय ७४ मेगावाट बराबर हुनेछ । उक्त माग आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव दुई प्रतिशत बराबर हुँदाका अवस्थामा रहनेछ । आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर रहँदा चार हजार तीन सय मेगावाट र आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव दुई प्रतिशत रहँदा चार हजार नौ सय १७ मेगावाट बराबर बिजुलीको माग हुनेछ । अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्र पूर्णरुपमा चलायनमान हुँदा त्यसले पार्ने प्रभाव गुणात्मक हुने सहसचिव देवको भनाइ छ । यस आधारमा सन् २०३५ सम्म आन्तरिक माग नै १७ हजार पाँच सय २८ मेगावाट बराबर रहनेछ । विद्युत्को आन्तरिक मागका अतिरिक्त छिमेकी देशको विद्युत् बजारमा हुने निर्यातलाई समेत कूल मागमा समावेश गरिएको छ । गत आवमा चार सय ५० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात भएको थियो । चालु आवमा छ सय २० मेगावाट बराबरको विद्युत निर्यात भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्ममा चार हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ । यस्तै आव २०९१÷९२ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ । यस आधारमा पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमा रुपमा थप स्थापित हुने र सबल क्षेत्र बन्ने छ । आव २०९१÷९२ सम्ममा आन्तरिक मागका साथै छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत हेर्दा विद्युत्को माग करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यातका सम्बन्धमा समझदारी भइसकेको छ । सो समझदारीलाई हालै मात्र भारत सरकारले स्वीकार गरेको छ । यस्तै बङ्गलादेशले समेत सन् २०४० सम्ममा नौ हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने विषयलाई आफ्नो रणनीतिक योजनामा समावेश गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३५ सम्ममा बङ्गलादेशले पाँच हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने अवस्था देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मात्रै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीसँगको भेटमा व्यापार घाटा घटाउने उपयुक्त माध्यमका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र भएकाले सोही अनुसारको व्यवहार गर्ने बताउनुभएको छ । राज्यका अन्य निकायले पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र नै रहेको स्वीकार गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका रुपमा मात्रै मान्यता पाएको ऊर्जा क्षेत्र अब अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा स्थापित भएको तथ्य सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनालाई राष्ट्रिय कार्ययोजना र सङ्कल्पपत्रका रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको भनाइ छ । कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि मन्त्रालयले विशेष युनिट नै स्थापना गर्नेछ । उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा रहेको जटिलता सम्बोधन गर्नका लागि उक्त युनिटले काम गर्नेछ । यस्तै, ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले जलाशययुक्त र अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइने भएको छ । सोही आधारमा बूढीगण्डकी, दूधकोशीजस्ता आयोजना निकट भविष्यमा नै निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । ठूला आयोजना पनि क्रमशः अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ । ऊर्जा मन्त्रालयले हालै सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको ऊर्जा विधेयक, २०८० मा निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्रै नभई बिजुली व्यापारमा समेत सहभागी गराउन लागिएको छ । उत्पादन मात्रै नभई व्यापारमा सहभागी गराउँदा अर्थतन्त्रको आकार थप वृद्धि हुने सरकारको बुझाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?